योगी सरकार का अवैध खनन पर कड़ा प्रहार: ग्रामीण सड़कें तोड़ने वाले माफिया जाएंगे जेल, मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में दिए सख्त निर्देश

Taj News

Agra Desk

आगरा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मंडल के लोक निर्माण विभाग के विकास कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अवैध गतिविधियों और प्रशासनिक शिथिलता पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मंडलायुक्त सभागार में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण अंचलों की सड़कों को क्षतिग्रस्त करने वाले अवैध खनन माफियाओं और सड़क खोदकर लावारिस छोड़ने वाली एजेंसियों के खिलाफ तत्काल आपराधिक मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। इसके साथ ही उन्होंने आगरा मेट्रो परियोजना और आगरा एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनलों का निर्माण कार्य हर हाल में अक्तूबर 2026 तक शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए ताकि इनके भव्य लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय लिया जा सके।

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री का सबसे आक्रामक रुख अवैध खनन और ओवरलोडिंग को लेकर देखने को मिला। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें केवल पांच टन भार क्षमता के दृष्टिकोण से निर्मित की जाती हैं, उन पर अवैध खनन के भारी डंपर 20 से 25 टन तक सामग्री लादकर गुजरते हैं। इस अनियंत्रित ओवरलोडिंग के कारण राज्य सरकार की करोड़ों रुपये की सार्वजनिक संपत्ति समय से पूर्व पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है। मुख्यमंत्री ने कड़ा निर्देश दिया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले ऐसे सभी वाहनों को तुरंत जब्त किया जाए और कानून का उल्लंघन करने वाले तत्वों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग (PWD) और अन्य विकास प्राधिकरणों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी ठेकेदार, निजी संस्थान या सरकारी एजेंसियां विकास कार्यों के नाम पर मुख्य अथवा संपर्क मार्गों को खोदकर महीनों अधूरा छोड़ देती हैं, उनके खिलाफ भी सार्वजनिक क्षति अधिनियम के अंतर्गत तत्काल प्राथमिकी (FIR) पंजीकृत की जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वालों और विभागीय भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों के प्रति प्रदेश सरकार की नीति पूरी तरह शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की है।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान को निर्देशित किया कि सूबे के सभी विधानसभा सदस्यों और जनप्रतीनिधियों द्वारा बुनियादी विकास कार्यों तथा नवीन सड़कों के निर्माण के संबंध में दिए गए प्रस्तावों की समीक्षा कर उन पर अविलंब निर्णय लिया जाए। वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होते ही धरातल पर निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कराया जाए ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को सुगम आधारभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो सकें। इस उच्चस्तरीय समीक्षा सत्र में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जनपदों के समस्त मंत्री, सांसद, विधायक, मंडलायुक्त सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी और लोनिवि के वरिष्ठ अभियंता मुख्य रूप से मंचासीन रहे।

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Thakur Pawan Singh

Chief Editor, Taj News