केरल के इतिहास के 5 कड़वे सबक सीखिए राहुलजी!

Edited by: Pawan Singh | tajnews.in | Agra | 13 Mar 2026, 01:20 am IST

Taj News Political Desk

विशेष राजनीतिक आलेख

संजय पराते

राजनीतिक विश्लेषक एवं अनुवादक

वामपंथी मुखपत्र ‘पीपुल्स डेमोक्रेसी’ में प्रकाशित इस विशेष टिप्पणी का अनुवाद राजनीतिक विश्लेषक संजय पराते ने किया है। इस आलेख में राहुल गांधी द्वारा केरल में एलडीएफ सरकार पर किए गए ताज़ा हमलों का करारा जवाब दिया गया है। साथ ही कांग्रेस को केरल के इतिहास के पांच कड़वे सबक भी याद दिलाए गए हैं। पढ़िए यह बेबाक आलेख:

मुख्य बिंदु

केरल में राहुल गांधी द्वारा एलडीएफ सरकार पर भाजपा से ‘गुप्त गठबंधन’ (CJP) का बेतुका आरोप।
साल 1957 से लेकर 1987 तक केरल में वामपंथियों को हराने के लिए कांग्रेस और सांप्रदायिक ताकतों की मिलीभगत का इतिहास।
1971 के थालास्सेरी दंगों में आरएसएस से मुस्लिमों को बचाने वाले पिनाराई विजयन और मूकदर्शक बनी कांग्रेस की सच्चाई।
सबरीमाला विवाद और स्थानीय चुनावों में भाजपा को सत्ता दिलाने के लिए कांग्रेसियों का पाला बदलना।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में केरल का दौरा किया। उन्होंने 7 मार्च को यूडीएफ (UDF) की एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने केरल के लोगों को कई तरह की चुनावी सौगातें देने का लुभावना वादा किया। उन्होंने जनता के सामने पाँच बड़ी गारंटियों की घोषणा भी की। इन गारंटियों में केएसआरटीसी की बसों में महिलाओं के लिए मुफ़्त यात्रा शामिल है। छात्राओं के लिए हर महीने एक विशेष इनाम का वादा किया गया है। युवाओं के लिए बिना किसी ब्याज के ऋण देने की बात कही गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा और बढ़ी हुई पेंशन जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। लेकिन राहुल गांधी की इन बड़ी गारंटियों से केरल की राजनीति में कोई खास हलचल बिल्कुल नहीं हुई। इसका एक बहुत सीधा और साफ कारण मौजूद है। दरअसल केरलम के लोग पहले से ही राज्य की एलडीएफ (LDF) सरकार की ऐसी कई जन-कल्याणकारी योजनाओं का सीधा फायदा उठा रहे हैं। इसलिए ये वादे उन्हें बिल्कुल नए या क्रांतिकारी नहीं लगे।

बहरहाल राहुल गांधी के इस भाषण का असली मकसद कुछ और ही था। उन्होंने अपने भाषण में मोदी सरकार और केरल की एलडीएफ सरकार के बीच एक तथाकथित ‘गुप्त’ गठबंधन की डरावनी तस्वीर पेश की। उन्होंने इस झूठी तस्वीर को दिखाने में अपनी पूरी समझ और ऊर्जा की ताकत लगा दी। उन्होंने जनता के सामने यह ‘साबित’ करने की पुरजोर कोशिश की कि अगर केंद्र की मोदी सरकार जनविरोधी है, तो राज्य की वामपंथी एलडीएफ़ सरकार को भी उसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में तंज कसते हुए इसे ‘सीजेपी’ (कम्युनिस्ट जनता पार्टी) का नाम दिया। राहुल गांधी ने अपने ही पुराने प्रकरण का हवाला देकर अपनी इस बेतुकी बात को साबित करने की कोशिश भी की। उन्होंने मंच से कहा कि केंद्रीय एजेंसी ईडी (ED) ने उन पर लगातार 55 दिनों तक कड़ा मुकदमा चलाया और पूछताछ की। लेकिन इसके विपरीत केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर ईडी ने एक दिन भी कोई मुकदमा नहीं चलाया।

बदकिस्मती से राहुल गांधी की यह बात पूरी तरह झूठी और तथ्यहीन निकली। क्योंकि नेशनल हेराल्ड प्रकरण में राहुल गांधी और उनके परिवार पर बहुत लंबे समय से अदालत में एक गंभीर मुकदमा चल रहा है। यह मामला सीधे तौर पर आर्थिक अनियमितताओं से जुड़ा है। जबकि दूसरी तरफ केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को उनके नाम पर चल रहे एकमात्र गंभीर प्रकरण से बहुत पहले ही बरी कर दिया गया था। उन्हें एसएनएस-लवलिन केस में अदालत ने पूरी तरह क्लीन चिट दे दी थी। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि केंद्रीय एजेंसी ईडी की एक खास आदत है। अगर विपक्ष में किसी भी नेता के खिलाफ बाल की खाल के बराबर भी कोई छोटी सी चूक मिल जाए, तो वह उस पर भूखे शेर की तरह झपट पड़ती है। आज राहुल गांधी की अपनी कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे अनगिनत कंकाल मौजूद हैं। ये कंकाल साफ दिखाते हैं कि कैसे कई बड़े कांग्रेसी नेता ईडी की इसी थोड़ी सी चूक और डर पर तुरंत फिसल गए। वे सभी डर के मारे रातों-रात अपनी विचारधारा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए।

शायद राहुल गांधी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद यही होगा कि वे पहले अपनी पार्टी के उन भगोड़े नेताओं का एक डोजियर तैयार रखें। वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वालों की एक लंबी सूची बनाएं। उन्हें एक बेतुकी तुलना के आधार पर वामपंथियों और भाजपा के बीच किसी गुप्त गठबंधन के बारे में बकवास बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी को केरल के समृद्ध राजनीतिक इतिहास से कुछ अहम सबक जरूर लेने चाहिए। इसके अलावा उन्हें केरल के कुछ स्थानीय कांग्रेस नेताओं द्वारा बताई गई बेकार और झूठी कहानियों से भी हमेशा बचना चाहिए। आइए हम राहुल गांधी को केरल के इतिहास का पहला कड़वा सबक याद दिलाते हैं। यह पहला ऐतिहासिक सबक साल 1957 का है। उस समय नए बने केरल राज्य में पहली बार एक कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी। उस वामपंथी सरकार ने राज्य में वे सभी ज़रूरी और क्रांतिकारी सुधार तुरंत शुरू किए, जिन्हें केंद्र में सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार भी आसानी से कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किए।

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कम्युनिस्ट सरकार के इन जनवादी सुधारों में ऐतिहासिक भूमि सुधार सबसे अहम था। इसके अलावा शिक्षा सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार और पुलिस सुधार शामिल थे। उन्होंने सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण के सख्त नियम लागू किए। उन्होंने आम जनता की भलाई के लिए शासन का सही मायनों में विकेंद्रीकरण किया। बहरहाल कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने इन सभी प्रगतिशील सुधारों का कड़ा विरोध करने का फैसला किया। कांग्रेस ने एक चुनी हुई वामपंथी सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से गिराने के लिए जातिवादी और घोर सांप्रदायिक ताकतों के साथ खुली मिलीभगत की। उन्होंने ‘विमोचन समरम’ (मुक्ति संग्राम) के नाम पर राज्य में भारी अशांति फैलाई। इस तरह कांग्रेस की गंदी राजनीति की वजह से ही सांप्रदायिकता को केरल जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में पहली बार सांस लेने की जगह मिली। यह कांग्रेस के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिसे वह कभी नहीं मिटा सकती।

केरल के इतिहास का दूसरा अहम सबक साल 1971 का है। उस समय केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ गठबंधन की सरकार सत्ता में थी। राज्य के थालास्सेरी इलाके में एक मंदिर के जुलूस और स्थानीय युवाओं के एक समूह के बीच एक छोटी सी कहा-सुनी हो गई थी। इस मामूली विवाद के बाद थालास्सेरी और उसके आस-पास के इलाकों में एक बहुत बड़ी और भयंकर आगजनी फैल गई। वहाँ आरएसएस के गुंडों ने निर्दोष मुस्लिमों के घरों पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने चुन-चुन कर उनकी मस्जिदों और दुकानों में भयानक आग लगा दी। उस समय यह केवल सीपीआई(एम) के बहादुर कार्यकर्ता ही थे, जिन्होंने आगे आकर मुस्लिम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर अल्पसंख्यकों को आरएसएस के हिंसक हमलों से बचाया था। इस पूरे साहसिक बचाव कार्य का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि खुद पिनाराई विजयन कर रहे थे। वे उस समय वहां के एक युवा और जुझारू स्थानीय विधायक थे。

ठीक उसी समय से आरएसएस ने सीपीआई(एम) को अपना सबसे बड़ा और वैचारिक दुश्मन मानना शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक आरएसएस जब भी और जहाँ भी मुमकिन होता है, वामपंथी कार्यकर्ताओं को शारीरिक हमलों और जघन्य हत्या का निशाना बनाता है। पिनाराई वह गाँव है जहाँ से कॉमरेड विजयन आते हैं। यह गाँव उस समय इस हिंसक हमले के बिल्कुल बीचों-बीच स्थित था। आरएसएस की हिंसक और हथियारबंद भीड़ से सीधे लड़ते हुए दो सौ से ज़्यादा सीपीआई(एम) कार्यकर्ताओं ने उस दौर में अपनी जान दे दी। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए शहादत दी। लेकिन उस इलाके की स्थानीय कांग्रेस या तो एक डरपोक मूकदर्शक बनी रही या फिर वह अंदरूनी तौर पर आरएसएस के साथ पूरी तरह मिली हुई थी। राहुल गांधी को थालास्सेरी का यह इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए。

तीसरा महत्वपूर्ण सबक साल 1984 का है। एक बार फिर राज्य में कांग्रेस की यूडीएफ सरकार सत्ता में थी। उस समय के. करुणाकरण राज्य के मुख्यमंत्री थे। निलक्कल नामक जगह पर एक विवाद हुआ। यह जगह प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर से ज़्यादा दूर नही है। वहाँ एक शिव मंदिर के पास खुदाई में सदियों पुराना एक पत्थर का क्रॉस मिला। सीरियन कैथोलिक चर्च उस विवादित जगह पर अपनी एक मस्जिद या धार्मिक स्थल बनाना चाहता था। शिव मंदिर के अधिकारियों ने इसका कड़ा विरोध किया। इसके बाद आरएसएस और कुम्मनम राजशेखरन के नेतृत्व वाले अयप्पा सेवा संघम समेत सभी कट्टर हिंदू संगठनों ने भी इसका हिंसक विरोध किया। कुम्मनम राजशेखरन अभी राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और मिज़ोरम के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। वे उस हिंदू आंदोलन के मुख्य संगठनकर्ता थे। उस समय कांग्रेस की यूडीएफ सरकार ने बीच-बचाव की बातें तो बहुत कीं। लेकिन असल में उसने पर्दे के पीछे से पूरा साथ कट्टर हिंदुओं का ही दिया। आखिर में सीरियन चर्च को अपनी परियोजना छोड़नी पड़ी。

चर्च को उस जगह से पत्थर का क्रॉस हमेशा के लिए हटाना पड़ा। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह शायद केरल के इतिहास में हिंदुत्व ताकतों की सबसे पहली बड़ी जीत थी। इस जीत को यूडीएफ सरकार की ‘गुप्त’ मिलीभगत से ही हासिल किया गया था। इस घटना से असल में केरल की राजनीति में सांप्रदायिक ताकतों के पक्ष में एक बहुत बड़ा झुकाव आया। और ठीक इसके बाद ही राज्य में हिंदुत्व की ताकतों का धीरे-धीरे उदय हुआ। कांग्रेस ने ही इस सांप्रदायिक बीज को खाद और पानी दिया था। चौथा सबक साल 1987 का है। उस साल एलडीएफ ने राज्य का विधानसभा चुनाव एक बिल्कुल खुले, समझौताहीन और सांप्रदायिकता विरोधी मंच से लड़ा और शानदार जीत दर्ज की। एलडीएफ को हराने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने एक बहुत ही गंदा राजनीतिक प्रयोग किया। उन्होंने एलडीएफ के खिलाफ एक संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। इस अनैतिक गठबंधन को राजनीति में ‘सीएलबी’ (कांग्रेस-लीग-भाजपा) कहा जाने लगा。

ऐसे संयुक्त उम्मीदवार बेपोर विधानसभा और वटकारा लोकसभा, दोनों महत्वपूर्ण सीटों पर खड़े किए गए थे। लेकिन केरल की जागरूक जनता ने इस अनैतिक गठबंधन को पूरी तरह नकार दिया। यह सीएलबी गठबंधन दोनों सीटें बुरी तरह हार गया। वटकारा में एलडीएफ के उम्मीदवार के रूप में जीतने वाले व्यक्ति के. पी. उन्नीकृष्णन थे। वे वास्तव में एक पुराने और ईमानदार कांग्रेसी सांसद थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। राहुल गांधी कम से कम इस बात से जरूर खुश हो सकते हैं कि उस समय भी सभी सच्चे कांग्रेसी नेता ऐसे बेकार और सांप्रदायिक तरीकों का बिल्कुल समर्थन नहीं करते थे! उन्होंने अपनी ही पार्टी के गलत फैसलों के खिलाफ वामपंथियों का साथ दिया था। पांचवां सबक काफ़ी नया और ताज़ा है। और बेशक, राहुल गांधी इससे पूरी तरह अवगत होंगे। कुछ भाजपाई वकीलों ने सबरीमाला मंदिर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। उन्होंने मंदिर में मासिक-धर्म वाली लड़कियों को पूजा करने की इजाज़त दिलाने की मांग की。

सबरीमाला में ऐसी पूजा पर रिवाज़ के तौर पर बहुत पुराना प्रतिबंध लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए महिलाओं के प्रवेश की इजाज़त देने का अपना ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया। राज्य की एलडीएफ सरकार ने संविधान और कोर्ट के ऐसे फ़ैसले के साथ मजबूती से खड़े रहने का साहसिक निर्णय किया। लेकिन आरएसएस की मदद से अयप्पा के नाम पर भक्तों ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सड़कों पर बहुत भारी हंगामा किया। सबसे हैरानी की बात यह रही कि बाद में कांग्रेस की यूडीएफ भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस हंगामे में पूरी तरह शामिल हो गई। असल में, साल 2019 का पूरा लोकसभा चुनाव का अभियान सबरीमाला के भक्तों के अधिकारों के इर्द-गिर्द ही चलाया गया था। इस भड़काऊ अभियान में यूडीएफ और भाजपा, दोनों ने एक साथ मिलकर हिस्सा लिया था। कांग्रेस ने महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ जाकर कट्टरपंथियों का साथ दिया。

इन छोटी-छोटी लेकिन बहुत ही अहम सीखों से यह बात बिल्कुल साफ़ हो जाती है। केरल के इतिहास में सांप्रदायिक ताकतों को हमेशा कौन बढ़ावा दे रहा है? और इस पूरे कठिन समय में सांप्रदायिक हिंसा का असली शिकार कौन हुआ है? पिछले स्थानीय स्वशासन चुनावों के दौरान भी हमारे सामने एक बहुत ही अजीब मामला आया। मट्टाथुर ग्राम पंचायत में सभी जीते हुए कांग्रेसी वार्ड पार्षदों ने अचानक अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद वे सभी खुलेआम भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि पंचायत में भाजपा सत्ता में आ सके, और वामपंथी एलडीएफ को किसी तरह सत्ता से बाहर रखा जा सके। केरल में कांग्रेस की इन तमाम पुरानी और नई मिलीभगतों और ओछी चालों के बाद भी राहुल गांधी यह आरोप लगाते हैं! उनमें यह कहने की हिम्मत कैसे है कि एलडीएफ और भाजपा मिलकर केरल पर राज कर रहे हैं? वास्तव में कांग्रेस जो कर रही है और जो वह सबसे अच्छे से करती आ रही है, वह है सांप्रदायिक ताकतों की पीठ पर सवारी करना。

कांग्रेस हमेशा धर्मनिरपेक्षता का दिखावा करती है। वह दिखावा यह कर रही है कि वह ‘नेहरूवादी’ है और वह ही देश की ‘असली वामपंथी’ है। लेकिन इतिहास झूठ नहीं बोलता। बेशक, जब 1959 में कांग्रेस के गुर्गों ने केरल की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को असंवैधानिक तरीके से हटाने में कामयाबी हासिल की थी, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ही सबसे आगे थे। तब से लेकर आज तक, जातिवादी और सांप्रदायिक दक्षिणपंथी ताकतें हमेशा केरल से वामपंथी ताकतों को खत्म करने की फिराक में रही हैं। और कांग्रेस हमेशा पर्दे के पीछे से उनके साथ खड़ी रही है। कांग्रेस ने यहां तक कि उन्हें वैचारिक हथियार भी दिए हैं। एलडीएफ सरकार के पिछले दस सालों के बेहतरीन कार्यकाल में, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संघवाद की रक्षा की लड़ाई में राज्य सरकार हमेशा देश में सबसे आगे रही है। वह केंद्र की सत्तावादी सरकार और राज्य में राजनीतिक विपक्ष (कांग्रेस) दोनों के लगातार हमले एक साथ झेल रही है!

राष्ट्रीय विपक्ष का नेतृत्व करने वाले एक बड़े नेता को यह अच्छी तरह पता होना चाहिए। संसद के अंदर और बाहर, हिंदुत्व सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई में वामपंथी उनके एक सबसे पक्के और अविचल सहयोगी हैं। अपने ही सहयोगी के खिलाफ वह चुनावी फायदे के लिए ऐसी बचकानी और आधारहीन बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस के ऐसे झूठे आरोपों को सिर्फ एक बड़ी राजनीतिक बेवकूफी का उदाहरण ही कह सकते हैं। राहुल गांधी शायद अपने स्थानीय लालची साथियों के बहकावे में आ गए हैं। लेकिन यह एक ऐसे शीर्ष व्यक्ति के खुद को धोखा देने का भी एक बड़ा उदाहरण है, जिसके बयान कभी-कभी उसके अपने नियंत्रण में ही नहीं होते हैं। आज देश को फासीवाद के खिलाफ एक मजबूत एकता की जरूरत है, न कि अपने ही सहयोगियों पर बेतुके हमले करने की। राहुल गांधी को जल्द से जल्द केरल के इस कड़वे इतिहास को पढ़ना और समझना चाहिए。