यूपी चुनाव 2027: 18,900 बूथों की हार का हिसाब, 115 सीटों पर योगी का विकास दांव; BJP ने शुरू किया ‘रिकवरी प्लान’

Taj News

लखनऊ डेस्क

tajnews.in | लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारी को अब पूरी तरह जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में लगे बड़े झटके के बाद भाजपा ने अब बूथ स्तर पर अपनी खोई जमीन वापस पाने, सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने और योगी सरकार के काम को चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है।

पार्टी के हालिया संगठनात्मक मंथन में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल, कमजोर बूथों की पहचान, जनता की शिकायतों का समाधान और सितंबर से शुरू होने वाले ‘सेवा संकल्प’ तथा ‘सुशासन’ अभियानों को चुनावी तैयारी से जोड़ने पर जोर दिया गया है। 11 सितंबर को लखनऊ में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, यूपी प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी जगदीश पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

2027 की लड़ाई में भाजपा का सबसे बड़ा हिसाब—18,900 बूथ

भाजपा के लिए 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम सिर्फ सीटों की संख्या का नुकसान नहीं था। पार्टी ने अब बूथ स्तर पर इसका विश्लेषण शुरू किया है। पार्टी के आंतरिक आकलन के मुताबिक करीब 18,900 ऐसे बूथ चिन्हित किए गए हैं, जहां भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इन बूथों पर उसका प्रदर्शन कमजोर हुआ और विपक्ष आगे निकल गया।

इनमें लगभग 80 प्रतिशत बूथ ग्रामीण इलाकों में बताए जा रहे हैं। खास तौर पर अवध और पूर्वांचल के इलाकों में भाजपा को बूथ स्तर पर ज्यादा नुकसान हुआ। अब पार्टी इन बूथों पर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके समर्थन में कमी क्यों आई—स्थानीय मुद्दों के कारण, सामाजिक समीकरणों के कारण या संगठन की कमजोरी से। यानी भाजपा की रणनीति अब सिर्फ बड़े मैदानों में रैलियां करने की नहीं, बल्कि एक-एक बूथ का हिसाब ठीक करने की है।

2024 ने क्यों बढ़ाई भाजपा की चिंता?

उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 62 सीटें जीती थीं। 2024 में यह संख्या घटकर 33 रह गई। इसके उलट समाजवादी पार्टी 2019 की पांच सीटों से बढ़कर 2024 में 37 सीटों पर पहुंच गई। भाजपा के लिए चिंता सिर्फ लोकसभा सीटों की संख्या नहीं है। 2024 के लोकसभा मतदान को विधानसभा क्षेत्रों में मैप करने पर पार्टी का 2022 विधानसभा चुनाव वाला प्रभाव कई क्षेत्रों में कमजोर दिखाई देता है। यही वजह है कि भाजपा अब 2027 की तैयारी को डेटा आधारित और बूथ-केंद्रित अभियान में बदल रही है।

विनोद तावड़े करेंगे 18,900 बूथों की समीक्षा

भाजपा के यूपी प्रभारी विनोद तावड़े 16 से 22 सितंबर के बीच प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 2024 में कमजोर हुए बूथों और उन्हें दोबारा मजबूत करने की रणनीति पर समीक्षा की जाएगी। पार्टी के लिए इसका सीधा मतलब है—

• कमजोर बूथ की पहचान
• वहां बदले सामाजिक समीकरण का अध्ययन
• स्थानीय नाराजगी की वजह पता करना
• संगठन की कमियों को दूर करना
• संबंधित वर्गों के साथ दोबारा संवाद
• बूथ स्तर पर नए सिरे से संगठन खड़ा करना

यह रणनीति बताती है कि 2027 का चुनाव भाजपा के लिए ‘बूथ की लड़ाई’ भी होगा।

PDA ने भाजपा के सामने खड़ी की नई चुनौती

भाजपा के आंतरिक आकलन में समाजवादी पार्टी के PDA—पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक 2024 में भाजपा को कुछ क्षेत्रों में गैर-यादव ओबीसी और दलित मतदाताओं के बीच नुकसान हुआ। कुर्मी, कुशवाहा और अन्य ओबीसी समूहों के एक हिस्से के सपा की ओर जाने की चर्चा भाजपा के आकलन में भी सामने आई है। ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती केवल विपक्ष के PDA नैरेटिव का जवाब देने की नहीं है। पार्टी को उन सामाजिक समूहों के बीच अपना पुराना समर्थन फिर मजबूत करना होगा, जहां 2024 में उसकी पकड़ कमजोर हुई।

‘अखिलेश बनाम योगी’ से ज्यादा सरकार के काम पर जोर

इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में भाजपा के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार का प्रदर्शन चुनावी रणनीति का बड़ा आधार बनता दिखाई दे रहा है। पार्टी के भीतर यह सोच है कि चुनावी विमर्श को केवल विपक्ष के आरोपों के इर्द-गिर्द न रहने दिया जाए। कानून-व्यवस्था, सड़क, बिजली, निवेश, बुनियादी ढांचा, महिला सुरक्षा, सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को जनता के बीच प्रमुखता से रखा जाए।

यानी ‘अखिलेश से बेहतर योगी’ जैसी तुलना को यदि भाजपा आगे बढ़ाती है तो उसका आधार केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि योगी सरकार के काम बनाम सपा सरकार के कार्यकाल की तुलना बनाने की कोशिश होगी। हालांकि, अभी इसे भाजपा का औपचारिक घोषित चुनावी नारा कहना जल्दबाजी होगी। पार्टी की आधिकारिक बैठकों में फिलहाल संगठन, सुशासन और सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने पर जोर सामने आया है।

115 विधानसभा सीटों पर योगी का विकास दांव

भाजपा की रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकास परियोजनाओं के जरिए सीधा जनसंपर्क है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मई से मुख्यमंत्री 75 में से 44 से अधिक जिलों का दौरा कर चुके हैं और करीब 38,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास 115 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया है।

इन 115 विधानसभा सीटों का राजनीतिक महत्व भी है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान इनमें से 67 सीटों पर सपा-कांग्रेस गठबंधन आगे था, जबकि भाजपा 47 और उसका सहयोगी आरएलडी एक सीट पर आगे था। इसलिए इन इलाकों में विकास परियोजनाओं के साथ मुख्यमंत्री का सीधा संपर्क भाजपा की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।

योगी सरकार के काम को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी

इन परियोजनाओं में सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, पंचायत भवन, पर्यटन और कौशल विकास जैसी योजनाएं शामिल हैं। कई कार्यक्रमों में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। भाजपा की कोशिश साफ दिखाई देती है—जिन क्षेत्रों में 2024 में विपक्ष ने बढ़त बनाई, वहां सरकार के विकास कार्य और मुख्यमंत्री का सीधा संपर्क बढ़ाया जाए। लेकिन यहां भी असली सवाल यही होगा कि विकास परियोजनाएं वोट में कितना बदलाव ला पाती हैं।

संगठन और सरकार के बीच तालमेल सबसे अहम

11 सितंबर की भाजपा कोर कमेटी बैठक में एक बड़ा मुद्दा सरकार और संगठन के बीच समन्वय भी रहा। विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि संगठन के स्थानीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और सरकार के स्तर पर बेहतर तालमेल बना रहे। क्योंकि भाजपा के स्थानीय नेताओं की ओर से एक शिकायत लगातार सामने आती रही है कि कई जगह थाने और तहसील स्तर पर जनता की सुनवाई नहीं होती। ऐसे मामलों का सीधा असर सरकार की छवि और संगठन की जमीनी पकड़ पर पड़ सकता है। इसलिए चुनावी तैयारी का एक हिस्सा अब प्रशासनिक शिकायतों को कम करना भी बन रहा है।

17 सितंबर से शुरू होगा ‘सेवा संकल्प अभियान’

भाजपा 17 सितंबर से ‘सेवा संकल्प अभियान’ शुरू करने जा रही है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में इसे भाजपा संगठन और राज्य सरकार मिलकर आगे बढ़ाएंगे। इसमें स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, जनसंपर्क, सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए सहायता और विभिन्न सेवा गतिविधियों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मंत्रियों और नेताओं को जिलों तथा विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान भाजपा के लिए सेवा कार्यक्रम होने के साथ-साथ संगठन को चुनावी मोड में सक्रिय करने का बड़ा अवसर भी है।

सोशल मीडिया और नई पीढ़ी पर भी फोकस

भाजपा की चुनावी रणनीति अब केवल पारंपरिक संगठन तक सीमित नहीं है। पार्टी सोशल मीडिया, रील्स और इंफ्लुएंसर्स के जरिए भी सरकार के काम को लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाता भी 2027 के चुनाव में महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती है कि सरकार के विकास और योजनाओं का संदेश स्थानीय भाषा, छोटे वीडियो और डिजिटल कंटेंट के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए।

ग्रामीण इलाकों पर खास नजर

18,900 कमजोर बूथों में लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में होने का आंकड़ा भाजपा के लिए विशेष महत्व रखता है। इसका अर्थ है कि 2027 में भाजपा को गांवों में सिर्फ राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मुद्दों पर निर्भर नहीं रहना होगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार, किसान, सड़क, बिजली, राशन, आवास, पुलिस-प्रशासन, सरकारी योजनाओं का लाभ और जातीय समीकरण जैसे मुद्दे ज्यादा निर्णायक हो सकते हैं। यही कारण है कि भाजपा का नया मॉडल ‘बड़ा नैरेटिव + स्थानीय समस्या + बूथ संगठन’ पर आधारित होता दिखाई दे रहा है।

भाजपा के सामने दोहरी चुनौती

भाजपा को 2027 में एक साथ दो मोर्चों पर काम करना होगा। पहला—2024 में कमजोर हुए सामाजिक और भौगोलिक आधार को वापस मजबूत करना। दूसरा—योगी सरकार के लगभग पांच साल के कामकाज को इस तरह पेश करना कि वह विधानसभा चुनाव में वोट का आधार बन सके। यानी केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि योगी सरकार अखिलेश सरकार से बेहतर है। मतदाता के सामने यह भी स्पष्ट करना होगा कि किस क्षेत्र में क्या बदला, किस योजना से किस वर्ग को फायदा हुआ और जमीन पर उसका असर कितना दिखाई दे रहा है।

2027 की लड़ाई अभी से क्यों महत्वपूर्ण हो गई?

उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं और राज्य की राजनीति में छोटे-छोटे क्षेत्रीय और सामाजिक बदलाव भी बड़े चुनावी परिणाम में बदल सकते हैं। 2024 में भाजपा को मिला झटका यह बता चुका है कि 2022 का विधानसभा समीकरण अपने आप 2027 में दोहराया नहीं जाएगा। इसीलिए पार्टी ने एक तरफ 18,900 बूथों की रिकवरी शुरू की है, दूसरी तरफ 115 विधानसभा क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं और मुख्यमंत्री के जनसंपर्क पर जोर बढ़ाया है।

अब असली सवाल—क्या BJP 2024 की कहानी बदल पाएगी?

भाजपा की मौजूदा रणनीति से तीन बातें साफ हैं। पहली, पार्टी 2024 के लोकसभा परिणाम को गंभीर चेतावनी मानकर चल रही है। दूसरी, 2027 की तैयारी अब सिर्फ लखनऊ के स्तर पर नहीं, बल्कि बूथ और गांव तक पहुंचाई जा रही है। तीसरी, योगी सरकार के विकास कार्य, कानून-व्यवस्था, कल्याणकारी योजनाएं और संगठन की ताकत को एक साथ चुनावी नैरेटिव में बदलने की कोशिश हो रही है।

लेकिन चुनाव में नैरेटिव तभी प्रभावी होता है जब वह जमीन पर संगठन और मतदाता के अनुभव से जुड़ता है। इसलिए 2027 की सबसे दिलचस्प लड़ाई शायद सिर्फ ‘अखिलेश बनाम योगी’ की नहीं होगी। असली मुकाबला यह होगा कि 2024 में जिन 18,900 बूथों पर भाजपा की पकड़ कमजोर हुई, क्या वह वहां फिर से अपना संगठन, सामाजिक समीकरण और वोट बैंक खड़ा कर पाती है। और यही तय करेगा कि योगी सरकार के काम का नैरेटिव 2027 में सिर्फ प्रचार का मुद्दा बनता है या वास्तविक चुनावी बढ़त में बदलता है।

Pawan Kumar Singh

Chief Editor, Taj News