टेरर फंडिंग केस: शब्बीर शाह की पत्नी पर आज तय होंगे आरोप

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शब्बीर शाह के हवाला और आतंकी नेटवर्क की परतों को खोलने की तैयारी

जम्मू-कश्मीर में दशकों तक अशांति फैलाने, सुरक्षा बलों पर पथराव कराने और घाटी के युवाओं को गुमराह करने के पीछे अलगाववादी नेताओं का एक बहुत बड़ा और खूंखार सिंडिकेट काम कर रहा था। इस सिंडिकेट का सबसे मुख्य चेहरा पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी का प्रमुख शब्बीर शाह रहा है। वह पिछले कई सालों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जांच एजेंसियों ने अपनी लंबी और बारीक तफ्तीश में पाया था कि इस पूरे काले कारोबार में केवल पुरुष नेता ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों की महिलाएं भी मनी लॉन्ड्रिंग के इस इंटरनेशनल रैकेट को देश के अंदर बैठकर बहुत ही शातिर तरीके से संचालित कर रही थीं।

बुधवार को दिल्ली की विशेष अदालत में होने वाली यह कानूनी कार्रवाई शब्बीर शाह की पत्नी के खिलाफ दर्ज उसी पुराने मुकदमे से संबंधित है, जिसमें उन पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकवादियों को आर्थिक रसद मुहैया कराने के बेहद कड़े आरोप लगाए गए हैं। सरकारी अधिवक्ताओं का कहना है कि आज कोर्ट में अभियोजन पक्ष (ED) की तरफ से उन सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों को औपचारिक रूप से न्यायाधीश के समक्ष पढ़ा जाएगा, जो साबित करते हैं कि आरोपी महिला इस पूरी आपराधिक साजिश में बराबर की हिस्सेदार थी। आरोप तय होने के बाद इस मामले का नियमित ट्रायल बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा।

हवाला नेटवर्क और जाली विदेशी खातों से मंगाई गई थी करोड़ों की काली कमाई

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले की गहन फॉरेंसिक और वित्तीय जांच के बाद अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की थी, उसके तथ्य देश की संप्रभुता को हिला देने वाले हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि शब्बीर शाह और उनकी पत्नी ने मिलकर पाकिस्तान और खाड़ी देशों में बैठे आतंकी आकाओं के इशारे पर भारत में अशांति फैलाने के लिए एक समानांतर वित्तीय व्यवस्था (हवाला नेटवर्क) तैयार कर रखी थी। इस नेटवर्क के जरिए विदेशों से मिलने वाले फंड को सीधे दिल्ली और श्रीनगर के विभिन्न छद्म बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था।

ताज न्यूज़ की रपट के अनुसार, इस काली कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों जैसे हिज्बुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडरों तक नकद रूप में पहुंचाया जाता था। जांच एजेंसियों ने आरोपी महिला के नाम पर दर्ज कई ऐसी बेनामी संपत्तियों और जाली बैंक खातों का भी पता लगाया है, जिनका कोई वैध व्यावसायिक स्रोत बिल्कुल नहीं था। जब उनसे इन पैसों के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई, तो वे कोई भी संतोषजनक जवाब या वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में पूरी तरह विफल रहीं। यही कारण है कि अदालत ने उनकी सभी डिस्चार्ज याचिकाओं को पहले ही पूरी तरह खारिज कर दिया था।

आज तक की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस छावनी में बदला कोर्ट

प्रतिष्ठित समाचार चैनल ‘आज तक’ की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार तड़के रात करीब एक बजकर बाईस मिनट पर ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को इस अदालती कार्यवाही को लेकर एक विशेष सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया था। इस हाई-प्रोफाइल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट परिसर की सुरक्षा को अभूतपूर्व रूप से कड़ा कर दिया गया है। कोर्ट के सभी प्रवेश द्वारों पर क्विक रिएक्शन टीम (QRT) और अर्धसैनिक बलों के सशस्त्र जवानों को मुस्तैद किया गया है।

अदालत कक्ष के भीतर केवल उन्हीं वकीलों और मीडिया कर्मियों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है जिनके पास वैध पास और पहचान पत्र मौजूद हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि इस बड़े मामले की सुनवाई के दौरान अलगाववादी समर्थक तत्व कलेक्ट्रेट या कोर्ट परिसर के बाहर हंगामा करने का प्रयास कर सकते हैं। खुफिया विभाग (IB) के अधिकारी भी सादे कपड़ों में कोर्ट परिसर के भीतर मुस्तैद रहकर हर एक संदिग्ध गतिविधि पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। सरकार इस मामले के जरिए देश विरोधी ताकतों को यह कड़ा संदेश देना चाहती है कि भारत की धरती पर आतंक को पालने वाले किसी भी चेहरे को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा।

मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कड़े कानून पीएमएलए के तहत होगी सख्त सजा

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि आज विशेष अदालत ने जांच एजेंसियों द्वारा पेश किए गए डिजिटल और मौखिक साक्ष्यों को पर्याप्त मानकर आरोपी महिला के खिलाफ आरोप तय कर दिए, तो उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। यह पूरा मुकदमा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की कड़ी धाराओं के तहत चलाया जा रहा है। इस कानून के तहत आरोपी को अपनी बेगुनाही का सबूत स्वयं कोर्ट के सामने पेश करना होता है, जो कि बेहद जटिल प्रक्रिया मानी जाती है।

प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में कई ऐसे गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं जो इस हवाला लेनदेन के सीधे चश्मदीद रहे हैं। यदि ट्रायल के दौरान ये आरोप पूरी तरह सिद्ध हो जाते हैं, तो आरोपी को सात साल से अधिक के कठोर कारावास और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है। केंद्र की वर्तमान सरकार ने साफ कर दिया है कि कश्मीर घाटी में पूर्ण शांति स्थापित करने के लिए ‘असरदार और कड़े’ वित्तीय प्रहार करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसी कड़े नीतिगत फैसले के तहत एनआईए और ईडी जैसी देश की सबसे बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसियां अलगाववादियों के इस पूरे सिंडिकेट को कानूनी रूप से जमींदोज करने में जुटी हुई हैं। ताज न्यूज़ इस पूरी बड़ी अदालती कार्यवाही, न्यायाधीश के फैसले और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इस खबर की हर एक बारीक और कड़क अपडेट पर अपनी पैनी नजर लगातार बनाए हुए है।

Thakur Pawan Singh

Chief Editor, Taj News