आगरा में एक करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की डीएम ने की समीक्षा, हैंडओवर में देरी पर सख्ती

Taj News

आगरा डेस्क

tajnews.in | आगरा। जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएमआईएस पोर्टल पर दर्ज एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली निर्माण एवं विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों और कार्यदायी संस्थाओं की परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, निर्माण कार्यों की स्थिति तथा पूर्ण परियोजनाओं के हस्तांतरण की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए। जिन परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है, उनमें यदि कोई आवश्यक कार्य शेष है तो उसे शीघ्र पूरा कराकर संबंधित विभाग को हैंडओवर किया जाए, ताकि सरकारी धन से तैयार परिसंपत्तियों का उपयोग जनहित में शुरू हो सके।

बटेश्वर की पर्यटन परियोजनाओं पर विशेष नजर

बैठक में बटेश्वर स्थित प्राचीन पवित्र कुंड के पर्यटन विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से परियोजना की स्थिति की जानकारी लेते हुए विभागीय समन्वय से शेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के निर्देश दिए। बटेश्वर में फसाड लाइटिंग की स्थापना और उसके लिए विद्युत कनेक्शन की प्रक्रिया की भी समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने कनेक्शन की कार्रवाई जल्द पूरी कराने को कहा, ताकि तैयार सुविधाओं का उपयोग शुरू किया जा सके।

बटेश्वर आगरा का महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र है। यमुना किनारे स्थित इस क्षेत्र में भगवान शिव को समर्पित 101 मंदिरों की श्रृंखला है। पर्यटन विकास से जुड़ी परियोजनाओं के साथ यहां बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की परियोजनाओं का हैंडओवर प्राथमिकता में

समीक्षा के दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अछनेरा के छात्रावास भवन के साथ सैंया, अकोला, खेरागढ़ और फतेहाबाद में एकेडमिक ब्लॉक एवं बालिका छात्रावास भवनों की प्रगति भी देखी गई। जिलाधिकारी ने इन परियोजनाओं के हैंडओवर की कार्रवाई को प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण पूरा होने के बाद भवनों को अनावश्यक रूप से हैंडओवर की प्रक्रिया में लंबित नहीं रखा जाए।

पुलिस विभाग की परियोजनाओं की भी समीक्षा

बैठक में थाना छत्ता में 32 क्षमता वाले हॉस्टल बैरक एवं विवेचना कक्ष, 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा में पुलिस उपमहानिरीक्षक अनुभाग के कार्यालय भवन, पुलिस विभाग के आवासीय भवनों तथा पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जहां भी निर्माण अथवा अन्य आवश्यक कार्य शेष हैं, उन्हें शीघ्र पूरा कराने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित विभाग को परियोजना हस्तांतरित करने के निर्देश दिए।

सड़क और औद्योगिक परियोजनाओं पर भी हुई समीक्षा

समीक्षा में बमान बैलोट मार्ग से सिद्ध बाबा मंदिर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत फ्लैटेड फैक्ट्री सहित अन्य परियोजनाओं की प्रगति भी देखी गई। फ्लैटेड फैक्ट्री आगरा की औद्योगिक बुनियादी संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। इसका उद्देश्य एक ऐसे औद्योगिक परिसर के रूप में सुविधा उपलब्ध कराना है, जहां एक ही परिसर में कई गैर-प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को स्थान मिल सके।

राजकीय निर्माण संस्थान के एकेडमिक भवन की भी समीक्षा

बैठक में राजकीय निर्माण संस्थान, आगरा में एकेडमिक भवन के निर्माण की प्रगति भी देखी गई। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय-सीमा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

सीएमआईएस पोर्टल पर वास्तविक प्रगति अपडेट करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सीएमआईएस पोर्टल पर परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति नियमित रूप से अपडेट की जाए। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर वही स्थिति दर्ज की जाए जो मौके पर परियोजना की वास्तविक स्थिति है। इससे शासन स्तर पर परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग प्रभावी तरीके से हो सकेगी और लंबित कार्यों की पहचान भी समय रहते की जा सकेगी।

पूर्ण परियोजनाओं के उपयोग पर भी जोर

बैठक में जिलाधिकारी ने केवल निर्माण पूरा कराने पर ही नहीं, बल्कि निर्माण के बाद गुणवत्ता परीक्षण, निरीक्षण और हैंडओवर की प्रक्रिया पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी परियोजना का निर्माण पूरा होने के बाद उसका उपयोग शुरू कराने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। संबंधित विभाग को परियोजना प्राप्त होने के बाद उसका उपयोग सुनिश्चित करना होगा, ताकि तैयार परिसंपत्तियों का लाभ संबंधित विभाग और आम जनता को समय से मिल सके।

जिलाधिकारी ने नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, सीएंडडीएस, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पुलिस आवास निगम और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम समेत सभी संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं को आपसी समन्वय से काम पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में संचालित विकास परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। पूर्ण परियोजनाओं की आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराकर संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया जाए, ताकि उनका उपयोग जनहित में शुरू हो सके।

बैठक में जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी खगेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी राघवेन्द्र वर्मा, जीके वार्ष्णेय सहित संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे।

Thakur Pawan Singh

Chief Editor, Taj News