ओडिशा कंकाल कांड: सिस्टम झुका, जीतू को घर जाकर सौंपे पैसे

Taj News

National Desk | Social Impact & Ground Report

क्योंझर (ओडिशा): भारत के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सिस्टम और सरकारी बाबूशाही की संवेदनहीनता अक्सर इंसानियत को शर्मसार कर देती है। हालांकि, जब एक बेबस इंसान की हताशा चरम पर पहुंचती है, तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। ओडिशा के क्योंझर से आई उस खौफनाक और विचलित करने वाली तस्वीर ने पूरे देश का कलेजा चीर कर रख दिया था। दरअसल, वहां एक आदिवासी भाई अपनी दिवंगत बहन की हड्डियों का कंकाल बोरी में भरकर बैंक की चौखट पर न्याय मांगने पहुंच गया था। ताज न्यूज़ की विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, आज उस लंबे और बेबस संघर्ष का एक बेहद भावुक अंत हुआ है। इसके अलावा, वायरल वीडियो के बाद जब सिस्टम पर चौतरफा सवाल उठे, तो प्रशासन को झुकना ही पड़ा। नतीजतन, इंसानियत और एक गरीब की जिद की जीत हुई। बैंक अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन ने खुद गांव जाकर जीतू मुंडा के परिवार को उनकी हक की पूरी राशि सौंपी है। इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया है कि कागजी कार्रवाई से ऊपर मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए। आइए, बेबसी से लेकर व्यवस्था पर जीत तक की इस पूरी कहानी का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करते हैं।

सिस्टम की बेरुखी और एक बेबस भाई का लंबा संघर्ष

यह पूरी घटना ओडिशा के क्योंझर जिले के एक छोटे से आदिवासी गांव दियानाली की है। यहां के रहने वाले जीतू मुंडा के लिए अपनी दिवंगत बहन कालरा मुंडा के बैंक खाते में जमा एक छोटी सी पूंजी को पाना किसी बड़े पहाड़ को तोड़ने जैसा बन गया था। दरअसल, कालरा मुंडा की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। वह अपने पीछे बैंक खाते में कुछ पैसे छोड़ गई थीं। जीतू मुंडा एक अनपढ़ और सीधा-सादा आदिवासी व्यक्ति है। वह सरकारी दांव-पेंचों और बैंकिंग प्रक्रियाओं से पूरी तरह अनजान था। इसके बावजूद, वह कई हफ्तों तक बैंक और सरकारी दफ्तरों के लगातार चक्कर काटता रहा। वह बार-बार अधिकारियों से गुहार लगाता रहा कि उसे बहन के पैसे दे दिए जाएं ताकि वह उसका अंतिम संस्कार कर सके।

हालांकि, हर बार उसे खाली हाथ और निराश ही लौटना पड़ता था। बैंक अधिकारी उसे लगातार मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिस प्रमाण पत्र लाने के लिए कहते थे। जीतू मुंडा यह समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कागजात कैसे और कहां से बनेंगे। आखिरकार, सिस्टम की इस बेरुखी और अमानवीय व्यवहार से वह बुरी तरह टूट गया। थक-हारकर और अत्यधिक गुस्से में आकर उसने एक ऐसा कदम उठाया, जिसने पूरे देश को हिला दिया। उसने अपनी बहन के अवशेष (कंकाल) को ही एक बोरी में भरा और उसे लेकर सीधा बैंक पहुंच गया। उसने अधिकारियों से कहा कि यही उसकी बहन है और यही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यह मंजर जिसने भी देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। इसके बाद पूरे देश में सिस्टम की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल उठने लगे।

सीसीटीवी का खुलासा और कागजी दांव-पेंच का जाल

जैसे ही यह वीडियो राष्ट्रीय समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, प्रशासन में भारी खलबली मच गई। इसके बाद जिला प्रशासन और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने आनन-फानन में मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान बैंक के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज से कई चौंकाने वाली और अहम बातें सामने आईं। फुटेज से यह स्पष्ट हो गया कि जीतू मुंडा इस खौफनाक घटना से ठीक एक दिन पहले भी अपनी फरियाद लेकर बैंक आया था।

दरअसल, जानकारी की भारी कमी और बैंकिंग प्रक्रिया को बिल्कुल न समझ पाने की वजह से उसका बैंक स्टाफ के साथ तीखा विवाद हुआ था। वह बार-बार यह पूछ रहा था कि उसे उसका पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर, बैंक कर्मचारी उसे नियमों का हवाला दे रहे थे। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि बिना डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) और कानूनी वारिस प्रमाण पत्र (Heir Certificate) के बैंक उसे कानूनी रूप से पैसे नहीं दे सकता। इसी गहरी बेबसी, लाचारी और गुस्से में उसने वह दिल दहला देने वाला कदम उठाया। इस पूरी स्थिति ने स्पष्ट कर दिया कि अनपढ़ होने की कितनी बड़ी कीमत एक गरीब को चुकानी पड़ती है। सिस्टम गरीबों को नियम तो बताता है, लेकिन उन नियमों को पूरा करने का आसान रास्ता नहीं दिखाता।

वीडियो वायरल होने पर जागी इंसानियत, घर पहुंचा सिस्टम

जब पूरे देश की मीडिया और मानवाधिकार संगठनों ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया, तो प्रशासनिक अमले की नींद टूट गई। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि स्थानीय प्रशासन बचाव की मुद्रा में आ गया। इसके बाद, जो अधिकारी जीतू मुंडा की फरियाद सुनने को तैयार नहीं थे, वे खुद चलकर उसके दरवाजे पर पहुंच गए। आनन-फानन में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO), एडिशनल तहसीलदार और रेवेन्यू इंस्पेक्टर (RI) की एक पूरी भारी-भरकम टीम जीतू के सुदूर गांव दियानाली पहुंची।

जो सरकारी कागज पिछले कई हफ्तों से नहीं बन पा रहे थे, उन्हें प्रशासन ने चंद घंटों के भीतर मौके पर ही तैयार कर दिया। टीम ने तुरंत कालरा मुंडा का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया। इसके साथ ही, जीतू मुंडा और उसके भाई-बहनों का कानूनी वारिस प्रमाण पत्र भी बिना किसी देरी के बना दिया गया। सिर्फ कागजी कार्रवाई ही नहीं की गई, बल्कि जिला प्रशासन ने अपनी गलती सुधारते हुए मानवीय संवेदना भी दिखाई। प्रशासन ने जीतू को रेड क्रॉस सोसाइटी (Red Cross Society) की ओर से 20,000 रुपये की तत्काल आर्थिक मदद दिलाई। यह मदद इसलिए दी गई ताकि वह अपनी बहन के कंकाल का पूरे सम्मान और गरिमा के साथ अंतिम संस्कार कर सके। प्रशासन का यह कदम सराहनीय जरूर था, लेकिन यह बहुत देरी से उठाया गया कदम था।

आंखों में संतोष के आंसू, अब होगा विधि-विधान से अंतिम संस्कार

गांव में सभी तमाम कागजी और कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद आखिरकार वह पल आ ही गया, जिसके लिए जीतू मुंडा दर-दर भटक रहा था। ओडिशा ग्रामीण बैंक (Odisha Gramya Bank) के अधिकारी गांववालों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में खुद जीतू के घर पहुंचे। वहां अधिकारियों ने कालरा मुंडा के खाते में जमा 19,402 रुपये की पूरी नकद राशि उसे और उसके परिवार को सौंप दी। महीनों के लंबे संघर्ष और फजीहत के बाद आखिरकार जीतू को उसका हक मिल गया।

जैसे ही पैसे जीतू मुंडा के हाथ में आए, उसकी आंखों से संतोष और राहत के आंसू छलक पड़े। उसने भर्राए हुए गले से वहां मौजूद मीडिया और अधिकारियों से बात करते हुए कहा, “अब मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार और ‘सुधि’ (श्रद्धांजलि) कार्यक्रम पूरे हिंदू विधि-विधान से कर सकूंगा। मेरी बहन की आत्मा को अब जाकर शांति मिलेगी।” जीतू मुंडा ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि वह इस पूरी राशि को अपने भाई शंकरा और बहन गुरुबारी के साथ बराबर बांटेगा। उसका यह कथन उस गरीब आदिवासी के ऊंचे चरित्र और पारिवारिक मूल्यों को दर्शाता है। इतने संघर्ष के बाद भी उसके मन में अपने भाई-बहनों के प्रति कोई बेईमानी नहीं थी।

क्या हर गरीब को न्याय के लिए ‘वायरल’ होना पड़ेगा?

भले ही जीतू मुंडा को उसका पैसा मिल गया हो, लेकिन यह पूरी घटना भारत के बैंकिंग सिस्टम और ग्रामीण प्रशासन की लचर कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा तमाचा और सबक है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि 50,000 रुपये तक के क्लेम के लिए जटिल कानूनी दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे छोटे दावों के लिए सिर्फ स्थानीय सरपंच का वेरिफिकेशन (Verification) या दो विश्वसनीय गवाह ही काफी होते हैं। इसके बावजूद, बैंक अधिकारियों की अज्ञानता और संवेदनशीलता की भारी कमी ने एक सीधे-सादे भाई को अपनी बहन का कंकाल उठाने पर मजबूर कर दिया।

यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे देश में अनगिनत ऐसे जीतू मुंडा होंगे जो रोज दफ्तरों के धक्के खा रहे होंगे। वायरल वीडियो की ताकत ने इस मामले में सिस्टम को तो झुका दिया, लेकिन यह एक बहुत बड़ा और चिंताजनक सवाल आज भी खड़ा करता है। क्या इस देश में एक गरीब, लाचार और अनपढ़ व्यक्ति को अपना जायज हक पाने के लिए हमेशा इसी तरह की खौफनाक अग्निपरीक्षा देनी होगी? क्या बिना सोशल मीडिया पर ‘वायरल’ हुए प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागेगा? सरकार और रिजर्व बैंक को चाहिए कि वे अपने नियमों को और अधिक सरल बनाएं और अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में लोगों के साथ मानवीय व्यवहार करने का कड़ा प्रशिक्षण दें। जब तक सिस्टम खुद चलकर गरीबों के पास नहीं जाएगा, तब तक ऐसी हृदयविदारक घटनाएं सभ्य समाज को शर्मसार करती रहेंगी।

Thakur Pawan Singh

Editor in Chief, Taj News