🌳 आदिवासी अस्तित्व संकट: जमीन छीनी, पुलिस कैंप और हिंदुत्व का प्रहार

Tue, 25 Nov 2025 02:15 AM IST, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत।

मोदी सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर ‘जनजाति गौरव दिवस‘ मनाया। सरकार ने खुद को आदिवासियों के हितैषी के रूप में पेश किया। हालाँकि, देश की लगभग 9% आबादी वाले आदिवासियों का अस्तित्व ही ‘नए भारत’ में खतरे में है। हाल ही में लद्दाख में आदिवासियों की संवैधानिक मांग को कुचला गया है। मणिपुर में दो साल से हिंसा है। माओवाद खात्मे के नाम पर बस्तर में आदिवासियों का दमन हुआ है। इसके अलावा, केंद्र सरकार झारखंड समेत अन्य राज्यों के आदिवासियों के स्वतंत्र धार्मिक कोड की मांग पर चुप है। यह सब आदिवासी अस्तित्व संकट को उजागर करता है।

आदिवासियों का जीवन उनकी सामूहिकता से जुड़ा है। उनकी पहचान उनकी संस्कृति, जल, जंगल और जमीन से सघन रूप से जुड़ी है। इन संसाधनों के बिना आदिवासी केवल शोषित मजदूर बनकर रह जाते हैं। आदिवासियों के संसाधनों के दोहन का देश में लंबा इतिहास रहा है। आदिवासी अस्तित्व संकट इसी शोषण का परिणाम है।

---

📜 संवैधानिक सुरक्षा कवच को निष्क्रिय करना

आदिवासियों के संघर्ष ने अंग्रेजों को कई आदिवासी-पक्षीय कानून बनाने के लिए मजबूर किया था। आजादी के बाद भी कई महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान बनाए गए।

• मुख्य प्रावधान: इनमें पाँचवी व छठी अनुसूची, पेसा (PESA) कानून, और वन अधिकार कानून प्रमुख हैं।
• मूल उद्देश्य: इन कानूनों का मूल उद्देश्य आदिवासियों को अपने संसाधनों का प्रबंधन अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अनुरूप करने की अनुमति देना था। साथ ही, सरकार उनकी सामूहिक अनुमति के बिना जल, जंगल, जमीन से संबंधित कोई निर्णय नहीं ले सकती थी।

लेकिन किसी भी सरकार ने ईमानदारी से इन कानूनों का पालन नहीं किया। हालाँकि, मोदी सरकार के एजेंडे ने आदिवासियों को और ज़्यादा हाशिये पर धकेल दिया है। इस एजेंडे में हिंदू राष्ट्र की स्थापना, संसाधनों का निरंकुश दोहन और निजी कंपनियों को संसाधन सौंपना शामिल है।

---

⛰️ लद्दाख में संवैधानिक अधिकारों का हनन

लद्दाख की 95 प्रतिशत आबादी आदिवासी है। वे लंबे समय से छठी अनुसूची व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे थे।

• धारा 370 का हटना: वर्ष 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया। इसे दो केंद्र-शासित प्रदेशों में बाँट दिया गया। इसके साथ ही, धारा 35-क को भी खत्म कर दिया गया। 35-क स्थानीय लोगों के भूमि और नौकरी के विशेष संरक्षण के लिए थी।
• वादा तोड़ना: लद्दाख के लोगों को उम्मीद थी कि छठी अनुसूची की उनकी दशकों पुरानी मांग अब पूरी होगी। केंद्र ने इसका वादा भी किया था।
• संसाधन पर नियंत्रण खोना: अब स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके संसाधनों, नौकरी और शासन व्यवस्था पर उनका कोई नियंत्रण नहीं बचा है। उदाहरण के लिए, लद्दाख के लोगों की सहमति के बिना वहाँ एक बड़ी सोलर पावर परियोजना लगाई जा रही है। इसका सीधा दुष्प्रभाव आजीविका और पर्यावरण पर पड़ेगा।
• दमन: केंद्र ने पूर्ण राज्य व छठी अनुसूची के लिए चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को व्यापक दमन के साथ रोक दिया है। पुलिसिया हिंसा में चार लोगों की मौत हुई है। जाने-माने पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह आदिवासी अस्तित्व संकट का तानाशाही रूप है।

---

⛏️ कॉरपोरेट के लिए रास्ता साफ: कानूनों में संशोधन

सरकार एक ओर विकास का ढिंढोरा पीटती है। दूसरी ओर, वह निजी कंपनियों के फायदे के लिए आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के दोहन का रास्ता खोल रही है। इसके लिए पेसा और वन अधिकार अधिनियम (FRA) के प्रावधानों को निष्क्रिय किया जा रहा है।

• भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव: 2014 में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन का अध्यादेश लाया गया था। इस अध्यादेश ने लोगों की सहमति और सामाजिक प्रभाव आकलन के प्रावधानों को हटा दिया था। व्यापक विरोध के बाद केंद्र को पीछे हटना पड़ा। हालांकि, झारखंड जैसे भाजपा-शासित राज्यों में ये बदलाव चालाकी से लागू करवाए गए।
• सीएनटी-एसपीटी कानून: झारखंड में सीएनटी-एसपीटी कानूनों में संशोधन की कोशिशें भी हुई थीं। व्यापक विरोध के बाद रघुवर दास सरकार को पीछे हटना पड़ा।
• वन संरक्षण कानून 2023: 2023 में सरकार ने वन संरक्षण कानून में संशोधन किया। इस संशोधन ने आदिवासियों व वन पर निर्भर अन्य समुदायों की सहमति के प्रावधानों को कमज़ोर कर दिया। इसने जंगल को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने की व्यवस्था कर दी।

यह महज़ संयोग नहीं है कि छत्तीसगढ़ चुनाव जीतने के बाद भाजपा सरकार अडानी की खनन परियोजना के लिए हंसदेव जंगल को खत्म कर समतल करने में लग गई। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बिना लोगों की सहमति के खनन व परियोजनाओं के लिए जंगलों का दोहन आम बात हो गई है।

---

🔫 आदिवासियों पर पुलिस राज: ‘ऑपरेशन कगार’

पिछले 11 सालों में आदिवासियों पर पुलिसिया दमन ने विकराल रूप ले लिया है। माओवाद खात्मे के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों में बिना लोगों की सहमति के सुरक्षा बलों के अनेकों कैंप स्थापित किए गए हैं।

• बस्तर में सैन्यीकरण: बस्तर में सैकड़ों कैंप स्थापित हुए हैं। एक आकलन के अनुसार, वहाँ प्रत्येक 9 आदिवासी पर एक सुरक्षा बल कर्मी है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में भी 25 कैंप स्थापित किए गए हैं। आदिवासी बंदूकों के साये में जीने को मजबूर हो गए हैं।
• ऑपरेशन कगार: जनवरी 2024 में बस्तर में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर ‘ऑपरेशन कगार’ शुरू किया। इसमें अब तक लगभग 500 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में माओवादी और अनेक सामान्य नागरिक भी शामिल हैं।
• लोकतांत्रिक विरोध का दमन: विस्थापन और कैंप निर्माण के विरुद्ध आदिवासियों के शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध को भी कुचला जा रहा है। बस्तर के मूलवासी बचाओ मंच को प्रतिबंधित किया गया। युवा नेताओं को यूएपीए (UAPA) समेत फर्जी आरोपों पर गिरफ्तार किया गया है।

कैंपों की स्थापना के विपरीत आदिवासी क्षेत्रों में अनेक विद्यालयों को युक्तियुक्तकरण के नाम पर बंद कर दिया गया है। यह दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं, बल्कि सैन्यीकरण है। आदिवासी अस्तित्व संकट का यह सैन्यकरण सबसे भयावह रूप है।

---

🚩 धार्मिक पहचान पर हिंदुत्व का प्रहार

जहाँ एक ओर संसाधनों का दोहन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज पर हिंदुत्व का प्रहार बढ़ा है।

• ‘वनवासी’ विचारधारा: आरएसएस की विचारधारा के अनुसार आदिवासी हिंदू वर्ण व्यवस्था के निचले पायदान पर खड़े ‘वनवासी’ हैं।
• धर्म कोड की मांग: झारखंड समेत अन्य राज्यों के आदिवासियों की एक बड़ी आबादी अपनी स्वतंत्र धार्मिक व्यवस्था (सरना धर्म) की औपचारिक पहचान के लिए संघर्ष कर रही है।
• ‘सरना-सनातन एक’ अभियान: हिंदुत्व संगठन ‘सरना-सनातन एक’ जैसे नारे के साथ इनकी स्वतंत्र धार्मिक पहचान को हिंदू व्यवस्था का हिस्सा बनाने में लगे हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सरना स्थलों से मिट्टी भेजी गई।
• जनगणना में भेदभाव: जनगणना में धर्म के कॉलम में आदिवासी धर्म के लिए अलग कोड की मांग लंबे समय से रही है। केंद्र ने 2026 की जनगणना में जाति की गिनती जोड़ी, लेकिन आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड नहीं जोड़ा। यह दिखाता है कि भाजपा के ‘नए भारत’ में आदिवासियों को अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ नहीं, बल्कि सनातन पहचान के साथ ही जीना है।

पूर्वोत्तर राज्यों में भी हिंदुत्व एजेंडा को बल मिला है। मणिपुर में हुई हिंसा इसका सबसे भयावह उदाहरण है। यह भाजपा के हिंदुत्व आधारित शासन की चुप्पी और आदिवासी-मूलवासी समुदायों के आपसी टकराव का व्यापक परिणाम है।

---

आदिवासी अस्तित्व संकट एक दोहरी मार है। एक ओर कॉरपोरेट हित के लिए संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। दूसरी ओर, उनकी स्वतंत्र धार्मिक पहचान को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। आदिवासी लगातार अपने अधिकारों के उल्लंघन का विरोध कर रहे हैं। उन्हें इतिहास से सीख लेकर संगठित होना होगा। उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मजबूत राजनैतिक हस्तक्षेप भी करना होगा।

Also 📖: घट गए इंसा, बढ़ गए साए, वैवाहिक बंधनों से छटपटाहट: हमारे बेडरूम बन रहे खूनी युद्ध के मैदान

आलेख : सिराज दत्ता

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और झारखंड में जन मुद्दों पर संघर्ष करते हैं।

---

संपादन: ठाकुर पवन सिंह I ताज न्यूज – आईना सच का pawansingh@tajnews.in

#AdivasiRights #PESA #ForestRights #SarnaCode #जनजातिगौरवदिवस #आदिवासी

🩺 भारत में मेडिकल शिक्षा संकट: आतंकवाद, मुनाफेखोरी और लचर प्रशिक्षण