बिज़नेस डेस्क, Taj News | Published by: ठाकुर पवन सिंह | Updated: Sunday, 01 Feb 2026 05:45 AM IST
नई दिल्ली (New Delhi): Union Budget 2026 आज यानी रविवार को संसद में पेश किया जाएगा, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सुबह 11 बजे अपना लगातार नौवां बजट पेश करेंगी। इस Union Budget 2026 में सरकार का पूरा फोकस विकास (Development), विनिर्माण (Manufacturing) और रोजगार सृजन (Job Creation) पर रहने की उम्मीद है। वैश्विक चुनौतियों और अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बीच यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नई दिशा तय करेगा।

Union Budget 2026: वैश्विक चुनौतियों के बीच नई उम्मीद
इस बार का Union Budget 2026 ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ और वैश्विक व्यापारिक तनाव ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती घरेलू मांग को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने की है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में ऐसे नीतिगत उपाय (Policy Measures) लाएगी जो न केवल घरेलू उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, बल्कि निर्यात को भी बढ़ावा देंगे।
Union Budget 2026 में रोजगार और MSME पर विशेष ध्यान
बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को देखते हुए Union Budget 2026 में रोजगार सृजन (Employment Generation) को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलने की संभावना है।
- विनिर्माण (Manufacturing): ‘मेक इन इंडिया’ को रफ्तार देने के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम का दायरा बढ़ाया जा सकता है।
- MSME सेक्टर: उच्च लागत से जूझ रहे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए क्रेडिट गारंटी और फंड आवंटन में वृद्धि हो सकती है।
- कौशल विकास: युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने हेतु स्किल डेवलपमेंट और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स पर जोर दिया जाएगा।
इतिहास रचेगा Union Budget 2026
आजादी के बाद यह पहला मौका है जब आम बजट रविवार के दिन पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण लगातार नौ बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई (जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया, लेकिन अलग-अलग कार्यकाल में) और पी. चिदंबरम (9 बार) के रिकॉर्ड के करीब पहुंचकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट
विशेषज्ञों का मानना है कि Union Budget 2026 में हरित ऊर्जा (Green Energy) और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) पर पूंजीगत व्यय (Capex) में भारी वृद्धि की जाएगी। सरकार रेलवे, रक्षा विनिर्माण, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए खजाना खोल सकती है। पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) को लेकर भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं ताकि राजस्व और महंगाई के बीच संतुलन बनाया जा सके। वहीं, चुनावी राज्यों- पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए भी विशेष घोषणाएं संभव हैं।
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