आर्टिकल डेस्क

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डॉ प्रमोद कुमार

डिप्टी नोडल अधिकारी, MyGov | डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

विशेष स्तंभकार | 🌐 tajnews.in

युवा संवाद और विकसित भारत का यथार्थ: रोजगार, सुरक्षा एवं सम्मान के संदर्भ में सरकारी जवाबदेही का तार्किक विश्लेषण

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प तभी सार्थक होगा, जब आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के व्यापक वर्ग तक पहुँचे और विशेष रूप से युवाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे। आधुनिक बुनियादी ढाँचा, तकनीकी विकास, औद्योगिक विस्तार, डिजिटल सेवाएँ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका राष्ट्रीय विकास के महत्त्वपूर्ण संकेतक हैं। लेकिन विकास का आकलन केवल इन उपलब्धियों से नहीं किया जा सकता। यह भी देखना आवश्यक है कि युवाओं को रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध हुए, उनकी आय और आर्थिक सुरक्षा की स्थिति में कितना सुधार आया, वे कितने सुरक्षित हैं तथा उन्हें सामाजिक जीवन में कितना सम्मान और समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं। भारत की युवा आबादी उसकी बड़ी संभावनाओं में से एक है, लेकिन इन संभावनाओं को वास्तविक उपलब्धियों में बदलने के लिए शिक्षा, कौशल, रोजगार, सुरक्षा और प्रभावी शासन के बीच समन्वय आवश्यक है। इसलिए युवा संवाद को केवल जनसंपर्क अथवा विचारों के आदान-प्रदान तक सीमित न रखकर उसे युवाओं की समस्याओं के समाधान और सरकारी जवाबदेही से जोड़ना समय की आवश्यकता है।

युवाओं के साथ संवाद किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी है। संवाद के माध्यम से सरकार युवाओं की अपेक्षाओं को समझ सकती है, नीतियों की कमियों की पहचान कर सकती है और भविष्य की योजनाओं के निर्माण में उनके अनुभवों को शामिल कर सकती है। दूसरी ओर, युवा भी अपनी समस्याओं, सुझावों और आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक तरीके से शासन तक पहुँचा सकते हैं। इस दृष्टि से युवा संवाद को अनावश्यक या अनुपयोगी मानना उचित नहीं होगा। वास्तविक प्रश्न यह है कि संवाद के बाद क्या होता है। यदि किसी कार्यक्रम में युवाओं की समस्याएँ सुनी जाती हैं, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार विभाग, समयसीमा और अपेक्षित परिणाम भी निर्धारित होने चाहिए। यदि रोजगार, भर्ती प्रक्रिया, कौशल विकास या कार्यस्थल की सुरक्षा से संबंधित प्रश्न बार-बार सामने आते हैं, तो उनका समाधान केवल आश्वासन देने से नहीं, बल्कि नीतिगत और प्रशासनिक कार्रवाई से होगा। संवाद की सार्थकता का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाना चाहिए कि वह समस्याओं की पहचान से आगे बढ़कर कितने व्यावहारिक समाधान उपलब्ध कराता है।

रोजगार इस विमर्श का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष है। किसी युवा के लिए रोजगार केवल आय अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, सामाजिक पहचान, पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन और आत्मसम्मान का आधार भी है। रोजगार मिलने से युवा अपने जीवन के निर्णय अधिक स्वतंत्रता से ले सकता है और राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों में योगदान कर सकता है। इसके विपरीत, लंबे समय तक रोजगार न मिलने या अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर प्राप्त न होने से आर्थिक निर्भरता, भविष्य के प्रति अनिश्चितता और पारिवारिक दबाव बढ़ सकते हैं। हालांकि बेरोजगारी की समस्या के लिए किसी एक संस्था, नीति या सरकार को ही एकमात्र कारण मानना भी तार्किक नहीं होगा। रोजगार की स्थिति आर्थिक विकास, उद्योगों की संरचना, शिक्षा की गुणवत्ता, तकनीकी परिवर्तन, निवेश, क्षेत्रीय असमानताओं और श्रम बाजार की परिस्थितियों से प्रभावित होती है। इसलिए इस समस्या का समाधान व्यापक आर्थिक नीतियों और लगातार किए जाने वाले प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से ही संभव है।

रोजगार की स्थिति पर चर्चा करते समय आधिकारिक आँकड़ों को सही संदर्भ में समझना आवश्यक है। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार, 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की बेरोजगारी दर सामान्य स्थिति (usual status) के आधार पर 2024 में 10.3 प्रतिशत और 2025 में 9.9 प्रतिशत अनुमानित की गई। इसी रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में इस आयु वर्ग की बेरोजगारी दर 2025 में 7.7 प्रतिशत थी। ये आँकड़े रोजगार की स्थिति के आकलन में उपयोगी हैं और यह भी बताते हैं कि बेरोजगारी पर चर्चा करते समय राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की परिस्थितियों को अलग-अलग देखना चाहिए। साथ ही, इन आँकड़ों की व्याख्या सावधानी से की जानी चाहिए। बेरोजगारी दर कुल युवा आबादी का प्रतिशत नहीं, बल्कि निर्धारित सांख्यिकीय पद्धति के अनुसार श्रमबल में शामिल बेरोजगार व्यक्तियों का अनुपात है। इसलिए इसे इस निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करना गलत होगा कि देश के केवल 9.9 प्रतिशत युवा ही रोजगार से वंचित हैं। इस दर में वे युवा शामिल नहीं होते जो संबंधित परिभाषा के अनुसार श्रमबल में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी दर अपने आप में यह नहीं बताती कि कितने युवाओं को कम आय वाला, अस्थायी या उनकी योग्यता से कम स्तर का रोजगार प्राप्त है। अतः वास्तविक स्थिति समझने के लिए बेरोजगारी के साथ रोजगार की गुणवत्ता, आय, कार्य की स्थिरता और श्रमबल में भागीदारी जैसे संकेतकों का भी अध्ययन आवश्यक है।

इन आँकड़ों के आधार पर न तो यह निष्कर्ष उचित होगा कि रोजगार की समस्या समाप्त हो गई है और न ही यह कहना तथ्यसंगत होगा कि आर्थिक प्रगति के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। अधिक तार्किक दृष्टिकोण यह है कि उपलब्ध आँकड़ों में दिखाई देने वाले सुधारों को स्वीकार किया जाए और साथ ही यह जाँचा जाए कि क्या रोजगार की गुणवत्ता तथा युवाओं की वास्तविक आर्थिक स्थिति में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। किसी भी सरकारी नीति का निष्पक्ष मूल्यांकन उपलब्धियों और शेष चुनौतियों, दोनों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। बेरोजगारी दर में गिरावट सकारात्मक संकेत हो सकती है, लेकिन उससे यह स्वतः सिद्ध नहीं होता कि सभी युवाओं को स्थिर, सम्मानजनक और पर्याप्त आय वाला रोजगार मिल गया है। इसी प्रकार, युवाओं की रोजगार संबंधी कठिनाइयों के आधार पर अर्थव्यवस्था की सभी उपलब्धियों को नकारना भी उचित नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि दावों और आलोचनाओं, दोनों को विश्वसनीय आँकड़ों तथा व्यावहारिक परिणामों के आधार पर परखा जाए।

सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले युवाओं के संदर्भ में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और समयबद्धता विशेष महत्त्व रखती है। सरकारी सेवा में पदों की संख्या प्रशासनिक आवश्यकताओं, स्वीकृत पदों और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करती है। इसलिए प्रत्येक युवा को सरकारी नौकरी देना व्यावहारिक लक्ष्य नहीं हो सकता। लेकिन जिन पदों पर भर्ती आवश्यक है, उनके लिए समय पर विज्ञापन जारी करना, चयन प्रक्रिया निष्पक्ष रखना, परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित समयसीमा में करना और परिणाम तथा नियुक्तियों में अनावश्यक विलंब से बचना प्रशासन की जिम्मेदारी है। परीक्षा में अनियमितता या प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं की शिकायतों की निष्पक्ष जाँच और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। अभ्यर्थियों को परीक्षा संबंधी बदलावों और परिणामों के बारे में समय पर जानकारी मिलनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता केवल प्रशासनिक दक्षता का प्रश्न नहीं है; यह युवाओं के समय, आर्थिक संसाधनों और संस्थाओं के प्रति उनके विश्वास से भी जुड़ी है।

हालाँकि, रोजगार का समाधान केवल सरकारी पदों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं हो सकता। सरकारी सेवाएँ अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन देश की विशाल युवा आबादी के लिए रोजगार के व्यापक अवसर निजी उद्योगों, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, कृषि आधारित व्यवसायों, पर्यटन, अनुसंधान और स्वरोजगार में भी विकसित करने होंगे। इसके लिए निवेश को प्रोत्साहित करना, उद्योगों के सामने आने वाली अनावश्यक प्रशासनिक बाधाओं को कम करना, छोटे और मध्यम उद्यमों को सहयोग देना तथा श्रम-प्रधान क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में भी रोजगार और कौशल विकास को महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा कौशल प्रशिक्षण को बाजार की आवश्यकताओं से बेहतर ढंग से जोड़ने की जरूरत पर बल दिया गया है। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों, उद्योगों की माँग और युवाओं की वास्तविक रोजगार संभावनाओं के बीच अधिक प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाए।

शिक्षा और रोजगार के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना भी आवश्यक है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं की अपेक्षा होती है कि उनकी शिक्षा उन्हें रोजगार, अनुसंधान अथवा स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाएगी। लेकिन बदलती अर्थव्यवस्था में औपचारिक शैक्षणिक योग्यता के साथ व्यावहारिक कौशल, डिजिटल दक्षता, संचार क्षमता, समस्या समाधान और कार्यस्थल के अनुकूल व्यवहार भी महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए पाठ्यक्रमों को उद्योगों और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर अद्यतन करना चाहिए। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, व्यावहारिक प्रशिक्षण, शोध परियोजनाओं और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षण संस्थानों की जवाबदेही भी इस बात से जुड़नी चाहिए कि वे विद्यार्थियों को कितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावहारिक अवसर उपलब्ध कराते हैं। वहीं, सरकार की जिम्मेदारी है कि कौशल विकास योजनाओं के परिणामों का मूल्यांकन केवल प्रशिक्षित युवाओं की संख्या से नहीं, बल्कि प्रशिक्षण के बाद रोजगार, आय और कौशल के उपयोग में हुए सुधार से किया जाए।

रोजगार की गुणवत्ता का प्रश्न भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। यदि किसी युवा को काम तो मिलता है, लेकिन आय अनिश्चित है, कार्य की परिस्थितियाँ असुरक्षित हैं और भविष्य में प्रगति की संभावना सीमित है, तो केवल रोजगार प्राप्त होने को पूर्ण आर्थिक सशक्तीकरण नहीं माना जा सकता। सम्मानजनक रोजगार में उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, श्रम अधिकारों का संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा तक उपयुक्त पहुँच शामिल है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं तथा श्रमिकों के लिए ये प्रश्न विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए सरकार को रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, कार्यस्थल की सुरक्षा और श्रमिक कल्याण पर भी ध्यान देना चाहिए। कंपनियों और अन्य नियोक्ताओं की भी जिम्मेदारी है कि वे कानून के अनुरूप उचित कार्य परिस्थितियाँ उपलब्ध कराएँ। विकसित भारत का लक्ष्य तभी व्यापक अर्थ प्राप्त करेगा जब आर्थिक विकास के साथ काम करने वाले लोगों की गरिमा और जीवन की स्थिरता में भी सुधार हो।

युवाओं की सुरक्षा का अर्थ केवल अपराध से संरक्षण नहीं है। इसमें ऐसा वातावरण भी शामिल है जिसमें युवा शिक्षा प्राप्त कर सकें, रोजगार तलाश सकें और सार्वजनिक जीवन में बिना भय तथा अनुचित भेदभाव के भाग ले सकें। महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, शिक्षण संस्थान और कार्यस्थल आवश्यक हैं। साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल उत्पीड़न से निपटने के लिए तकनीकी जागरूकता, प्रभावी शिकायत व्यवस्था और कानून का निष्पक्ष क्रियान्वयन जरूरी है। इसी प्रकार जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित करना सामाजिक न्याय का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। सुरक्षा संबंधी नीतियों की सफलता का आकलन केवल योजनाओं और जागरूकता अभियानों की संख्या से नहीं, बल्कि शिकायतों पर कार्रवाई, पीड़ितों को सहायता, न्याय तक पहुँच और सुरक्षा संबंधी वास्तविक अनुभवों के आधार पर होना चाहिए।

युवाओं को सम्मान देने का अर्थ केवल उन्हें मंच पर बुलाना, प्रशस्ति-पत्र देना या उनके योगदान की प्रशंसा करना नहीं है। वास्तविक सम्मान तब दिखाई देता है जब उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए, उनकी योग्यता को अवसर मिले और उनके साथ समान नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाए। सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाना, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की माँग करना और रोजगार संबंधी समस्याओं को सामने रखना लोकतांत्रिक भागीदारी का हिस्सा है। असहमति का मूल्यांकन उसके तथ्यों और तर्कों के आधार पर होना चाहिए। इसके साथ ही युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि वे अपनी बात शांतिपूर्ण, तथ्यपूर्ण और संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप रखें। लोकतंत्र में संवाद तभी प्रभावी बनता है जब शासन आलोचना और सुझावों को सुनने के लिए तैयार हो तथा नागरिक भी समस्याओं के समाधान के लिए रचनात्मक भागीदारी करें।

विकसित भारत की परिकल्पना सामाजिक न्याय और समान अवसरों से अलग नहीं की जा सकती। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के युवाओं की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं हैं। शिक्षा, डिजिटल संसाधनों, प्रशिक्षण और रोजगार तक पहुँच में मौजूद बाधाएँ उनके अवसरों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए समान अवसर का अर्थ केवल सभी के लिए एक जैसी घोषणा करना नहीं, बल्कि वास्तविक असमानताओं की पहचान करके उन्हें कम करना है। गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ, सुलभ प्रशिक्षण, डिजिटल सुविधाएँ और रोजगार संबंधी मार्गदर्शन इस दिशा में उपयोगी उपाय हो सकते हैं। सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन इस आधार पर भी किया जाना चाहिए कि उनका लाभ किन वर्गों तक पहुँचा और किन क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता बनी हुई है।

युवाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए उद्यमिता और स्वरोजगार को व्यावहारिक आधार देना भी जरूरी है। प्रत्येक युवा नौकरी तलाशने वाला ही नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला भी बन सकता है। लेकिन उद्यमिता को केवल प्रेरक भाषणों या ऋण योजनाओं की घोषणाओं से नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके लिए वित्तीय सहायता तक सुलभ पहुँच, सरल प्रक्रियाएँ, बाजार की जानकारी, तकनीकी मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यक हैं। छोटे उद्योग, कृषि आधारित व्यवसाय, स्थानीय उत्पादन, पर्यटन और डिजिटल सेवाएँ रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। इन योजनाओं की सफलता का आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि कितने उद्यम वास्तव में शुरू हुए, कितने समय तक संचालित रहे और उनसे कितने टिकाऊ रोजगार पैदा हुए। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि सरकारी सहायता आर्थिक आत्मनिर्भरता में कितना वास्तविक योगदान दे रही है।

सरकारी जवाबदेही को मजबूत बनाने के लिए रोजगार और युवा कल्याण से संबंधित आँकड़ों की नियमित तथा पारदर्शी समीक्षा आवश्यक है। बेरोजगारी दर, श्रमबल में भागीदारी, नियमित वेतन वाले रोजगार, महिला रोजगार, आय और रोजगार की गुणवत्ता जैसे संकेतकों को एक साथ देखना चाहिए। प्रशिक्षण प्राप्त करने, नियुक्ति मिलने और दीर्घकाल तक रोजगार में बने रहने के बीच अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, घोषित निवेश और वास्तविक निवेश तथा स्वीकृत परियोजनाओं और उनके माध्यम से उत्पन्न रोजगार के बीच भी अंतर समझना जरूरी है। सरकार को योजनाओं के लक्ष्य, व्यय, प्रगति और परिणामों का यथासंभव स्पष्ट विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। स्वतंत्र मूल्यांकन और विश्वसनीय आँकड़े न केवल सरकारी नीतियों की कमियों की पहचान करने में सहायता करते हैं, बल्कि वास्तविक उपलब्धियों को प्रमाणित करने का आधार भी प्रदान करते हैं।

रोजगार सृजन और युवा सशक्तीकरण केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं हैं। राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और स्थानीय प्रशासन की भी इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों और व्यापक कार्यक्रमों के माध्यम से योगदान देती है, जबकि राज्य सरकारें स्थानीय उद्योगों, निवेश, कौशल विकास और प्रशासनिक क्रियान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षण संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए तथा उद्योगों को सुरक्षित कार्यस्थल और उचित अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। साझा जिम्मेदारी का अर्थ जवाबदेही को अस्पष्ट करना नहीं, बल्कि प्रत्येक संस्था की भूमिका और परिणामों को स्पष्ट करना है। युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए सरकारों और संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

अंततः विकसित भारत का लक्ष्य तभी सार्थक होगा जब राष्ट्रीय विकास की उपलब्धियाँ युवाओं के जीवन में वास्तविक परिवर्तन के रूप में दिखाई दें। युवा संवाद लोकतांत्रिक शासन की आवश्यकता है, लेकिन उसकी सफलता का निर्धारण इस आधार पर होना चाहिए कि उससे प्राप्त सुझावों पर क्या कार्रवाई हुई। रोजगार के अवसर बढ़ाना, भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, कौशल विकास को बाजार की जरूरतों से जोड़ना, सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना ऐसे व्यावहारिक कदम हैं जिनकी प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसी प्रकार युवाओं को केवल सरकारी सहायता का लाभार्थी मानने के बजाय नीति निर्माण, अनुसंधान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए।

युवा संवाद का वास्तविक उद्देश्य युवाओं को केवल आश्वस्त करना नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करना होना चाहिए। सरकार की सफलता का मूल्यांकन केवल घोषणाओं, आयोजनों और निर्धारित लक्ष्यों से नहीं, बल्कि रोजगार की गुणवत्ता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, सम्मान और समान अवसरों में आए परिवर्तन से भी किया जाना चाहिए। उपलब्धियों को स्वीकार करना और कमियों पर प्रश्न उठाना एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही के पूरक पक्ष हैं। इसलिए विकसित भारत की दिशा में सबसे व्यावहारिक दृष्टिकोण यही होगा कि संवाद को कार्रवाई से, नीतियों को परिणामों से और विकास को नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता से जोड़ा जाए। युवाओं की आवाज को सुनना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, उनके लिए अवसरों का विस्तार करना विकास की आवश्यकता है और उन अवसरों के परिणामों के प्रति जवाबदेह रहना सुशासन की वास्तविक कसौटी है। युवाओं से संवाद, रोजगार के अवसर, सुरक्षा की गारंटी, सम्मानजनक जीवन और पारदर्शी सरकारी जवाबदेही—इन सभी के समन्वय से ही विकसित भारत का सपना एक आकर्षक नारे से आगे बढ़कर व्यावहारिक राष्ट्रीय उपलब्धि बन सकता है।

संदर्भ:
आधिकारिक रोजगार आँकड़े: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2025—वार्षिक रिपोर्ट
रोजगार और कौशल विकास की नीतिगत समीक्षा: आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26—भारत सरकार

(डॉ प्रमोद कुमार | डिप्टी नोडल अधिकारी, MyGov, डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा)

ठाकुर पवन सिंह

Chief Editor

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