यूपी कैबिनेट: योगी सरकार का बड़ा फैसला कल, DA में 2% की वृद्धि और नई तबादला नीति को मिलेगी मंजूरी!

Uttar Pradesh Desk, tajnews.in | Sunday, May 3, 2026, 11:35:10 PM IST

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Uttar Pradesh Desk | Cabinet Decisions

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार, 4 मई 2026 को लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास पर एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशियों की सौगात मिल सकती है। चर्चा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा, राज्य कर्मचारियों के बहुप्रतीक्षित वार्षिक तबादलों के लिए नई ‘तबादला नीति 2026’ पर भी कैबिनेट की मुहर लगनी लगभग तय मानी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि इस साल 31 मई तक सभी विभागीय तबादलों की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कर लिया जाए। इस बैठक में न केवल कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए जाएंगे, बल्कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे और सड़कों के निर्माण की रुकी हुई रफ्तार को भी नई गति देने की तैयारी है।

HIGHLIGHTS
  1. महंगाई भत्ते में इजाफा: राज्य कर्मचारियों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त DA देने के प्रस्ताव पर कल कैबिनेट में लगेगी मुहर।
  2. तबादला नीति 2026: 31 मई तक तबादले पूरे करने का लक्ष्य, 3 साल जिले और 7 साल मंडल में बिताने वाले आएंगे जद में।
  3. सड़क निर्माण को रफ्तार: तारकोल की बढ़ी कीमतों को समायोजित करने के प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी, अधूरे टेंडर होंगे बहाल।
  4. शिक्षामित्रों को सौगात: 5 मई को गोरखपुर में 1.43 लाख शिक्षामित्रों से संवाद करेंगे सीएम योगी, बढ़ा हुआ मानदेय होगा लागू।

कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: जनवरी से मिलेगा बढ़ा हुआ DA

योगी कैबिनेट की इस बैठक का सबसे प्रतीक्षित एजेंडा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही राज्य कर्मचारियों को भी 2 प्रतिशत अतिरिक्त डीए (DA) देने की तैयारी है। बड़ी बात यह है कि इस बढ़ी हुई दर का लाभ कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर के रूप में दिया जाएगा। इससे प्रदेश के करीब 12 लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों और 7 लाख पेंशनभोगियों को सीधा आर्थिक लाभ होगा। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार का यह कदम कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नई तबादला नीति के तहत उन कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिन्होंने एक जिले में तीन साल या एक मंडल में सात साल की सेवा पूरी कर ली है। हालांकि, सरकार ने इसमें मानवीय संवेदनाओं का भी पूरा ख्याल रखा है। गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों, दिव्यांगों और सरकारी सेवा में कार्यरत दम्पत्तियों को एक ही जिले या नजदीक की तैनाती देने में वरीयता दी जाएगी। आकांक्षी जिलों में पदों को खाली न रखने की पुरानी व्यवस्था को भी और अधिक कड़ाई से लागू करने पर विचार होगा ताकि विकास की गति प्रभावित न हो।

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सड़कों का संकट होगा दूर: तारकोल की बढ़ी कीमतों पर निर्णय

कैबिनेट बैठक का एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा लोक निर्माण विभाग (PWD) और सड़क निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं का है। पिछले कुछ समय में पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक हालातों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से तारकोल (Bitumen) के दामों में अप्रत्याशित उछाल आया है। इसके चलते उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख सड़कों का निर्माण कार्य ठप हो गया है या बहुत धीमी गति से चल रहा है। निर्माण एजेंसियां और ठेकेदार पुराने टेंडरों पर काम करने में असमर्थता जता रहे थे।

कल की बैठक में सरकार पुराने टेंडरों के मामले में तारकोल की कीमतों में आए इस अंतर को समायोजित (Price Variation) करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। इससे न केवल ठेकेदारों को राहत मिलेगी, बल्कि मानसून से पहले प्रदेश की बदहाल सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

शिक्षामित्रों का सम्मान: 5 मई को गोरखपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम

कैबिनेट के फैसलों के समानांतर, योगी सरकार शिक्षामित्रों के जीवन में उजाला लाने की तैयारी भी कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 मई 2026 को गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह से प्रदेश के लगभग 1.43 लाख शिक्षामित्रों के लिए बढ़े हुए मानदेय की व्यवस्था का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से शिक्षामित्रों को 18,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय मिलना शुरू हो चुका है, जिससे उनकी लंबे समय से चली आ रही आर्थिक समस्याओं का अंत हुआ है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वह शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले इन संविदा कर्मियों के साथ खड़ी है। गोरखपुर के कार्यक्रम के साथ-साथ सभी जनपदों में भी इसके समांतर आयोजन होंगे। योगी आदित्यनाथ का शिक्षामित्रों से यह संवाद आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा नीति और संविदा व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कल की कैबिनेट बैठक और परसों का गोरखपुर दौरा, दोनों ही उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनहित के संकल्प को दोहराते नजर आ रहे हैं। ‘ताज न्यूज़’ आपको कल होने वाली कैबिनेट बैठक के हर एक फैसले की सबसे सटीक और तेज अपडेट उपलब्ध कराएगा।

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Thakur Pawan Singh Editor in Chief Taj News

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