🚨 आगरा रेल डिवीजन विवाद: ‘100 से ज्यादा गार्डों से रिश्वत’ का दावा, रेलवे ने यूनियन लीडर को नोटिस भेजकर मांगे प्रमाण

Tue, 25 Nov 2025 04:22 AM IST, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत।

उत्तर प्रदेश के आगरा रेल डिवीजन में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। एक सीनियर अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों की वजह से रेल मंडल में हलचल बढ़ गई है। मामला तब सुर्खियों में आया जब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेन्स यूनियन के डिविजनल सेक्रेटरी और लोको पायलट सुकेश यादव ने कई स्तरों पर अनियमितता और रिश्वतखोरी का दावा किया। इन दावों ने पूरे रेल मंडल में बहस छेड़ दी है, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने उन्हें आधिकारिक नोटिस जारी कर जवाब और सबूत मांगने का निर्णय लिया है।

21 नवंबर को जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि तीन दिनों के भीतर आरोपों के समर्थन में प्रमाण देना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर कार्रवाई की ज़िम्मेदारी यूनियन लीडर पर डालते हुए इसे “अधिकारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास” माना जाएगा।

---

💰 आरोपों की शुरुआत: मीटिंग में उठाया गया बड़ा मुद्दा

17 नवंबर 2025 को रेलवे स्टाफ की एक संयुक्त बैठक के दौरान सुकेश यादव ने कई गंभीर दावे किए। उनका कहना था कि एक सीनियर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर (कोऑर्डिनेशन) ने प्रमोशन के बाद बेहतर पोस्टिंग देने के बदले ट्रेन मैनेजरों (गार्डों) से रिश्वत ली।

उनके दावे में कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए:

• पदोन्नति में गड़बड़ी: आरोप है कि कुछ उम्मीदवारों को विभागीय परीक्षा के बाद पोस्टिंग देने में पैसे का लेन-देन हुआ।
• विशाल रकम का दावा: आरोप लगाया गया कि 100 से ज्यादा गार्डों ने प्रमोशन में मदद के लिए सात लाख रुपये तक की राशि दी थी।
• टेस्ट रद्द होने पर नाराजगी: शिकायत यह भी थी कि प्रमोशन टेस्ट के रद्द हो जाने के बाद किसी को पैसे वापस नहीं मिले, जिससे कर्मचारियों में असंतोष फैल गया।

इन दावों को लेकर रेलवे स्टाफ में नाराजगी के साथ-साथ कई तरह के सवाल उठने लगे हैं।

---

🛤 ट्रांसफर विवाद: स्टेशन मास्टर के तबादले पर भी आरोप

आरोप केवल प्रमोशन तक सीमित नहीं रहे। सुकेश यादव ने एक स्टेशन मास्टर के तबादले में भी अनियमितता का दावा किया।

• किरावली से शोलाका और फिर मथुरा ट्रांसफर: यह दावा किया गया कि इन तबादलों के पीछे 50 हजार रुपये तक की कथित रिश्वत का लेन-देन हुआ।
• प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल: इतने कम समय में लगातार तबादलों ने कर्मचारियों को हैरान कर दिया है।

रेलवे प्रशासन ने भी इस आरोप को नोटिस में शामिल किया है और स्पष्ट किया है कि यदि यह दावा बिना प्रमाण साबित हुआ तो कार्रवाई जरूरी होगी।

---

📄 यूनियन लेटरहेड पर भेजा गया विस्तृत पत्र

सुकेश यादव ने डिविजन को दो पेज का विस्तृत पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने कई तरह की अनियमितताओं का जिक्र किया। इस पत्र में लिखे मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• 100 से अधिक गार्डों से कथित रिश्वत की वसूली
• प्रमोशन के लिए नियमों का उल्लंघन
• नियुक्तियों और पोस्टिंग का पैटर्न संदिग्ध होना
• कई कर्मचारियों का कहना कि उन्हें पैसे के बिना “बेहतर पोस्टिंग” मिलना संभव ही नहीं था

पत्र सामने आने के बाद यह मुद्दा पूरे रेल डिवीजन में चर्चा का केंद्र बन गया है।

---

🔄 स्टाफ ट्रांसफर में कथित अनियमितता: 150 से अधिक तबादलों पर सवाल

रिश्वतखोरी के आरोपों के साथ-साथ यह भी आरोप है कि:

• सात महीने के भीतर 150 से अधिक कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया
• कर्मचारियों ने इसे मानसिक दबाव बनाने की रणनीति बताया
• नदबई स्टेशन से ट्रैफिक इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर में रेलवे बोर्ड नियमों का पालन नहीं हुआ

लगातार ट्रांसफर होने से कर्मचारियों को काम में स्थिरता नहीं मिलती, जिससे कार्यक्षमता पर असर पड़ता है। शिकायतों के अनुसार कई ट्रांसफर व्यक्तिगत लाभ या दबाव के कारण किए गए।

---

⚖️ रेलवे की आधिकारिक प्रतिक्रिया और संभावित परिणाम

डिवीजन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार:

• रेलवे एक सख्त अनुशासन वाला विभाग है
• हर प्रमोशन और पोस्टिंग नियमों के अनुसार की जाती है
• किसी भी आरोप को बिना प्रमाण स्वीकार नहीं किया जा सकता

उन्होंने ये भी कहा कि सबूत न मिलने पर यूनियन लीडर के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई जरूरी होगी।

• नोटिस की समय सीमा पूरी: तीन दिन की मोहलत समाप्त हो चुकी है
• अगला कदम: आरोपों की जांच शुरू हो सकती है या फिर यूनियन लीडर पर कार्रवाई

अब फैसला रेलवे प्रशासन पर है कि वह किस दिशा में बढ़ेगा।

---

🚇 रेलवे परिचालन पर ऐसे आरोपों का असर

रेलवे प्रणाली में रिश्वतखोरी का मुद्दा केवल आर्थिक नहीं बल्कि सुरक्षा और भरोसे से भी जुड़ा होता है।

• परिचालन सुरक्षा पर खतरा: यदि अयोग्य लोग पैसे देकर पोस्टिंग लेते हैं तो ट्रेन संचालन पर सीधा असर पड़ सकता है।
• कर्मचारी मनोबल कमजोर: ईमानदार और मेहनती कर्मचारी खुद को ठगा महसूस करते हैं।
• यूनियन की जिम्मेदारी: यूनियन नेताओं के लिए अपनी बात के समर्थन में प्रमाण देना जरूरी है।

आगरा रेल डिवीजन में यह मामला तेजी से गंभीर रूप ले सकता है यदि आरोपों में तथ्य साबित होते हैं।

---

📝 आने वाले दिनों में मिलेगा विवाद का अंतिम रूप

यह मामला रेल मंडल में पारदर्शिता और जवाबदेही की परीक्षा जैसा है।
यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह कई अधिकारियों पर कार्रवाई की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है।
अगर बिना प्रमाण के आरोप लगाए गए हैं, तो यूनियन लीडर को खुद गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

अगले कुछ दिनों में इस विवाद की दिशा और परिणाम दोनों साफ हो जाएंगे।

Also 📖: 💊 एंटी माइक्रोबियल रजिस्टेन्स: आगरा में डॉक्टरों का जागरूकता महाअभियान

---

संपादन: ठाकुर पवन सिंह | ताज न्यूज – आईना सच का
ईमेल: pawansingh@tajnews.in

#RailwayCorruption #AgraRail #IndianRailways #BriberyCase #TajNews #UttarPradesh #NCRRailway #UnionLeader

---

🌊 आगरा यमुना छलांग: ‘मामा दुनिया छोड़ रहा हूं…’, युवक की लाश मिली, युवती की तलाश जारी