ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन में उद्योगों को अनुमति देने में जल्दबाज़ी न हो।

ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन में उद्योगों को अनुमति देने में जल्दबाज़ी न हो।

— बृज खंडेलवाल (2 अगस्त 2026)

क्या हम सचमुच विश्व धरोहर ताजमहल को पूरी निष्ठा से बचा रहे हैं, या प्रशासनिक अनदेखी के कारण धीरे-धीरे उसे ज़हरीली धूल, स्मॉग की धुंध और वाहनों व कारखानों के ज़हरीले धुएँ में दफ़न कर रहे हैं? यह यक्ष प्रश्न आज ताज नगरी आगरा के हर जागरूक नागरिक के जेहन में कौंध रहा है।

आगरा की हवा साल के अधिकांश महीनों में चिंताजनक रूप से अत्यधिक ज़हरीली और दमघोंटू बनी रहती है। हर रोज़ उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दिशाओं में शहर के बीचों-बीच से होकर गुज़रने वाले हज़ारों भारी कमर्शियल ट्रक, डंपर, अंतरराज्यीय बसें और भारी वाहन शहरवासियों की साँसों पर नया जानलेवा बोझ डालते हैं। जीवनदायिनी यमुना और उसकी सहायक नदियाँ लगातार सूखकर नाले में तब्दील हो रही हैं, ऐतिहासिक ताल और प्राचीन झीलें गायब हो चुकी हैं, पेड़ों की प्राकृतिक हरियाली तेज़ी से घट रही है और सड़कों पर बेकाबू होता ट्रैफिक रोज़ाना लोगों का दम घोंट रहा है। ऐसे अत्यंत संवेदनशील पर्यावरणीय हालातों में ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) में नए औद्योगिक कारखानों को अनुमति देने से पहले हर भावी फ़ायदे और संभावित भयानक नुक़सान का एक गहरा, वैज्ञानिक व निष्पक्ष आकलन किया जाना बेहद ज़रूरी है। आज लिया गया कोई भी अदूरदर्शी प्रशासनिक फ़ैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी भयावह पर्यावरणीय त्रासदी बन सकता है। विधिक सच को अब और दबाया नहीं जा सकता और संरक्षण के मामलों में ढिलाई बंद होनी चाहिए।

प्रामाणिक आंकड़ों पर नज़र डालें तो ताज ट्रिपेजियम जोन (लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर में फैला विशाल संरक्षित क्षेत्र) में 1990 के दशक से कमर्शियल और निजी वाहनों की संख्या में अभूतपूर्व रफ़्तार से वृद्धि हुई है। 1990 के आसपास पूरे आगरा क्षेत्र में कुल मिलाकर लगभग 1.9 लाख से 2.1 लाख वाहन पंजीकृत थे; परंतु 2026 के मध्य तक केवल निजी वाहनों का आंकड़ा ही बढ़कर लगभग 8.5 लाख तक पहुँच गया है (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ का कुल पंजीकृत वाहन आँकड़ा करीब 16.9 लाख तक जा पहुँचा है)। यह पिछले 35 वर्षों के भीतर वाहनों की संख्या में 4 से 8 गुना तक की विस्फोटक और भयावह वृद्धि है।

स्थानीय पंजीकृत वाहनों की इस विशाल वृद्धि का बोझ पारगमन यातायात (Transit Traffic) से और कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे (जहाँ से रोज़ाना 50,000 से अधिक वाहन गुजरते हैं) और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चौबीसों घंटे भारी यातायात का दबाव बना रहता है। राष्ट्रीय राजमार्गों (NH-19 आदि) से भी रोज़ाना हज़ारों भारी मालवाहक ट्रक, डंपर और अंतरराज्यीय बसें आगरा की सीमा से होकर गुज़रती हैं। स्थानीय और पारगमन यातायात के इस मिलाजुला रूप से कुल ‘वाहन-किलोमीटर’ लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रण के हालिया सभी प्रशासनिक प्रयास पूरी तरह कमजोर पड़े हैं। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन और आधिकारिक पर्यावरणीय आकलन बार-बार वाहनों के इस अनियंत्रित उत्सर्जन को TTZ की वायु गुणवत्ता के बिगड़ने का सबसे प्रमुख कारण बताते हैं।

यद्यपि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 के पूर्ण औद्योगिक प्रतिबंध में कुछ नीतिगत राहत देते हुए TTZ क्षेत्र में लगभग 400 लंबे समय से लंबित गैर-प्रदूषणकारी एमएसएमई (MSME) औद्योगिक आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की सशर्त अनुमति दी है। परंतु इसे उद्योगों के लिए किसी भी सूरत में खुला निमंत्रण या ढील नहीं समझा जाना चाहिए। माननीय अदालत ने स्पष्ट रूप से रोज़गार और पर्यावरण संतुलन के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने का निर्देश दिया है; जिसके तहत हर औद्योगिक आवेदन को नीरी (NEERI) और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की कड़ी तकनीकी सहमति के बाद ही मंज़ूरी दी जा सकती है, और किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा। भविष्य में किसी भी नई औद्योगिक ढील को बेहद सख़्त एहतियात के साथ ही दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र की हवा अभी भी बेहद चिंताजनक स्थिति में है और ताजमहल पर मंडराते पर्यावरणीय ख़तरे टले नहीं हैं।

इतिहास गवाह है कि वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने कोयला और कोक से चलने वाले सैकड़ों प्रदूषणकारी उद्योगों को तत्काल प्राकृतिक गैस (PNG/CNG) अपनाने या अपने कारखाने बंद करने का कड़ा आदेश दिया था। उस दौर में क्षेत्र में सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) का स्तर 17–22 µg/m³ और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (SPM) 400–750 µg/m³ के खतरनाक स्तर तक पहुँच चुका था। सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक आदेश के क्रियान्वयन से SO₂ का स्तर घटकर 4–10 µg/m³ तक रह गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) में भी भारी कमी आई, जिससे ताजमहल के संगमरमर को पहुँच रहे ‘एसिड रेन’ और पीलेपन के नुकसान से बड़ी तात्कालिक राहत मिली थी।

फिर भी आज का पूरा पर्यावरणीय चित्र तसल्लीबख़्श बिल्कुल नहीं है। हवा में तैरते बेहद बारीक हानिकारक धूल-कण (Particulate Matter) अभी भी मानक सीमाओं से कई गुना अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। PM₁₀ का स्तर कई संवेदनशील निगरानी स्थलों पर लगातार 120–180 µg/m³ या उससे भी अधिक दर्ज होता है; जबकि राष्ट्रीय संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षित मानक सीमा मात्र 60 µg/m³ है। इसी प्रकार, घातक PM₂.₅ का वार्षिक औसत अक्सर 80–100 µg/m³ के चिंताजनक स्तर पर रहता है। सर्दियों के महीनों में तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। मानसून के दौरान वायु गुणवत्ता कभी-कभी सामान्य श्रेणी में रहती है, पर सर्दियों में तापमान गिरते ही अक्सर “खराब” या “गंभीर” (Severe) श्रेणी में पहुँच जाती है। यही ज़हरीली धूल और सल्फर के कण ताजमहल के संगमरमर पर जमकर उसे पीला और काला बना रहे हैं और स्थानीय नागरिकों की सेहत पर फेफड़ों व सांस की बीमारियों का जानलेवा हमला कर रहे हैं। पिछले तीन दशकों में अदालती सख़्ती से कुछ सुधार जरूर हुआ है, पर पर्यावरण संरक्षण की मंज़िल अभी बहुत दूर है।

क्षेत्र में बढ़ते इस भयावह प्रदूषण का इकलौता कारण सिर्फ़ उद्योग ही नहीं हैं। ऐतिहासिक यमुना नदी लगभग पूरी तरह सूख चुकी है और अत्यधिक प्रदूषित है; नदी में अविरल धार न होने से अब वह प्राकृतिक नमी और ठंडक गायब हो गई है जो कभी ताजमहल के आसपास के सूक्ष्म वातावरण (Micro-climate) को संतुलित बनाए रखती थी। आसपास की मिट्टी का कटाव लगातार बढ़ रहा है, पेड़ काटे जाने से हरियाली घट रही है; आगरा के कुछ हिस्सों में हरित क्षेत्र (Green Cover) घटकर मात्र 7 प्रतिशत के खतरनाक स्तर पर रह गया है। घने वृक्षों की भारी कमी के कारण हवा में उड़ती धूल नियंत्रित नहीं हो पाती। इसके अलावा कच्ची सड़कों की धूल, निर्माण कार्यों का अनियंत्रित मलबा, छोटे-मोटे अवैध उद्योग, वाहनों का ज़हरीला धुआँ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पराली व बायोमास जलाने का धुआँ भी इस पर्यावरणीय संकट को कई गुना बढ़ा रहे हैं।

इन बदतर परिस्थितियों में ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) की सीमाओं को नए कारखानों के लिए और अधिक खोलना, चाहे वे उद्योग कागज़ों पर “गैर-प्रदूषणकारी” या ग्रीन श्रेणी के ही क्यों न हों, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इस संपूर्ण संरक्षित क्षेत्र की वास्तविक ‘पर्यावरणीय वहन क्षमता’ (Environmental Carrying Capacity) का अभी तक कोई व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन पूरा नहीं हुआ है और आगरा का बहुप्रतीक्षित ‘विज़न डॉक्यूमेंट’ (Vision Document) वर्षों से अधर में लटका हुआ है। अतीत का कड़वा अनुभव बताता है कि एक बार उद्योग स्थापित हो जाने के बाद प्रदूषण नियमों का सख़्ती से पालन कराना प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण बेहद मुश्किल रहा है। नए उद्योगों के आगमन से क्षेत्र में भारी वाहनों का आवागमन, निर्माण गतिविधियां और ऊर्जा मांग कई गुना बढ़ेगी, जिससे पिछले तीन दशकों के कड़े संघर्षों से मिले थोड़े-बहुत पर्यावरणीय लाभ पूरी तरह कमजोर पड़ सकते हैं।

इसलिए इस संवेदनशील दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता बेहद सोच-समझकर और वैज्ञानिक आधार पर ही तय किया जाना चाहिए। केवल उन्हीं ‘व्हाइट’ और ‘ग्रीन’ श्रेणी के अति-सुरक्षित एमएसएमई (MSME) कारखानों को बहुत सीमित शर्तों पर अनुमति मिलनी चाहिए जो अनिवार्य रूप से केवल शत-प्रतिशत सौर ऊर्जा, बिजली या स्वच्छ प्राकृतिक गैस (PNG) का उपयोग करें, और जिनके हर आवेदन की विशेषज्ञों द्वारा बहुत गहराई से जाँच की जाए। इस पूरी स्वीकृति प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सार्वजनिक रखा जाना चाहिए।

इसके साथ ही, ताजमहल को वास्तविक सुरक्षा देने के लिए ऐतिहासिक यमुना नदी में पर्याप्त स्वच्छ जल का न्यूनतम प्रवाह (e-flow) बहाल करना, पूरे टीटीजेड में बड़े पैमाने पर सघन देशी वृक्षारोपण, मिट्टी का जैविक संरक्षण, कच्ची सड़कों व वाहनों के अनियंत्रित धुएँ पर कड़ा प्रशासनिक नियंत्रण और वायु गुणवत्ता की 24 घंटे पारदर्शी निगरानी व रिपोर्टिंग बेहद ज़रूरी हैं। जब तक हवा में मौजूद घातक सूक्ष्म धूल-कणों (PM₂.₅ और PM₁₀) का स्तर स्पष्ट रूप से घटकर सुरक्षित मानकों के भीतर न आ जाए और क्षेत्र की पर्यावरणीय क्षमता मज़बूत न हो जाए, तब तक उद्योगों को और कोई भी नई छूट या रियायत कतई नहीं दी जानी चाहिए।

हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि ताजमहल केवल संगमरमर की एक ऐतिहासिक भव्य इमारत मात्र नहीं है, बल्कि वह हमारे पूरे ब्रज क्षेत्र और ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन की समग्र पर्यावरणीय सेहत का एक संवेदनशील आईना है। 1996 के सुप्रीम कोर्ट के कड़े और ऐतिहासिक नियमों ने यह साबित कर दिखाया था कि इच्छाशक्ति हो तो प्रदूषण घटाया जा सकता है। आज फिर उसी वैज्ञानिक कठोरता और इच्छाशक्ति की सख्त आवश्यकता है। विधिक सच को अब और दबाया नहीं जा सकता। सच से आंखें चुराना अब पूरी तरह बंद होना चाहिए।