दस साल से फैसले का इंतजार कर रहीं 368 जनहित याचिकाएं। आरटीआई से खुलासा, एक याचिका ने तो पूरी पीढ़ी का इंतजार देखा!
आर्टिकल डेस्क 🌐 tajnews.in | 20 नवंबर 2026 | 5:40 PM


इंसाफ की रफ्तार पर सवाल! इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5,894 जनहित याचिकाएं लंबित, कुछ 1997 से अटकीं!
बृज खंडेलवाल | 20 नवंबर 2026
दस साल से फैसले का इंतजार कर रहीं 368 जनहित याचिकाएं। आरटीआई से खुलासा, एक याचिका ने तो पूरी पीढ़ी का इंतजार देखा!
क्या कोई मुकदमा एक पूरी पीढ़ी से भी लंबा हो सकता है? क्या इंसाफ की आस में दाखिल जनहित याचिका अपने याचिकाकर्ता की उम्र से भी आगे निकल सकती है? इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऐसा ही हो रहा है। वर्ष 1997 में दाखिल एक आपराधिक जनहित याचिका आज भी फैसले की राह देख रही है। उस साल पैदा हुआ बच्चा अब 29 साल का हो चुका है, लेकिन अदालत में मामला वहीं अटका है।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 जुलाई 2026 तक कुल 5,894 जनहित याचिकाएं लंबित थीं।
- 368 याचिकाएं दस साल से भी ज्यादा समय से फैसले का इंतजार कर रही हैं।
- सबसे पुरानी आपराधिक याचिका 1997 और सबसे पुरानी दीवानी याचिका 1998 में दाखिल हुई थी।
- अधिवक्ता के.सी. जैन ने पुराने मामलों की प्राथमिकता से सुनवाई और अलग पीठ गठित करने की मांग की है।
यह चौंकाने वाली तस्वीर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी से सामने आई है। आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता के.सी. जैन ने यह जानकारी हासिल की है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (आरटीआई) की ओर से 5 अगस्त 2026 को दिए गए जवाब के मुताबिक, 24 जुलाई 2026 तक अदालत में कुल 5,894 जनहित याचिकाएं लंबित थीं। इनमें 5,767 दीवानी और 127 आपराधिक मामले हैं। हैरानी की बात यह है कि 368 याचिकाएं दस साल से भी ज्यादा समय से फैसले का इंतजार कर रही हैं।
सबसे पुरानी आपराधिक याचिका 1997 की है, जबकि सबसे पुरानी दीवानी याचिका 1998 में दाखिल हुई थी। कुल 52 याचिकाएं ऐसी हैं, जो 2010 से पहले दाखिल हुई थीं। वे 16 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं। दस साल से पुराने 368 मामलों में 319 दीवानी और 49 आपराधिक याचिकाएं शामिल हैं।
पुराने मामलों की फेहरिस्त भी कम चौंकाने वाली नहीं है। वर्ष 1997 की एक आपराधिक याचिका, 1998 और 1999 की एक-एक दीवानी याचिका अब तक लंबित हैं। वर्ष 2002 और 2003 की तीन-तीन तथा 2004 की पांच याचिकाएं भी फैसले की बाट जोह रही हैं।
वर्ष 2011 की 43 याचिकाएं अब तक अटकी हैं। इनमें 25 आपराधिक मामले हैं। वर्ष 2012 की 64 और 2013 की 49 याचिकाओं का भी निपटारा नहीं हुआ है। कुल मिलाकर 2011 से 2015 के बीच दाखिल 304 याचिकाएं आज भी अदालत में लंबित हैं।
मुकदमों की आमद तेज, निपटारे की रफ्तार सुस्त
आंकड़े बताते हैं कि अदालत में जनहित याचिकाओं की आमद तेजी से बढ़ रही है, लेकिन निपटारे की रफ्तार उस हिसाब से नहीं बढ़ी।
वर्ष 2025 में हाईकोर्ट में रिकॉर्ड 4,047 दीवानी जनहित याचिकाएं दाखिल हुईं। पिछले दस वर्षों में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें से 1,908 का निपटारा हुआ, जबकि 2,139 याचिकाएं लंबित रह गईं। यानी करीब 53 फीसदी मामलों को उसी साल इंसाफ नहीं मिल सका। इससे पहले 2023 में 3,034 दीवानी जनहित याचिकाएं दाखिल हुई थीं।
जून 2016 से जून 2026 के बीच हाईकोर्ट में 26,001 दीवानी जनहित याचिकाएं दाखिल हुईं। इनमें से 20,716 का निपटारा हुआ, जबकि 5,285 लंबित रह गईं। आपराधिक मामलों की हालत और खराब रही। इस अवधि में दाखिल 134 आपराधिक याचिकाओं में से सिर्फ 61 का निपटारा हो सका।
साफ है कि मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन इंसाफ की रफ्तार उसके साथ कदमताल नहीं कर पा रही।
आगरा के दो मामले, जनता की परेशानी की तस्वीर
ये आंकड़े सिर्फ कागजी खानापूर्ति नहीं हैं। इनके पीछे आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां और उम्मीदें जुड़ी हैं। आगरा की दो जनहित याचिकाएं इसकी मिसाल हैं।
पहला मामला ऐतिहासिक पालीवाल पार्क का है। आगरा के हजारों लोग रोज सुबह यहां सैर और कसरत के लिए पहुंचते हैं। शहर के इस बड़े हरित क्षेत्र की बदहाली, गंदगी, खराब सफाई व्यवस्था और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है।
गुड मॉर्निंग आगरा संस्था ने सुबह सैर करने वालों की ओर से वर्ष 2019 में जनहित याचिका संख्या 1193/2019 दाखिल की थी। संस्था के संरक्षक और अधिवक्ता के.सी. जैन ने इस मामले को अदालत तक पहुंचाया।
वर्ष 2022 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पार्क के विकास की ठोस योजना पर विस्तृत हलफनामा मांगा था। उद्यान विभाग ने प्रस्तावित समय-सीमा भी पेश की। लेकिन सात साल से ज्यादा गुजरने के बाद भी याचिका का अंतिम फैसला नहीं आया।
दूसरा मामला आगरा में बंदरों के बढ़ते आतंक से जुड़ा है। किशन चंद जैन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य (जनहित याचिका संख्या 1207/2022) में शहर में बंदरों की समस्या उठाई गई है।
याचिका के मुताबिक, आगरा में 40 हजार से अधिक बंदर हैं। बच्चे, बुजुर्ग और राहगीर आए दिन उनके हमलों का शिकार होते हैं। ताजमहल घूमने आने वाले देशी-विदेशी पर्यटक भी इस समस्या से प्रभावित हैं। इससे शहर की छवि पर भी बुरा असर पड़ता है।
याचिका में जंगलों के आसपास बंदरों के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने और बड़े पैमाने पर नसबंदी कराने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने 19 जुलाई 2022 को नोटिस जारी किए थे। इस मामले की आखिरी बार सुनवाई के लिए 10 अगस्त 2023 को सूची बनी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। जल्द सुनवाई के लिए अर्जियां भी दी गईं, मगर मामला आज तक अदालत का ध्यान खींचने का इंतजार कर रहा है।
जनहित का मामला, फिर इंतजार क्यों?
जनहित याचिका कोई निजी झगड़ा नहीं होती। इसका मकसद समाज के बड़े तबके की आवाज अदालत तक पहुंचाना है। सड़क, पानी, प्रदूषण, सफाई, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सरकारी जवाबदेही जैसे मुद्दे इससे जुड़े होते हैं।
लेकिन जब ऐसी याचिकाएं सालों तक धूल फांकती रहती हैं, तो जनता की मुश्किलें भी जस की तस बनी रहती हैं। याचिका दाखिल होने से पार्क अपने आप साफ नहीं हो जाता। बंदरों का आतंक खत्म नहीं होता। प्रदूषण अदालत की तारीख का इंतजार नहीं करता। लोगों की सुरक्षा को अनिश्चितकाल के लिए टाला नहीं जा सकता।
देर से मिला इंसाफ कई बार इंसाफ के मायने ही खो देता है। जनहित के मामलों में यह देरी हजारों लोगों को राहत से महरूम रखती है।
मुख्य न्यायाधीश से फौरी दखल की मांग
बढ़ते मुकदमों के बोझ और पुराने मामलों की बदहाली को देखते हुए अधिवक्ता के.सी. जैन ने 18 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ईमेल भेजा। इसके साथ आरटीआई से मिले आंकड़े भी संलग्न किए गए। उन्होंने जनहित याचिकाओं की जल्द सुनवाई के लिए प्रशासनिक स्तर पर दखल देने की मांग की।
जैन ने तीन अहम सुझाव दिए हैं।
पहला, जनहित याचिकाओं की सुनवाई के लिए अलग पीठ बनाई जाए। ऐसा संभव न हो तो हर सप्ताह कुछ दिन इनके लिए तय किए जाएं।
दूसरा, दस साल से ज्यादा पुरानी याचिकाओं को प्राथमिकता दी जाए। सबसे पुराने मामलों को पहले सुना जाए।
तीसरा, किसी भी जनहित याचिका को लंबे समय तक सुनवाई की सूची से बाहर न रखा जाए।
जैन का मानना है कि जनहित के मामलों को प्राथमिकता देने से हजारों नागरिकों को राहत मिल सकती है। इससे न्याय व्यवस्था में आम आदमी का भरोसा भी मजबूत होगा।
उन्होंने कहा, “जनहित की याचिका किसी एक व्यक्ति का निजी झगड़ा नहीं है। यह पूरे समाज की आवाज होती है। जब ऐसी याचिकाएं सालों तक लंबित रहती हैं, तो उनसे जुड़ी समस्याएं भी बनी रहती हैं। आम आदमी राहत से वंचित रह जाता है।”
जैन ने आगे कहा, “जनहित याचिकाओं को निजी विवादों के मुकाबले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट के अपने आंकड़े समस्या की गंभीरता बताते हैं। वर्ष 1997 में दाखिल याचिका का 2026 तक फैसला न होना हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है।”
उन्हें उम्मीद है कि मुख्य न्यायाधीश इस मांग पर सकारात्मक रुख अपनाएंगे और जनहित याचिकाओं के समयबद्ध निपटारे के लिए ठोस कदम उठाएंगे।
सवाल फिर वही है: जब जनता की भलाई से जुड़ी याचिका का फैसला आने में दशकों लग जाएं, तो आम आदमी इंसाफ के लिए आखिर कब तक इंतजार करे? अदालत की तारीखें बदलती रहेंगी, लेकिन जनता की परेशानी का कैलेंडर कौन बदलेगा?
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