नेता-पूजा का युग: विचारधारा नहीं, शीर्ष नेताओं की व्यक्तिपूजा बनी मौसमी नेताओं की प्रेरणा

नेता-पूजा का युग: विचारधारा नहीं, शीर्ष नेताओं की व्यक्तिपूजा बनी मौसमी नेताओं की प्रेरणा

— डॉ. प्रमोद कुमार

भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विधिक शक्ति इसकी बहुलता, सामाजिक विविधता, विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की एक स्वस्थ संस्कृति है। किसी भी जीवंत लोकतंत्र का मूल आधार कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि विधिक विचार, नीतिगत दृष्टिकोण, मजबूत संस्थाएं और जनसरोकार होते हैं। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा विभिन्न विचारधाराएं, सामाजिक आकांक्षाएं और विकास संबंधी व्यापक दृष्टिकोण संप्रभु जनता के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। किंतु पिछले कुछ दशकों में भारतीय राजनीति में एक ऐसी चिंताजनक प्रवृत्ति तेजी से उभरकर सामने आई है जिसने लोकतंत्र के वैचारिक स्वरूप को गंभीर चुनौती दी है। यह प्रवृत्ति है—राजनीतिक दलों में सामूहिक विचारधारा की अपेक्षा केवल शीर्ष नेताओं की व्यक्तिपूजा (पर्सनालिटी कल्ट) का बढ़ता प्रभाव। आज अनेक मौसमी नेता, अवसरवादी कार्यकर्ता और पद-लोलुप राजनीतिक चेहरे किसी दल की मूल विचारधारा, आर्थिक नीतियों और जनपक्षीय कार्यक्रमों से प्रेरित होकर राजनीति में सक्रिय नहीं दिखाई देते, बल्कि वे शीर्ष नेताओं की व्यक्तिगत लोकप्रियता, तात्कालिक सत्ता-सामर्थ्य और व्यक्तिगत प्रभाव से आकर्षित होकर अपनी राजनीतिक दिशा निर्धारित करते हैं।

यह ढांचागत समस्या किसी एक राजनीतिक दल या किसी विशेष विचारधारा तक ही सीमित नहीं है। भारत के लगभग सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल किसी न किसी स्तर पर इस विधिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। चाहे वामपंथी दल हों, दक्षिणपंथी दल हों, समाजवादी परंपरा के दल हों, क्षेत्रीय पहचान पर आधारित दल हों या जातीय एवं सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वाले संगठन—लगभग हर जगह विचारधारा और संगठनात्मक लोकतंत्र की तुलना में शीर्ष नेतृत्व का व्यक्तिगत प्रभाव अधिक दिखाई देता है। यह स्थिति लोकतंत्र के भविष्य के लिए अनेक गंभीर प्रश्न खड़े करती है। राजनीतिक दलों का निर्माण मूलतः कुछ शाश्वत सिद्धांतों और विधिक उद्देश्यों के आधार पर होता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारी राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र राष्ट्रनिर्माण, सामाजिक सुधार, स्वराज, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना था। उस समय व्यक्तित्व महत्वपूर्ण अवश्य थे, लेकिन वे कभी भी मूल विचारधारा से ऊपर नहीं रखे जाते थे। नेताओं की प्रतिष्ठा उनके सिद्धांतों, त्याग, लंबे संघर्ष और जनसेवा के कारण थी। महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव आंबेडकर, राममनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, ई.वी. रामासामी पेरियार, ज्योतिराव फुले और अन्य अनेक नेताओं का प्रभाव उनके महान विचारों से विधिक रूप से निर्मित हुआ था। उनके अनुयायी उनके चित्रों की पूजा नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों के अनुसरण की बात करते थे।

समकालीन राजनीति में यह स्थिति काफी हद तक बदल चुकी है। अब राजनीतिक दलों के कार्यालयों में विचारधारात्मक साहित्य की तुलना में नेताओं के बड़े-बड़े चमकदार होर्डिंग्स और चित्र अधिक दिखाई देते हैं। राजनीतिक प्रशिक्षण शिविरों की संख्या लगातार घटती जा रही है जबकि व्यक्तित्व आधारित प्रचार अभियान तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। चुनावी रैलियों में नीति, कार्यक्रम और वैचारिक बहसों से अधिक किसी एक नेता की व्यक्तिगत लोकप्रियता को ही केंद्र में रखा जाता है। परिणामस्वरूप, राजनीति का चरित्र वैचारिक विमर्श से हटकर पूरी तरह व्यक्तित्व-केंद्रित होता जा रहा है। इस प्रवृत्ति का सबसे बड़ा प्रभाव उन नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पड़ा है जिन्हें सामान्यतः “मौसमी नेता” कहा जाता है। ऐसे नेता राजनीतिक विचारधारा से कोई दीर्घकालिक प्रतिबद्धता नहीं रखते। वे उस राजनीतिक दल की ओर आकर्षित होते हैं जहां सत्ता की संभावना अधिक दिखाई देती है या जहां कोई लोकप्रिय नेता जनता के बीच प्रभावशाली स्थिति में हो। उनके लिए राजनीतिक निष्ठा का आधार सिद्धांत नहीं, बल्कि अवसर होता है। यही कारण है कि चुनावों के पहले और बाद में बड़ी संख्या में नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना सामान्य विधिक घटना बन चुकी है। यदि विचारधारा प्रेरणा का स्रोत होती, तो इतनी तीव्र राजनीतिक पलायनशीलता कभी संभव नहीं होती।

आज राजनीति में दल-बदल की लगातार घटती-बढ़ती घटनाओं को देखकर यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या वास्तव में विचारधाराओं का महत्व समाप्त हो गया है? जब कोई नेता वर्षों तक किसी दल की विचारधारा का समर्थन करने के बाद अचानक विरोधी विचारधारा वाले दल में शामिल हो जाता है और अगले ही दिन उस दल के शीर्ष नेता की प्रशंसा में कसीदे पढ़ने लगता है, तब यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वैचारिक प्रतिबद्धता बेहद कमजोर हो चुकी है। ऐसे उदाहरण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर बार-बार देखने को मिलते हैं। व्यक्तिपूजा की यह संस्कृति लोकतंत्र के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को भी कमजोर करती है। जब किसी दल में शीर्ष नेता की छवि इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि उसके निर्णयों पर प्रश्न उठाना विधिक रूप से असंभव माना जाने लगे, तब संगठन के भीतर विचार-विमर्श और आलोचनात्मक संवाद की स्वस्थ परंपरा समाप्त होने लगती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती हमेशा असहमति और बहस पर आधारित होती है, जबकि व्यक्तिपूजा असहमति को सीधे निष्ठा-विरोध या अनुशासनहीनता के रूप में प्रस्तुत करती है। इससे संगठन के भीतर स्वतंत्र चिंतन का स्थान सिकुड़ता जाता है।

क्षेत्रीय दलों में यह प्रवृत्ति और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अनेक दल ऐसे हैं जिनकी पहचान उनके संस्थापक या किसी विशेष परिवार के नाम से जुड़ गई है। संगठन की वैचारिक दिशा, नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया और निर्णय-निर्माण की संरचना अक्सर कुछ व्यक्तियों के इर्द-गिर्द ही केंद्रित हो जाती है। परिणामस्वरूप, दल का भविष्य भी किसी एक नेता की व्यक्तिगत लोकप्रियता पर निर्भर होने लगता है। ऐसी स्थिति में संगठनात्मक संस्थाएं कमजोर और व्यक्तित्व मजबूत होते जाते हैं। राष्ट्रीय दल भी इस चुनौती से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं। बड़े दलों में भी चुनावी रणनीतियों, प्रचार अभियानों और राजनीतिक संदेशों को अक्सर शीर्ष नेताओं के व्यक्तित्व के आसपास ही केंद्रित किया जाता है। आधुनिक संचार माध्यमों, सोशल मीडिया और पेशेवर चुनावी प्रबंधन (प्रोफेशनल इलेक्शन मैनेजमेंट) ने इस प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ाया है। अब राजनीति में विचारधारा की तुलना में ब्रांडिंग, छवि निर्माण और व्यक्तिगत लोकप्रियता को अधिक महत्व दिया जाता है। इससे लोकतंत्र धीरे-धीरे नागरिकों और विचारों के बजाय चेहरों और प्रतीकों पर केंद्रित होने लगता है।

यह भी सत्य है कि कुशल नेतृत्व किसी भी राजनीतिक दल के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। जनता को सही दिशा देने, संगठन को एकजुट रखने और जनहित की नीतियों को लागू करने के लिए प्रभावशाली नेतृत्व की आवश्यकता होती है। समस्या नेतृत्व में नहीं, बल्कि नेतृत्व के अंधमहिमामंडन में है। जब नेता को संगठन, संविधान, विचारधारा और लोकतांत्रिक संस्थाओं से ऊपर स्थापित कर दिया जाता है, तब व्यक्तिपूजा जन्म लेती है। लोकतंत्र में नेता संप्रभु जनता का प्रतिनिधि होता है, लोकतंत्र का स्वामी नहीं। व्यक्तिपूजा का एक गंभीर दुष्परिणाम यह है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की वैचारिक समझ कमजोर होती जाती है। जब राजनीति केवल किसी नेता के अंधसमर्थन या अंधविरोध तक सीमित हो जाती है, तब नीतिगत मुद्दों, आर्थिक चुनौतियों, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण और लोकतांत्रिक सुधार जैसे बुनियादी विषय पीछे छूट जाते हैं। राजनीतिक बहसें तथ्य और तर्क के बजाय भावनाओं और व्यक्तियों के इर्द-गिर्द घूमने लगती हैं। इससे लोकतंत्र की समग्र गुणवत्ता प्रभावित होती है।

भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति उसकी संस्थाओं में निहित है, न कि किसी एक व्यक्ति में। हमारा संविधान, संसद, स्वतंत्र न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, निष्पक्ष मीडिया और सजग नागरिक समाज जैसे संस्थागत स्तंभ लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करते हैं। यदि राजनीतिक संस्कृति व्यक्तिपूजा की ओर अत्यधिक झुक जाती है, तो संस्थाओं की स्वायत्तता और महत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लोकतंत्र में व्यक्ति आते-जाते रहते हैं, लेकिन संस्थाएं और सिद्धांत स्थायी होते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को पुनः विधिक व वैचारिक प्रशिक्षण प्रदान करें। दलों को अपने मूल सिद्धांतों, नीतिगत दृष्टिकोण और संगठनात्मक लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। राजनीतिक सफलता का आधार केवल किसी नेता की लोकप्रियता नहीं, बल्कि जनता के वास्तविक मुद्दों का स्थायी समाधान होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को भी यह समझना होगा कि किसी नेता का सम्मान और उसके प्रति श्रद्धा तभी सार्थक है जब वह लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं और सार्वजनिक उत्तरदायित्व के साथ जुड़ी हो।

भारतीय मतदाताओं की भी इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि मतदाता केवल व्यक्तित्व के आधार पर राजनीतिक निर्णय लेंगे, तो दल भी व्यक्तित्व-केंद्रित राजनीति को ही बढ़ावा देंगे। लेकिन यदि जनता नीतियों, कार्यों, जवाबदेही और वैचारिक स्पष्टता को महत्व देगी, तो राजनीतिक दलों को भी उसी दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। लोकतंत्र में राजनीतिक संस्कृति का निर्माण केवल नेताओं द्वारा नहीं, बल्कि नागरिकों द्वारा भी किया जाता है। भारतीय राजनीति का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह विचारधारा और व्यक्तित्व के बीच एक विधिक संतुलन स्थापित कर पाती है या नहीं। नेतृत्व आवश्यक है, लेकिन विचारधारा उससे भी अधिक आवश्यक है। लोकप्रियता महत्वपूर्ण है, लेकिन लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में नेता विचारों के वाहक होते हैं, विचारों के विकल्प नहीं।

आज जब राजनीति के अनेक मंचों पर व्यक्तिपूजा का प्रभाव बढ़ता दिखाई देता है और मौसमी नेताओं की प्रेरणा किसी दल की विचारधारा के बजाय उसके शीर्ष नेताओं की लोकप्रियता से संचालित होती दिखाई देती है, तब यह समय गंभीर आत्ममंथन का है। लोकतंत्र की दीर्घकालिक मजबूती के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल व्यक्ति से अधिक विचार को, प्रचार से अधिक नीति को और अंधनिष्ठा से अधिक लोकतांत्रिक संवाद को महत्व दें। अन्यथा लोकतंत्र का वैचारिक आधार धीरे-धीरे कमजोर होता जाएगा और राजनीति जनहित के बजाय व्यक्तित्वों के इर्द-गिर्द सिमटती चली जाएगी। भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक सफलता और एक विकसित, समृद्ध व अखण्ड भारत का स्वप्न साकार करना इसी में निहित है कि वह नेताओं का सम्मान करे, लेकिन उन्हें विचारधारा, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं से कभी ऊपर न रखे। लोकतंत्र का भविष्य चित्रों की अंधपूजा में नहीं, बल्कि विचारों की जीवंतता में सुरक्षित है।