आगरा में आईटीआई जांच पर बड़ा सवाल: जहां स्कूल, अस्पताल और खाली प्लॉट मिले, वहां सरकारी रिपोर्ट में चलती मिलीं मशीनों से लैस आईटीआई

Taj News

आगरा डेस्क

tajnews.in | आगरा: फर्जी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के मामले में सरकारी सत्यापन रिपोर्ट और जमीनी हकीकत के बीच सामने आए गंभीर विरोधाभास ने पूरी जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन स्थानों पर वास्तविकता में स्कूल, अस्पताल और खाली प्लॉट मिले, उन्हीं पतों पर तैयार सरकारी रिपोर्टों में मशीनों, उपकरणों और प्रशिक्षण संसाधनों से लैस आईटीआई संचालित बताए जाने کا मामला सामने आया है।

मामला केवल कुछ संस्थानों की अनियमितताओं तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल अब उन 127 निजी आईटीआई संस्थानों के सत्यापन पर खड़ा हो गया है, जिनकी जांच कर अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार की थी। यदि कुछ संस्थानों का भौतिक सत्यापन इतना संदिग्ध पाया गया है, तो बाकी संस्थानों की जांच की विश्वसनीयता भी स्वाभाविक रूप से सवालों کے घेरे में आ गई है।

रिपोर्ट में चकाचक आईटीआई, मौके पर चलता मिला स्कूल

मामले के एक संस्थान की जांच रिपोर्ट में आईटीआई को निर्धारित संसाधनों और प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ संचालित बताया गया था। रिपोर्ट में मशीनों और प्रशिक्षण से संबंधित व्यवस्थाएं उपलब्ध होने का उल्लेख किया गया।

लेकिन जब मौके पर जाकर जमीनी स्थिति کی पड़ताल की गई तो वहां आईटीआई के बजाय स्कूल संचालित मिलता बताया गया।

यहीं से जांच प्रक्रिया पर सबसे गंभीर सवाल खड़ा होता है—यदि अधिकारियों ने वास्तव में संस्थान का भौतिक सत्यापन किया था, तो उसी पते पर चल रहे स्कूल की जगह रिपोर्ट में मशीनों और संसाधनों से युक्त आईटीआई कैसे दर्ज कर दिया गया?

दूसरे पते पर आईटीआई नहीं, मिला खाली प्लॉट

एक अन्य संस्थान के मामले में भी सरकारी रिपोर्ट और वास्तविक स्थिति में अंतर सामने आने की बात कही गई है। सत्यापन रिपोर्ट में जिस स्थान पर आईटीआई संचालित होने और आवश्यक व्यवस्थाएं मौजूद होने का उल्लेख किया गया था, वहां मौके पर खाली प्लॉट मिला।

स्थानीय स्तर पर यह जानकारी भी सामने आई कि उस स्थान पर लंबे समय से कोई आईटीआई संचालित नहीं हो रहा था।

ऐसे में सवाल यह है कि क्या सत्यापन दल वास्तव में संस्थान के पते तक पहुंचा था? यदि पहुंचा था तो खाली जमीन पर चल रहे आईटीआई और वहां मौजूद मशीनों का विवरण किस आधार पर रिपोर्ट में दर्ज किया गया?

तीसरे मामले में आईटीआई की जगह मिला अस्पताल

तीसरे संस्थान के मामले में स्थिति और अधिक गंभीर बताई गई है। जिस पते पर सरकारी दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित होना बताया गया, वहां जमीनी पड़ताल में अस्पताल संचालित मिला।

रिपोर्ट में कथित रूप से संस्थान की व्यवस्थाएं, मशीनें और प्रशिक्षण संसाधन सही बताए गए थे। लेकिन वास्तविक स्थिति पूरी तरह अलग होने की बात सामने आई।

तीन अलग-अलग मामलों में स्कूल, खाली प्लॉट और अस्पताल मिलने के बाद अब यह सवाल केवल संबंधित आईटीआई संस्थानों तक सीमित नहीं रह गया है। सवाल उन अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर भी है, जिन्होंने इन संस्थानों का सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार की।

127 संस्थानों की जांच हुई थी या सिर्फ कागजों की खानापूर्ति?

यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।

फर्जी आईटीआई से जुड़े मामलों के बाद निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सत्यापन का उद्देश्य यही था कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थान वास्तव में अपने घोषित पते पर संचालित हो रहे हैं या नहीं। वहां निर्धारित मशीनें, उपकरण, प्रशिक्षण सुविधाएं और अन्य आवश्यक संसाधन मौजूद हैं या नहीं।

लेकिन यदि किसी पते पर आईटीआई की जगह स्कूल, अस्पताल या खाली प्लॉट मौजूद हो और सरकारी रिपोर्ट में वहां संस्थान पूरी सुविधाओं के साथ संचालित दिखाया जाए, तो यह केवल सामान्य त्रुटि नहीं मानी जा सकती।

ऐसी स्थिति में जांच की प्रक्रिया, रिपोर्ट तैयार करने के तरीके और सत्यापन करने वाले अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता महसूस होती है।

असली सवाल—भौतिक सत्यापन हुआ भी था या नहीं?

किसी आईटीआई के सत्यापन का अर्थ केवल फाइल में उपलब्ध दस्तावेज देख लेना नहीं हो सकता। वास्तविक सत्यापन में कम से कम इन तथ्यों की पुष्टि आवश्यक होती है—

• संस्थान अपने घोषित पते पर वास्तव में संचालित हो रहा है या नहीं।
• भवन और परिसर संस्थान के उपयोग में हैं या नहीं।
• निर्धारित ट्रेडों के लिए आवश्यक मशीनें और उपकरण मौजूद हैं या नहीं।
• प्रशिक्षण की वास्तविक व्यवस्था है या नहीं।
• छात्र वास्तव में वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या नहीं।
• शिक्षक और प्रशिक्षक उपलब्ध हैं या नहीं।
• संस्थान केवल कागजों पर तो संचालित नहीं किया जा रहा।

अब सामने आई विसंगतियों ने यह संदेह पैदा किया है कि कहीं जांच केवल दस्तावेजों के आधार पर तो पूरी नहीं कर दी गई।

फर्जी आईटीआई मामले के बाद और गंभीर हुई स्थिति

आगरा में फर्जी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़े मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इसके बाद ही निजी आईटीआई संस्थानों की जांच और सत्यापन की आवश्यकता महसूस की गई थी।

इसलिए मौजूदा रिपोर्ट में सामने आया यह विरोधाभास सामान्य प्रशासनिक लापरवाही के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस जांच का उद्देश्य फर्जी संस्थानों की पहचान करना था, यदि उसी जांच में जमीन पर मौजूद स्कूल को आईटीआई और खाली प्लॉट को प्रशिक्षण केंद्र बताया गया हो, तो पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है।

जांच अब केवल संस्थानों की नहीं, जांच करने वालों की भी होनी चाहिए

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई अब दोबारा स्वतंत्र भौतिक सत्यापन हो सकती है। केवल संबंधित तीन संस्थानों की नहीं, बल्कि उन सभी 127 संस्थानों की जांच दोबारा कराने की जरूरत पर सवाल उठ रहे हैं, जिनका पहले सत्यापन किया गया था।

यदि जमीनी हकीकत और सरकारी रिपोर्ट के बीच अंतर सही पाया जाता है, तो यह भी तय किया जाना चाहिए कि—

• गलत जानकारी रिपोर्ट में किसने दर्ज की?
• क्या अधिकारी वास्तव में मौके पर पहुंचे थे?
• मशीनों और संसाधनों का सत्यापन कैसे किया गया?
• क्या किसी स्तर पर गलत प्रमाणन या लापरवाही हुई?
• और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है?

फर्जी आईटीआई के खिलाफ शुरू हुई जांच अब खुद जांच की विश्वसनीयता کی परीक्षा बन गई है।

जहां जमीन पर स्कूल चल रहा हो, अस्पताल मौजूद हो या खाली प्लॉट पड़ा हो और सरकारी कागजों में वहां मशीनों से लैस प्रशिक्षण संस्थान संचालित दिखाया जा रहा हो, वहां सवाल केवल आईटीआई की मान्यता का नहीं है। सवाल यह है कि सरकारी जांच रिपोर्टों पर आखिर कितना भरोसा किया जाए?

अब निगाह प्रशासन के अगले कदम पर है—क्या केवल कुछ संस्थानों की सफाई से मामला निपटाया जाएगा, या 127 संस्थानों के पूरे सत्यापन की निष्पक्ष और पारदर्शी दोबारा जांच कर जिम्मेदारी तय की जाएगी?

Pawan Kumar Singh

Chief Editor, Taj News