आगरा: 68 जर्जर घरों पर चलेगा बुलडोजर, मालिकों को नोटिस

Taj News

Agra Desk

आगरा: ऐतिहासिक शहर आगरा अपनी भव्य इमारतों और सदियों पुरानी विरासतों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन इसी शहर की संकरी और घनी आबादी वाली गलियों में कुछ ऐसी इमारतें भी खड़ी हैं, जो अब किसी विरासत का नहीं, बल्कि मौत के खौफनाक साए का प्रतीक बन चुकी हैं। बृहस्पतिवार की आधी रात किनारी बाजार में एक सराफा कारोबारी के तीन मंजिला शोरूम के भरभराकर गिरने की घटना ने नगर निगम प्रशासन की गहरी और कुंभकर्णी नींद को अचानक तोड़ दिया है। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद अब प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। आगामी मानसून सीजन की आहट और बारिश में जर्जर इमारतों के गिरने के भयंकर खतरे को भांपते हुए, आगरा नगर निगम ने शहर के 68 अति-जर्जर (Dilapidated) भवनों को जमींदोज करने का एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लिया है। निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर भवन स्वामियों ने नोटिस मिलने के बावजूद इन मौत के ढांचों को खुद नहीं गिराया या इनकी मरम्मत नहीं कराई, तो प्रशासन पुलिस बल के साथ मिलकर इन पर अपना पीला बुलडोजर चलाएगा। इस कड़े फैसले से पुराने शहर के उन इलाकों में भारी हड़कंप मच गया है, जहां लोग पीढ़ियों से इन कमजोर छतों के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।

किनारी बाजार हादसे से खुली नगर निगम की आंखें

आगरा का पुराना शहर, विशेषकर किनारी बाजार, रावतपारा, सेहल की गली और बेलनगंज जैसे इलाके, अपनी व्यापारिक गहमागहमी के साथ-साथ अपनी सौ-सौ साल पुरानी इमारतों के लिए भी जाने जाते हैं। इन इलाकों में ज्यादातर मकान ईंट-गारे और चूने से बने हुए हैं, जिनकी मियाद दशकों पहले ही खत्म हो चुकी है। बृहस्पतिवार की रात जब किनारी बाजार में सराफा कारोबारी रिंकू बंसल का विशालकाय तीन मंजिला शोरूम ताश के पत्तों की तरह ढह गया, तो पूरे शहर में दहशत फैल गई। गनीमत यह रही कि यह हादसा रात के सन्नाटे में हुआ। अगर यह घटना दिन के उजाले में होती, जब बाजार में पैर रखने की जगह नहीं होती, तो यह आगरा के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन सकती थी।

इस खौफनाक हादसे ने नगर निगम की कार्यप्रणाली की पोल खोल कर रख दी। सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों प्रशासन हर साल सिर्फ कागजी नोटिस जारी करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है? जनता के इसी भारी दबाव और किसी बड़े जनहानि के डर ने आखिरकार नगर आयुक्त और आला अधिकारियों को सख्त फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। नगर निगम ने स्वीकार किया है कि शहर में ऐसे कई ढांचे हैं जो अब किसी के रहने या व्यापार करने लायक नहीं बचे हैं और ये किसी ‘टिक-टिक करते टाइम बम’ से कम नहीं हैं, जो कभी भी फटकर दर्जनों जिंदगियां निगल सकते हैं।

68 अति-जर्जर भवनों की सूची तैयार, कोतवाली और रकाबगंज सबसे ज्यादा खतरे में

ताज न्यूज़ की रपट के अनुसार, नगर निगम के पास अति-जर्जर भवनों की यह 68 मकानों की सूची पहले से ही मौजूद थी, लेकिन विभागीय सुस्ती, लालफीताशाही और राजनीतिक दबाव के चलते इन पर कभी कोई ठोस या प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। हर साल मानसून से पहले सिर्फ दिखावे के लिए नोटिस चस्पा कर दिए जाते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। नगर आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए हैं कि इन 68 भवनों को सर्वोच्च प्राथमिकता (Top Priority) पर रखा जाए और इनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए।

नगर निगम के कार्यवाहक मुख्य अभियंता (सिविल) अरविंद श्रीवास्तव ने इस पूरे अभियान की जानकारी देते हुए एक चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया है। उन्होंने बताया कि जिन 68 अति-खतरनाक इमारतों को चिन्हित किया गया है, उनमें से 48 भवन अकेले कोतवाली और रकाबगंज थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों ही इलाके आगरा के सबसे पुराने और घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। यहां की गलियां इतनी संकरी हैं कि अगर कोई इमारत गिरती है, तो उसका मलबा न सिर्फ सड़क को ब्लॉक कर देगा, बल्कि आसपास के अन्य मकानों को भी अपने साथ मलबे में तब्दील कर सकता है। इन 48 मकानों के स्वामियों को अब निगम की तरफ से सबसे सख्त और अंतिम चेतावनी भेजी जा रही है।

नए सिरे से होगा सर्वे: हर गली और मोहल्ले की होगी जांच

आगरा नगर निगम अब केवल अपनी पुरानी फाइलों और 68 मकानों की सूची तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। मानसून में कुछ ही हफ्तों का समय बचा है, और बारिश का पानी इन पुरानी इमारतों की दरारों में घुसकर इनकी नींव को और भी ज्यादा खोखला कर देता है। इसे देखते हुए निगम प्रशासन ने पुराने शहर में एक ‘महा-सर्वेक्षण’ (Mega Survey) शुरू करने का मास्टरप्लान तैयार किया है। इस अभियान के तहत, नगर निगम के इंजीनियरों और सिविल विभाग की कई विशेष टीमें शहर की तंग गलियों और मोहल्लों में पैदल घूमकर भवनों की वर्तमान स्थिति का बारीकी से आकलन करेंगी।

इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य उन नए खतरनाक ढांचों की पहचान करना है जो पिछले एक-दो सालों में जर्जर हो गए हैं, लेकिन निगम की सूची में दर्ज नहीं हैं। टीमें यह जांचेंगी कि किन मकानों की छतें झुक गई हैं, किनकी दीवारों में गहरी दरारें आ चुकी हैं, और किनकी नींव सीलन की वजह से अपनी ताकत खो चुकी है। अगर इस नए सर्वे में और भी मकान खतरनाक श्रेणी में पाए जाते हैं, तो उन्हें भी तुरंत खाली करवाकर ध्वस्तीकरण की सूची में डाल दिया जाएगा। प्रशासन का यह कदम साफ दर्शाता है कि वह अब मानसून के दौरान किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में बिल्कुल नहीं है।

मालिकों को अल्टीमेटम और सीधा संवाद: खुद गिराएं या बुलडोजर का खर्च उठाएं

किसी भी व्यक्ति के लिए अपना पुश्तैनी घर छोड़ना या उसे टूटते हुए देखना आसान नहीं होता। कई भवन स्वामी गरीबी, पारिवारिक विवाद या फिर अपनी पुश्तैनी यादों के मोह में इन मौत के साए वाले घरों को खाली करने से साफ इनकार कर देते हैं। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि वे लोगों की इन भावनाओं को समझते हैं, लेकिन जब बात दर्जनों इंसानी जानों की सुरक्षा की हो, तो वहां भावनाओं से ज्यादा कानून और सख्ती की जरूरत होती है। इसी वजह से जर्जर भवन गिरने की घटना दोबारा न हो, इसके लिए नगर निगम प्रशासन अब भवन स्वामियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने जा रहा है।

अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर लोगों को समझाया जाएगा कि उनका हठ न केवल उनके खुद के परिवार के लिए, बल्कि उनके पड़ोसियों और राहगीरों के लिए भी कितना बड़ा खतरा बन चुका है। निगम की तरफ से भवन स्वामियों को एक अंतिम और स्पष्ट अल्टीमेटम (Ultimatum) दिया जा रहा है। इसके तहत उन्हें एक तय समय-सीमा दी जाएगी जिसके भीतर वे अपने जर्जर भवन को या तो पूरी तरह से गिरा दें, या फिर उसकी ऐसी मरम्मत कराएं कि वह सुरक्षित हो जाए। अगर तय समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो नगर निगम भारी पुलिस बल और पीएसी (PAC) की मदद से उस इलाके को सील करेगा और अपना बुलडोजर चलाकर उस ढांचे को जबरन ध्वस्त कर देगा। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी पुलिसिया और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में जो भी खर्च आएगा, उसकी वसूली भी उसी भवन स्वामी से जुर्माने के तौर पर की जाएगी। आगरा प्रशासन का यह आक्रामक रुख इस बात की साफ मुनादी है कि शहर की सुरक्षा से अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

Thakur Pawan Singh

Editor in Chief, Taj News