प्रधान संपादक की कलम से: जाति की गिनती से आगे, न्याय की गिनती जरूरी

जातिगत जनगणना केवल संख्या जुटाने की कवायद नहीं; असली सवाल यह है कि आंकड़े कितने सटीक होंगे और उनके आधार पर सामाजिक न्याय की नीतियां कितनी निष्पक्ष बन सकेंगी

ठाकुर पवन सिंह, प्रधान संपादक, ताज न्यूज़ | 🌐 tajnews.in

भारत में जाति केवल सामाजिक पहचान का विषय नहीं रही है। सदियों से चली आ रही सामाजिक संरचना, अवसरों की असमानता, शिक्षा और रोजगार तक पहुंच, आर्थिक स्थिति तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे अनेक प्रश्नों से इसका सीधा संबंध रहा है। यही कारण है कि जब भी जातिगत जनगणना की चर्चा होती है, उसके साथ केवल आंकड़ों की बात नहीं होती, बल्कि सामाजिक न्याय, आरक्षण, प्रतिनिधित्व और अवसरों की बराबरी जैसे बड़े सवाल भी सामने आ खड़े होते हैं।

आज देश के सामने जातिगत जनगणना को लेकर जो बहस है, उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह नहीं है कि जाति की गिनती होनी चाहिए या नहीं। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि यदि गिनती की जाती है तो क्या उसके परिणाम इतने विश्वसनीय होंगे कि उनके आधार पर आने वाले वर्षों की नीतियां बनाई जा सकें?

किसी भी जनगणना का मूल्य केवल इस बात से तय नहीं होता कि उसमें करोड़ों लोगों से जानकारी एकत्र कर ली गई। असली मूल्य इस बात का होता है कि वह जानकारी कितनी सटीक, वर्गीकृत, प्रमाणिक और उपयोगी है। गलत आंकड़े कई बार आंकड़ों के अभाव से भी अधिक नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, क्योंकि गलत आंकड़ों के आधार पर बनाई गई नीति गलत दिशा में संसाधन भेज सकती है।

यही वह बिंदु है जहां जातिगत जनगणना की पूरी बहस को गंभीरता से समझने की जरूरत है।

केवल जाति पूछ लेना जातिगत जनगणना नहीं

भारत जैसे विशाल और विविध देश में जाति की पहचान हमेशा एक समान तरीके से दर्ज नहीं होती। एक ही सामाजिक समूह अलग-अलग क्षेत्रों में अलग नामों से जाना जा सकता है। कई बार लोग अपनी जाति के बजाय उपजाति, समुदाय, गोत्र या उपनाम बताते हैं। अलग-अलग परिवारों में एक ही सामाजिक समूह के लिए अलग-अलग नाम प्रचलित हो सकते हैं।

ऐसी स्थिति में यदि गणनाकर्मी केवल यह पूछे कि आपकी जाति क्या है और व्यक्ति जो नाम बताए, उसे उसी रूप में दर्ज कर लिया जाए, तो कागज पर आंकड़ों का एक विशाल भंडार जरूर तैयार हो जाएगा, लेकिन उससे वास्तविक सामाजिक तस्वीर निकालना कठिन हो सकता है।

मान लीजिए एक ही समुदाय के लिए अलग-अलग गांवों और क्षेत्रों में कई नाम प्रचलित हैं। कहीं उसे जाति के नाम से जाना जाता है, कहीं उपजाति के नाम से, कहीं पारंपरिक उपनाम से और कहीं स्थानीय पहचान से। यदि इन सभी प्रविष्टियों को पहले से तय वैज्ञानिक वर्गीकरण के बिना दर्ज किया गया तो बाद में यह तय करना बेहद कठिन होगा कि इनमें से कौन-कौन से नाम वास्तव में एक ही सामाजिक समूह से संबंधित हैं।

यही कारण है कि बड़े पैमाने पर किए जाने वाले सर्वेक्षणों में प्रश्नों की संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सीमित संख्या में लोगों से बातचीत करने और पूरे देश की आबादी का आंकड़ा तैयार करने में जमीन-आसमान का अंतर है।

भारत में करोड़ों लोगों की जानकारी एकत्र की जानी है। ऐसे में ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें व्यक्ति की वास्तविक सामाजिक पहचान दर्ज होने के साथ-साथ उस पहचान को निर्धारित श्रेणी में वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकृत भी किया जा सके।

2011 का अनुभव हमें क्या सिखाता है

पिछले सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत सर्वेक्षण का अनुभव आज भी इस बहस के केंद्र में है। उस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अलग-अलग जाति, उपजाति और अन्य पहचान से जुड़े नाम सामने आए थे। बाद में इन नामों को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने की चुनौती इतनी बड़ी साबित हुई कि उपयोगी और आधिकारिक जातिगत आंकड़े सामने नहीं आ सके।

यह अनुभव किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

यदि पिछली प्रक्रिया में तकनीकी और वर्गीकरण संबंधी समस्याएं सामने आई थीं तो इस बार उनसे सबक लिया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि वही तरीका दोहराया जाए और फिर वर्षों तक आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया चलती रहे।

देश को यह जानने का अधिकार है कि जातिगत जनगणना में दर्ज जानकारी को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा। अलग-अलग नामों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? यदि कोई व्यक्ति निर्धारित सूची में अपनी पहचान नहीं पाता तो उसका रिकॉर्ड किस प्रकार दर्ज होगा? आंकड़ों की गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? अंतिम वर्गीकरण का आधार क्या होगा?

इन सवालों के जवाब जितने स्पष्ट होंगे, पूरी प्रक्रिया पर भरोसा उतना ही मजबूत होगा।

बिहार और तेलंगाना से सीखने का अवसर

देश के कुछ राज्यों में जातिगत सर्वेक्षणों के दौरान पूर्व निर्धारित सूचियों और वर्गीकरण की व्यवस्था अपनाई गई। ऐसी व्यवस्थाओं का उद्देश्य यही था कि लोगों की सामाजिक पहचान को व्यवस्थित तरीके से दर्ज किया जा सके और बाद में करोड़ों प्रविष्टियों को अलग-अलग नामों के जंगल में बदलने की स्थिति पैदा न हो।

यदि किसी राज्य में पहले से मान्य सामाजिक श्रेणियों की सूची उपलब्ध है तो गणनाकर्मी व्यक्ति से उसकी पहचान मिलाने का प्रयास कर सकता है। यदि कोई पहचान सूची में नहीं है तो उसके लिए अलग प्रविष्टि का प्रावधान रखा जा सकता है।

यह व्यवस्था पूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन इससे कम से कम आंकड़ों को व्यवस्थित करने की आधारभूत संरचना तैयार होती है।

भारत जैसे देश में जहां एक ही सामाजिक पहचान के अनेक स्थानीय रूप मिलते हैं, वहां तकनीकी तैयारी को नजरअंदाज करना भविष्य में बड़ी समस्या पैदा कर सकता है।

जातिगत जनगणना को सफल बनाने के लिए केवल गणनाकर्मियों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। डेटा डिजाइन, वर्गीकरण, प्रशिक्षण, सत्यापन, डिजिटल रिकॉर्डिंग और गुणवत्ता नियंत्रण की मजबूत व्यवस्था भी उतनी ही आवश्यक होगी।

आरक्षण की बहस भी आंकड़ों के बिना अधूरी है

जातिगत जनगणना की आवश्यकता का सबसे बड़ा कारण केवल यह जानना नहीं है कि किसी जाति की आबादी कितनी है। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह समझना है कि अलग-अलग सामाजिक समूहों की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है।

आरक्षण को लेकर देश में लंबे समय से दो प्रमुख दृष्टिकोण सामने आते रहे हैं। एक पक्ष सामाजिक और ऐतिहासिक वंचना के आधार पर आरक्षण को आवश्यक मानता है, जबकि दूसरा पक्ष आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा और उसके लाभों के वास्तविक वितरण पर सवाल उठाता है।

लेकिन दोनों पक्षों के बीच एक साझा आधार होना चाहिए—आंकड़े।

यदि यह पता ही नहीं है कि किसी वर्ग की आबादी कितनी है, उसकी शिक्षा की स्थिति क्या है, रोजगार में उसकी भागीदारी कितनी है, आर्थिक स्थिति कैसी है और सरकारी अवसरों तक उसकी पहुंच कितनी है, तो आरक्षण और सामाजिक न्याय की नीतियों की समीक्षा किस आधार पर होगी?

सिर्फ राजनीतिक दावों और भावनात्मक तर्कों से यह फैसला नहीं हो सकता कि कौन वास्तव में पीछे है और कौन अपेक्षाकृत आगे बढ़ चुका है।

यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों को केवल राजनीतिक संख्या के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक नीति के आधार के रूप में देखा जाना चाहिए।

ओबीसी के भीतर भी एक जैसी स्थिति नहीं

पिछड़े वर्गों की चर्चा करते समय अक्सर उन्हें एक समान सामाजिक समूह के रूप में देखा जाता है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है।

किसी भी बड़े सामाजिक वर्ग के भीतर आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति समान नहीं हो सकती। कुछ समुदायों ने समय के साथ शिक्षा, रोजगार, भूमि और व्यवसाय के क्षेत्र में बेहतर स्थिति हासिल की हो सकती है, जबकि उसी व्यापक श्रेणी के दूसरे समुदाय आज भी अत्यंत पिछड़े हुए हों।

यदि आंकड़े उपलब्ध हों तो यह अंतर स्पष्ट रूप से सामने आ सकता है।

फिर सवाल केवल यह नहीं रहेगा कि कौन ओबीसी है, बल्कि यह भी पूछा जा सकेगा कि ओबीसी के भीतर कौन से समुदाय वास्तव में सबसे अधिक वंचित हैं और किन समुदायों को सरकारी योजनाओं का लाभ अपेक्षाकृत अधिक मिला है।

यही वह जानकारी है जो भविष्य में सामाजिक न्याय की नीतियों को अधिक लक्षित और प्रभावी बना सकती है।

आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में बहस करने वाले दोनों पक्षों को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि यदि व्यवस्था में कहीं असमान वितरण है तो उसे आंकड़ों के माध्यम से ही पहचाना जा सकता है।

केवल वंचितों को गिनना पर्याप्त नहीं

सामाजिक असमानता को समझने के लिए केवल यह जानना पर्याप्त नहीं कि कौन पीछे है। यह जानना भी जरूरी है कि कौन आगे है और क्यों आगे है।

किसी समाज में असमानता का अध्ययन करते समय वंचित वर्ग की स्थिति के साथ-साथ उन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का भी अध्ययन होना चाहिए जिन्हें ऐतिहासिक या संरचनात्मक परिस्थितियों का अधिक लाभ मिला है।

यदि हम केवल गरीबी को देखेंगे तो तस्वीर अधूरी रहेगी। यदि केवल शिक्षा को देखेंगे तो भी तस्वीर अधूरी रहेगी। यदि केवल रोजगार को देखेंगे तब भी पूरी वास्तविकता सामने नहीं आएगी।

जाति, शिक्षा, आय, रोजगार, संपत्ति, निवास, सामाजिक अवसर और सार्वजनिक संस्थानों में भागीदारी जैसे अनेक संकेतकों को साथ रखकर देखने पर ही समाज की वास्तविक तस्वीर बन सकती है।

इसीलिए जातिगत जनगणना को केवल जातियों की गिनती तक सीमित कर देना उसके उद्देश्य को छोटा कर देना होगा।

जनगणना और नागरिकों की निजता

जनगणना में मांगी जाने वाली अतिरिक्त जानकारियों को लेकर नागरिकों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि किसी व्यक्ति से परिवार, माता-पिता, संपर्क और अन्य व्यक्तिगत विवरण मांगे जाते हैं तो वह यह जानना चाहेगा कि इन जानकारियों का उद्देश्य क्या है और इनका उपयोग कैसे किया जाएगा।

लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना अविश्वास का प्रतीक नहीं है। बल्कि स्पष्ट जानकारी मांगना नागरिक अधिकार का हिस्सा है।

साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि जनगणना की जानकारी कानूनी रूप से गोपनीय मानी जाती है। इसलिए हर आशंका को तुरंत तथ्य मान लेना भी उचित नहीं होगा।

सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों को स्पष्ट रूप से बताए कि कौन-सी जानकारी क्यों ली जा रही है, उसका उपयोग किस सीमा तक होगा, उसकी सुरक्षा कैसे होगी और व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए कौन-से कानूनी और तकनीकी उपाय मौजूद हैं।

पारदर्शिता भय को कम करती है। अस्पष्टता भय को बढ़ाती है।

आंकड़ों का इस्तेमाल राजनीति से ऊपर होना चाहिए

जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद सबसे बड़ा खतरा यह होगा कि उन्हें केवल चुनावी गणित में बदल दिया जाए।

किस जाति की आबादी कितनी है, किस क्षेत्र में कौन सा समुदाय अधिक है और किस सामाजिक समूह का कितना राजनीतिक प्रभाव है—ये सवाल राजनीति में उठेंगे ही। लेकिन यदि पूरी प्रक्रिया केवल चुनावी गणित बनकर रह गई तो जनगणना का सामाजिक उद्देश्य पीछे छूट जाएगा।

आंकड़ों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति, उद्यमिता, आवास और अन्य सार्वजनिक नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए होना चाहिए।

सही आंकड़े सरकार को यह बताते हैं कि संसाधन कहां अधिक चाहिए, किस समुदाय के बच्चे शिक्षा में पीछे हैं, किन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हैं और किन सामाजिक समूहों तक योजनाओं का लाभ पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच रहा है।

यही आंकड़ों का वास्तविक लोकतांत्रिक उपयोग है।

युवाओं की बेचैनी को भी समझना होगा

आज जाति की बहस को युवाओं की बेचैनी से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

देश का युवा केवल जाति की पहचान के आधार पर अपना भविष्य तय नहीं करना चाहता। वह शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, अवसर चाहता है, सम्मान चाहता है और ऐसी व्यवस्था चाहता है जिसमें उसकी मेहनत का परिणाम दिखाई दे।

यदि युवा को लगातार यह महसूस हो कि अवसर सीमित हैं, प्रतियोगिता बढ़ रही है और भविष्य अनिश्चित है तो असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है।

यह असंतोष किसी एक वर्ग या किसी एक राजनीतिक दल की समस्या नहीं है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चेतावनी है कि नागरिकों की आकांक्षाओं और संस्थाओं के बीच संवाद मजबूत होना चाहिए।

सरकारों को असहमति से डरने के बजाय उसे सुनना चाहिए। राजनीतिक दलों को युवाओं की आवाज को केवल चुनावी नारों में बदलने से बचना चाहिए। और समाज को भी यह समझना होगा कि असहमति लोकतंत्र का दुश्मन नहीं, उसकी ऊर्जा है।

आंदोलन का रास्ता लोकतांत्रिक होना चाहिए

जब लोगों को लगता है कि उनकी बात संस्थागत माध्यमों से नहीं सुनी जा रही है तो सड़क आंदोलन का रास्ता सामने आता है। इतिहास गवाह है कि भारत में अनेक बड़े सामाजिक परिवर्तन लोकतांत्रिक आंदोलनों और जनदबाव के माध्यम से हुए हैं।

लेकिन किसी भी असहमति का अंतिम लक्ष्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना होना चाहिए, उन्हें कमजोर करना नहीं।

सरकार को भी यह समझना होगा कि आवाज दबाने से सवाल खत्म नहीं होते। यदि संवाद के रास्ते बंद होंगे तो असंतोष दूसरे रूपों में सामने आ सकता है।

लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि सत्ता में बैठे लोग आलोचना सुन सकें और नागरिक बिना भय के सवाल पूछ सकें।

अब सरकार के सामने असली परीक्षा

जातिगत जनगणना की घोषणा कर देना एक राजनीतिक निर्णय हो सकता है, लेकिन उसे सफल बनाना प्रशासनिक और तकनीकी चुनौती है।

सरकार के सामने अब तीन बड़ी जिम्मेदारियां हैं।

पहली—जातिगत पहचान दर्ज करने की प्रक्रिया ऐसी हो कि वास्तविक सामाजिक पहचान स्पष्ट रूप से सामने आए।

दूसरी—आंकड़ों का वर्गीकरण और सत्यापन वैज्ञानिक, पारदर्शी और भरोसेमंद हो।

तीसरी—इन आंकड़ों का इस्तेमाल केवल राजनीतिक गणित के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और समान अवसर की नीतियों को बेहतर बनाने के लिए किया जाए।

यदि यह प्रक्रिया इन कसौटियों पर खरी उतरती है तो जातिगत जनगणना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत साधन बन सकती है।

लेकिन यदि आंकड़े अधूरे रहे, वर्गीकरण अस्पष्ट रहा और वर्षों तक परिणामों का कोई उपयोगी स्वरूप सामने नहीं आया तो देश के पास करोड़ों प्रविष्टियों का बोझ तो होगा, लेकिन सामाजिक नीति के लिए जरूरी स्पष्ट तस्वीर नहीं होगी।

सवाल जाति का नहीं, अवसर की बराबरी का है

जातिगत जनगणना को लेकर देश में बहस जितनी तेज हो रही है, उतना ही जरूरी है कि हम इसके मूल उद्देश्य को न भूलें।

आखिर हम जातियों को गिनना क्यों चाहते हैं?

क्या केवल इसलिए कि चुनाव में किसकी संख्या कितनी है, इसका पता चल सके?

नहीं।

असल उद्देश्य यह होना चाहिए कि देश अपने नागरिकों को अधिक ईमानदारी से समझ सके। यह पता चल सके कि कौन शिक्षा में पीछे है, किसे रोजगार के अवसर कम मिले, कौन स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर है, किस समुदाय की आर्थिक स्थिति कमजोर है और किस वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचा।

आंकड़े तभी सार्थक हैं जब वे नीति को बेहतर बनाएं।

सामाजिक न्याय का अर्थ केवल किसी एक वर्ग को लाभ देना नहीं है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि जिन लोगों को ऐतिहासिक, सामाजिक या आर्थिक कारणों से पीछे रहना पड़ा है, उन्हें बराबरी की दौड़ में आने का वास्तविक अवसर मिले।

और यह अवसर तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब हमारे पास वास्तविकता की विश्वसनीय तस्वीर हो।

आखिर में

भारत को आज जातिगत जनगणना से डरने की नहीं, बल्कि उसे वैज्ञानिक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की जरूरत है।

सरकार को यह साबित करना होगा कि वह आंकड़ों से नहीं डरती। समाज को भी यह साबित करना होगा कि आंकड़ों का इस्तेमाल नफरत और विभाजन के लिए नहीं, बल्कि बेहतर नीति और समान अवसर के लिए किया जाएगा।

जातिगत जनगणना किसी समुदाय को खुश करने या किसी दूसरे समुदाय को असहज करने का माध्यम नहीं बननी चाहिए। यह देश की सामाजिक वास्तविकता को समझने का उपकरण बननी चाहिए।

हमें यह जानना जरूरी है कि समाज में कौन कितने हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह जानना है कि कौन किस स्थिति में है।

किसके पास शिक्षा है और किसके पास नहीं।

किसके पास रोजगार है और कौन अवसर की तलाश में भटक रहा है।

किसके पास संसाधन हैं और कौन अब भी बुनियादी सुविधाओं से दूर है।

कौन आगे बढ़ चुका है और कौन पीछे छूट गया है।

यही वह अंतर है जो केवल संख्या और न्याय के बीच खड़ा है।

भारत को केवल जातियों की गिनती नहीं करनी है।

भारत को अपने नागरिकों के अवसरों, वंचनाओं और संभावनाओं की भी गिनती करनी है।

क्योंकि लोकतंत्र की असली सफलता इस बात से नहीं मापी जाएगी कि हमने कितने लोगों को गिना।

असली सफलता तब होगी, जब आंकड़ों के बाद कोई नागरिक यह न कहे कि मुझे देखा तो गया, लेकिन समझा नहीं गया।

हमें केवल यह नहीं गिनना कि कौन कितने हैं।

हमें यह भी जानना है कि कौन कहां खड़ा है।

यही आंकड़ों का अर्थ है।

यही सामाजिक न्याय की पहली शर्त है।

और यही लोकतंत्र की असली परीक्षा भी।