साम्राज्यवादी अमेरिका का डर्टी गेम: ईरान युद्ध से लेकर ‘फूट डालो और राज करो’ तक का खूनी इतिहास

मुख्य बिंदु

• ईरान पर अमेरिका और इज़राइल का विनाशकारी संयुक्त हमला: 165 किशोरियों की मौत और अली ख़ामेनेई की हत्या।
• वियतनाम से लेकर इराक तक: ‘मुक्त दुनिया’ के नाम पर अमेरिका द्वारा रचे गए खूनी युद्धों का इतिहास।
• 1951 में ईरान और 1973 में चिली में सीआईए (CIA) समर्थित तख्तापलट: तेल और तांबे पर कब्जे का क्रूर खेल।
• भारत की विदेश नीति में बड़ा बदलाव: गुटनिरपेक्षता से हटकर पूरी तरह अमेरिका-इज़राइल धुरी के करीब जाना।

हाल ही में इज़रायल और अमेरिका का ईरान पर हुआ संयुक्त हमला बहुत विनाशकारी रहा है। दुनिया के ज़्यादातर पुराने युद्धों की तरह यह ताज़ा युद्ध भी पूरी तरह क्रूर है। इस युद्ध का सबसे बड़ा बहाना यह बताया गया है। उन्होंने कहा कि आयतुल्ला ख़ामेनेई की हुकूमत बहुत अत्याचारी है। वह वहां की महिलाओं के मूल अधिकारों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और वह गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रही है। इसलिए, दुनिया की भलाई के लिए यह युद्ध बहुत ज़रूरी है। हालांकि, दूसरी ओर ईरान शांति के लिए बातचीत की मेज़ पर आने को पूरी तरह तैयार था। वह वार्ता से निकलने वाले कुछ अहम बिंदुओं पर कड़ा समझौता करने के लिए भी तैयार था। लेकिन इस बातचीत के बीच ही इज़रायल-अमेरिका धुरी ने अचानक युद्ध शुरू करने का एकतरफा फ़ैसला कर लिया। उन्होंने इस युद्ध के शुरुआती चरण में ही ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है।

इन खौफनाक हमलों में दो अमानवीय घटनाएं विशेष रूप से दुनिया के सामने आईं। पहली घटना ईरान के सर्वोच्च नेता अली ख़ामेनेई और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की क्रूर हत्या थी। दूसरी घटना एक लड़कियों के स्कूल पर की गई भयानक बमबारी थी। उस अमानवीय हमले में 165 मासूम किशोर लड़कियों की जान पल भर में चली गई। इसके अलावा इज़रायल-अमेरिका धुरी ने कई अन्य आम और बेगुनाह नागरिकों को भी अपना सीधा निशाना बनाया। इसी भीषण युद्ध के दौरान एक और बड़ी घटना घटी। ईरान का एक नौसैनिक जहाज़, जो भारत सरकार के निमंत्रण पर नौसैनिक अभ्यास के लिए भारत आया था। लौटते समय उसे एक अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉरपीडो से सीधा निशाना बनाया। इस कायरतापूर्ण हमले में उस जहाज़ पर सवार बड़ी संख्या में ईरानी नाविक मारे गए। इसके तुरंत जवाब में ईरान ने भी भारी साहस के साथ अपना पलटवार किया। और उसने इज़रायल-अमेरिका धुरी को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया।

इन तमाम अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के बीच भारत की वर्तमान भूमिका कई सवाल खड़े करती है। यह भारत की बदलती हुई विदेश नीति को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत देती है। शुरुआत में भारत हमेशा गुटनिरपेक्ष रहता था। और उसके ईरान के साथ बहुत ही अच्छे कूटनीतिक संबंध थे। दोनों मित्र देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान भी बहुत अच्छे थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस युद्ध से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज़रायल का एक विशेष दौरा किया। प्रधानमंत्री की इस अहम यात्रा का असली उद्देश्य देश को बिल्कुल नहीं बताया गया। इस दौरे के दौरान उन्हें इज़रायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। और उन्होंने वहां खड़े होकर कहा कि भारत हर कठिन परिस्थिति में इज़रायल के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। इसके ठीक अगले ही दिन इज़रायल-अमेरिका धुरी ने ईरान पर अपना विनाशकारी हमला कर दिया।

भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के सर्वोच्च नेता की निर्मम हत्या पर कोई भी ट्वीट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक बहुत ही सामान्य सा बयान जारी किया। उस बयान में हमलावर देश और पीड़ित देश को बिल्कुल एक ही समान स्तर पर रख दिया गया। इस तरह प्रधानमंत्री के कुछ विशेष कदमों और कुछ अहम मामलों में उनकी गहरी चुप्पी से यह साफ़ दिखा। इससे यह दिखा कि भारत की विदेश नीति अब अपनी पुरानी तटस्थता से पूरी तरह हट चुकी है। अब वह पूरी तरह से अमेरिका-इज़रायल धुरी के बहुत करीब जा रही है। अब हम एक बार फिर अमेरिका की साम्राज्यवादी भूमिका की ओर लौटते हैं। 1950 के दशक से ही हम अमेरिका की इस क्रूर विदेश नीति को लगातार देखते आ रहे हैं। उसका रवैया हमेशा से अक्सर दूसरे कमजोर देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने का रहा है। वह ऐसा सिर्फ अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए करता है।

पहले अमेरिका “दुनिया को साम्यवाद से बचाने” के झूठे नारे को अपने खूनी युद्ध छेड़ने का मुख्य आधार बनाता था। इसकी सबसे भयानक शुरुआत वियतनाम युद्ध से हुई थी। वियतनाम पहले फ्रांस का एक शोषित उपनिवेश था। वहां हो ची मिन्ह के मजबूत नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सेना ने फ्रांसीसी शासन को उखाड़ फेंका था। इसके बाद एक बहुत जटिल राजनीतिक प्रक्रिया के चलते वियतनाम को 17वें समानांतर के आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक तरफ कम्युनिस्ट उत्तर वियतनाम बना। और दूसरी तरफ पूंजीवादी दक्षिण वियतनाम खड़ा कर दिया गया। इसके बाद अमेरिका ने पूरे वियतनाम के ख़िलाफ़ एक बहुत भयानक युद्ध शुरू कर दिया। उसने इस युद्ध पर अपने करोड़ों डॉलर पानी की तरह खर्च किए। उसने वहां खतरनाक रासायनिक हथियारों का खुलकर इस्तेमाल किया। उसने ‘नेपाम’ (Napalm – जेली जैसा पेट्रोल) और ‘एजेंट ऑरेंज’ (Agent Orange – बहुत शक्तिशाली खरपतवार नाशक) का भारी छिड़काव किया।

इन खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल वियतनाम के जंगल की घनी झाड़ियों और पेड़ों की पत्तियों को साफ़ करने के लिए किया गया। क्योंकि वही जगह वियतकांग के बहादुर लड़ाकों (वियतनामी लोगों द्वारा संगठित स्थानीय सेना) के लिए स्वाभाविक छिपने की जगह होती थी। ‘नेपाम’ बमों ने जंगल की हरी झाड़ियों को तो साफ़ किया ही। लेकिन यह रसायन वहां के निर्दोष इंसानों की त्वचा से भी चिपक जाता था। इससे लोगों के शरीर में भयानक जलन और गहरे घाव पैदा होते थे। ‘एजेंट ऑरेंज’ के छिड़काव के कारण कई निर्दोष नागरिक तड़प-तड़प कर मारे गए। उनके हरे-भरे खेत-खलिहान पूरी तरह नष्ट हो गए। और उनके लाखों बेजुबान जानवर भी मारे गए। लेकिन वियतनाम के आम लोग ज़्यादातर हो ची मिन्ह के ही साथ खड़े थे। वियतकांग ने अपनी सफल गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और अंततः उन्होंने अमेरिका पर जीत हासिल की। अमेरिका को पहली बार एक बहुत बड़ी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। पांच लाख से अधिक भारी हथियारों वाली अमेरिकी सेना को एक नए और छोटे देश के हाथों हार के बाद वापस पीछे हटना पड़ा।

वियतनाम युद्ध ने दुनिया को यह साफ़ दिखा दिया कि अमेरिका अपने व्यापारिक हितों के ख़िलाफ़ जाने वालों को हराने के लिए कोई भी अमानवीय कदम उठाने से पीछे नहीं हटता है। जिसे वह दुनिया के सामने “मुक्त दुनिया” की महान विचारधारा के नाम पर बेशर्मी से पेश करता है। इसके बाद भी अमेरिका ने अलग-अलग झूठे बहानों से कई छोटे देशों पर सीधा हमला किया। इसका दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण खुद ईरान है। अपनी खास रणनीतिक स्थिति और विशाल तेल भंडार के कारण ईरान पश्चिमी शक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। खासकर अमेरिका और ब्रिटेन की हमेशा उस पर नज़र रहती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की ईरान में बहुत बड़ी सैन्य मौजूदगी थी। युद्ध के बाद भी उसने ‘एंग्लो-ईरानियन ऑयल कंपनी’ के जरिए ईरान के तेल पर अपना कड़ा नियंत्रण बनाए रखा। यह कंपनी ईरान के अनमोल तेल का इस्तेमाल सिर्फ अपने ब्रिटिश हितों के लिए कर रही थी। लेकिन 1951 में यह स्थिति अचानक पूरी तरह बदल गई। तब मोहम्मद मोसद्दिक के नेतृत्व वाली एक राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार सत्ता में आई। उसने ईरान के तेल उद्योग का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने का एक ऐतिहासिक फ़ैसला किया।

इसके बाद ब्रिटेन ने मोसद्दिक सरकार का भारी विरोध शुरू किया। और वह उसके ख़िलाफ़ कई गंदी साज़िशें रचने लगा। उसने अमेरिका को भी अपने साथ इस साज़िश में लिया। और फिर ईरान में एक खूनी तख्तापलट कराया गया। इस तख्तापलट में लोकतांत्रिक सरकार को हथियारों के बल पर हटा दिया गया। और रज़ा शाह पहलवी को जबरदस्ती सत्ता में बैठा दिया गया। क्योंकि वह शाह अमेरिका का एक बड़ा समर्थक था। इस तरह ईरान के तेल पर पश्चिमी शक्तियों का पुराना नियंत्रण फिर से बना रहा। चिली देश में साल्वाडोर आयेंदे की सरकार को हटाने की क्रूर कहानी भी लगभग ऐसी ही है। आयेंदे एक महान मार्क्सवादी नेता थे और वे वहां की समाजवादी पार्टी के प्रमुख सदस्य थे। 3 नवंबर 1970 को उन्होंने चिली के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उन्होंने सत्ता में आते ही अमेरिका के नियंत्रण वाली तांबे की सभी बड़ी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का कड़ा फ़ैसला किया।

साल 1975 की एक अमेरिकी सीनेट की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, एक बड़ा खुलासा हुआ। 1970 से 1973 के बीच चिली में तख्तापलट की तैयारी के लिए अमेरिका ने अपनी गुप्त कार्रवाइयों पर लगभग 80 लाख डॉलर खर्च किए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने आयेंदे सरकार को आर्थिक रूप से पूरी तरह कमजोर करने के लिए भी कई कड़े कदम उठाए। अंततः सीआईए (CIA) के सीधे समर्थन से वहां एक खूनी तख्तापलट हुआ। और सैन्य तानाशाह पिनोशे वहां की सत्ता में आ गया। उसका शासन बेहद क्रूर और हिंसक था। और उसने चिली के उभरते लोकतंत्र और उसकी संभावित समृद्धि को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया। पश्चिम एशिया में भी अमेरिका की इन साम्राज्यवादी नीतियों का असर और भी ज्यादा खतरनाक रहा। जब सोवियत संघ ने अफ़ग़ानिस्तान पर अपना कब्ज़ा किया, तब अमेरिका ने पाकिस्तान की कुछ चरमपंथी मदरसों को अपना भारी समर्थन दिया। और उसने मुजाहिदीन लड़ाकों को सैन्य प्रशिक्षण दिलाया।

बाद में इसी खतरनाक प्रक्रिया से तालिबान और अल-कायदा जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन बने। अमेरिका ने उन्हें लगभग 8000 मिलियन डॉलर की भारी आर्थिक सहायता दी। और उसने उन्हें 7000 टन आधुनिक हथियार भी उपलब्ध कराए थे। (यह जानकारी महमूद ममदानी की मशहूर किताब “गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम” के अनुसार है)। 11 सितंबर के भयानक आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका को अफ़ग़ानिस्तान पर हमला करने का एक सीधा बहाना मिल गया। इस लंबे युद्ध में लगभग 60,000 निर्दोष लोग मारे गए। पूरे क्षेत्र पर अपना सामरिक प्रभाव बढ़ाने के लिए उसने “विनाशकारी हथियारों” का एक बिल्कुल झूठा बहाना बनाया। और उसने इराक पर एकतरफा हमला कर दिया। अमेरिकी सैनिकों से झूठ कहा गया कि सद्दाम हुसैन के क्रूर शासन में इराक के लोग भारी अत्याचार झेल रहे हैं। इसलिए यह युद्ध उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें यह भी बताया गया कि इराक के लोग उन्हें अपने “मुक्तिदाता” की तरह देखेंगे। और वे उनका “फूलों और चॉकलेट से शानदार स्वागत” करेंगे।

लेकिन ज़मीनी वास्तविकता कुछ और ही निकली। इस युद्ध से पूरा इराक बुरी तरह बिखर गया। और वहां ‘इस्लामिक स्टेट’ (ISIS) जैसे बेहद खूंखार आतंकवादी संगठन उभर आए। अमेरिका को इराक में न तो कोई विनाशकारी हथियार मिले। और न ही वहां अमेरिकी सैनिकों का फूलों से कोई स्वागत हुआ। यह सब सिर्फ एक बड़ा अमेरिकी झूठ था। इतिहास गवाह है कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद अपने शिकार बने देशों पर बहुत खतरनाक असर छोड़ते हैं। और वे पूरी दुनिया पर भी एक बुरा प्रभाव डालते हैं। भारत में भी ब्रिटिश शासन की उस “फूट डालो और राज करो” की गंदी नीति ने सांप्रदायिक ताकतों को बहुत मजबूत किया। जिसके भयंकर दुष्परिणाम हम भारतीय आज तक अपने समाज में झेल रहे हैं।

अमेरिकी मुख्यधारा के मीडिया द्वारा “इस्लामी आतंकवाद” जैसे भड़काऊ शब्द गढ़ने का भी एक बड़ा मक़सद था। और उन्हें दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने से सभी मुसलमानों को लेकर एक नकारात्मक धारणा फैली है। इससे दुनिया भर में इस्लाम फोबिया बढ़ा है। दरअसल, पुराना उपनिवेशवाद और यह नया साम्राज्यवाद ही आज दुनिया के कई बड़े संकटों की असली जड़ में मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि दुनिया के लोग इस अमेरिकी साम्राज्यवाद के खतरनाक असर को समझेंगे। और वे युद्ध की जगह विश्व शांति को बढ़ावा दे सकेंगे। दुनिया को अब अमेरिका के इस ‘डर्टी गेम’ (Dirty Game) को पूरी तरह समझना ही होगा।