गाजीपुर कांड: अखिलेश का योगी सरकार पर प्रहार, महिलाएं असुरक्षित

Taj News

Uttar Pradesh Desk | Political Report

लखनऊ/गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद प्रदेश की राजनीति में भारी उबाल आ गया है। इस संवेदनशील मुद्दे ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर बहस छेड़ दी है। ताज न्यूज़ की रपट के अनुसार, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस दर्दनाक कांड को लेकर सूबे की योगी सरकार पर बेहद तीखा और सीधा राजनीतिक हमला बोला है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट शब्दों में आरोप लगाया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का फैसला किया है। इसके साथ ही, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए सपा प्रमुख ने 33 फीसदी महिला आरक्षण बिल को तत्काल प्रभाव से लागू करने की जोरदार मांग की है। वहीं दूसरी ओर, सत्ता पक्ष की तरफ से कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर गाजीपुर का माहौल बिगाड़ने का गंभीर आरोप लगाकर इस सियासी लड़ाई को और भी ज्यादा तीखा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले में अपनी एंट्री दर्ज करा ली है। आइए, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम, आरोप-प्रत्यारोप के दौर और इसके संभावित सियासी मायनों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं।

कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव के तीखे सवाल

गाजीपुर में नाबालिग लड़की की मौत ने प्रदेश के राजनीतिक तापमान को एकाएक बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सत्ताधारी दल पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ‘जीरो टॉलरेंस’ (Zero Tolerance) का सिर्फ खोखला ढिंढोरा पीट रही है, जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। प्रदेश में आए दिन महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ जघन्य अपराध घटित हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।

अखिलेश यादव ने कहा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें अब पुलिस या कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। उन्होंने योगी सरकार के महिला सुरक्षा के दावों को पूरी तरह से फेल करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज प्रदेश की कोई भी बेटी, बहन या मां घर से बाहर निकलते समय खुद को महफूज महसूस नहीं करती है। थानों में पीड़ितों की सुनवाई नहीं होती और सत्ता के संरक्षण में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर गाजीपुर कांड के दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में एक बड़ा और उग्र जन-आंदोलन (Mass Movement) छेड़ने के लिए मजबूर होगी।

सपा देगी 5 लाख की मदद, राजनीतिक जिम्मेदारी का निर्वहन

एक जिम्मेदार और मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाते हुए समाजवादी पार्टी ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि गाजीपुर कांड की पीड़िता के शोक संतप्त परिजनों को समाजवादी पार्टी की ओर से तत्काल पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। यह आर्थिक मदद परिवार को इस मुश्किल घड़ी में एक छोटा सा संबल प्रदान करने का प्रयास है।

सपा नेताओं का कहना है कि सरकार केवल मुआवजे का लॉलीपॉप थमाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। असली न्याय तब मिलेगा जब अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार होगा। पार्टी ने स्थानीय प्रशासन पर भी मामले को रफा-दफा करने का आरोप लगाया है। सपा के प्रतिनिधिमंडल लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में हैं और उन्हें हर संभव कानूनी मदद दिलाने का भी भरोसा दे रहे हैं। यह कदम सपा के उस राजनीतिक अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पार्टी दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के मुद्दों को आक्रामकता से उठाकर सरकार को बैकफुट पर धकेलने की रणनीति पर काम कर रही है।

महिला आरक्षण पर मोदी सरकार की नीयत पर उठाए सवाल

गाजीपुर की घटना के बहाने अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय राजनीति और महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े मुद्दे को भी हवा दे दी। उन्होंने राजनीति में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने वाले ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने का बिल संसद के दोनों सदनों से पास हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन सरकार इसे लागू करने में जानबूझकर हीलाहवाली कर रही है।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार केवल चुनावी लाभ लेने के लिए महिला आरक्षण का दिखावा कर रही है। असलियत में भाजपा की सोच महिला विरोधी है और वे कभी नहीं चाहते कि महिलाओं को सत्ता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी उचित हिस्सेदारी मिले। सपा अध्यक्ष ने मांग की कि परिसीमन और जनगणना के बहाने इस बिल को लटकाए रखने के बजाय, केंद्र सरकार को इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक महिलाएं संसद और विधानसभाओं में भारी संख्या में नहीं पहुंचेंगी, तब तक गाजीपुर जैसी घटनाएं नहीं रुकेंगी और महिलाओं के हकों की रक्षा नहीं हो पाएगी। यह बयान सपा की उस रणनीति का परिचायक है, जिसमें वे भाजपा के ‘नारी शक्ति’ के नैरेटिव को काटने का प्रयास कर रहे हैं।

ओम प्रकाश राजभर का पलटवार: सपा कर रही है ‘पॉलिटिकल टूरिज्म’

अखिलेश यादव के इन तीखे हमलों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी तुरंत सक्रिय हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी को पीड़ित परिवार से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि वे इस दुखद घटना का केवल राजनीतिकरण कर रहे हैं और ‘पॉलिटिकल टूरिज्म’ (Political Tourism) कर रहे हैं।

ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट रूप से कहा कि गाजीपुर में प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सपा के केवल 15 लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने जाने की अनुमति दी थी। लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए वहां सपा के 250 से अधिक लोग पहुंच गए। राजभर ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ ले जाने का एकमात्र उद्देश्य वहां का माहौल खराब करना और कानून व्यवस्था को चुनौती देना था। उन्होंने कहा कि जब भी कोई घटना होती है, सपा नेता न्याय की बात करने के बजाय उस क्षेत्र में जाकर तनाव और जातीय वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं। राजभर का यह बयान इस बात का संकेत है कि गाजीपुर के मुद्दे पर पूर्वांचल की राजनीति अब पूरी तरह से सपा बनाम सुभासपा और भाजपा के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गई है।

कांग्रेस की भी हुई एंट्री, केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगी रिपोर्ट

इस पूरे सियासी ड्रामे में अब कांग्रेस (Congress) पार्टी ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी है। ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के तहत यूपी में अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की जद्दोजहद में लगी कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती। पार्टी आलाकमान के निर्देश पर कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही गाजीपुर का दौरा करेगा। यह प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा, घटना की विस्तृत जानकारी जुटाएगा और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगा।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह प्रतिनिधिमंडल गाजीपुर से लौटकर एक विस्तृत ‘फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट’ (Fact-Finding Report) तैयार करेगा और उसे सीधे दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी। कांग्रेस की इस एंट्री ने साफ कर दिया है कि विपक्षी दल इस मुद्दे को आसानी से ठंडा नहीं होने देंगे। गाजीपुर का यह कांड अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह यूपी विधानसभा के आगामी चुनावों से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शक्ति परीक्षण का एक बहुत बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है।

Thakur Pawan Singh

Editor in Chief, Taj News