केंद्रीय मंत्रियों संग किसानो की बैठक रही बेनतीजा, सिर्फ आश्वासन दे रही थी सरकार, दिल्ली चलो मार्च नहीं रुकेगा

केंद्रीय मंत्रियों संग किसानो की बैठक रही बेनतीजा, सिर्फ आश्वासन दे रही थी सरकार, दिल्ली चलो मार्च नहीं रुकेगा

मंगलवार को 200 किसान यूनियन दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।

13 फरवरी 2024, चंडीगढ़।

सोमवार को करीब 5 घंटे तक चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई है। किसानों के कई मुद्दों पर सरकार द्वारा सहमति बनती नजर आई है हालांकि अभी एम्एसपी कानून किसान कर्ज माफी और कई अन्य मुद्दों पर सहमति नहीं है।

संयुक्त किसान मोर्चा और आराजनीतिक एक बार फिर से विचार करने को तैयार है।

पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पांथेर ने कहा कि हम लोगों ने हर मुद्दे पर लंबी बातचीत की। सरकार के मन में खोट है।  2 साल पहले भी चिट्ठी लिख कर दी थी और कहा था एम्एसपी पर गारंटी का कानून बना देंगे लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सरकार ने सिर्फ हमारा टाइम पास करने की कोशिश की। सरकार अपना जिद्दी रवैया बनाए रखती है तो हम भी आगे बढ़ेंगे। हमारा आंदोलन जारी रखेंगे और कल सुबह 10:00 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

सभी समस्याओं का जल्द हल निकालेंगे

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मीडिया से बातचीत कर कहा किसान संगठनों के साथ हमारी बातचीत हुई और बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सरकार भी यही चाहती है कि बातचीत के जरिए समस्याओं का हल निकल जाना चाहिए। इसीलिए हम सरकार के प्रतिनिधि बनकर यहां आए थे। किसान संगठनों के साथ बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और ज्यादातर विषयों पर सहमति तक बात पहुंची।

उन्होंने आगे कहा कई बिंदु ऐसे भी थे जिनके स्थाई समाधान के लिए कमेटी बनाकर उसे पर काम किया जाना जरूरी है। उसमें सभी बातों को शामिल किया जाना चाहिए। हम अभी भी आशा करते हैं कि बातचीत आगे भी होगी और सब बातों का हल निकलेगा। हमारा लक्ष्य है किसानो और जन सामान्य के हितों की रक्षा करना, आगामी दिनों में भी समाधान की कोशिश जारी रहेगी।

एमएसपी पर अटकी बात

दावा किया गया है कि किसानों और सरकार के बीच हुई बैठक में एसपी की गारंटी पर बात फंसी रही। सरकार की तरफ से हाई पावर कमेटी बनाने और उसमें किसान नेताओं को शामिल करने का भरोसा दिया गया है लेकिन किसान इससे इनकार कर रहे हैं। किसानो की मांग है कि केंद्र सरकार को इस बात की ठोस घोषणा करनी होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि दालों की एसपी को लेकर गारंटी की बात पर तुरंत विचार हो सकता है लेकिन बाकी फसलों के लिए एसपी की गारंटी के लिए केंद्र सरकार को संशोधन के लिए कुछ वक्त चाहिए।

किन-किन मुद्दों पर बनी सहमति

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए किसानों के केस वापस होंगे। वहीं लखीमपुर खीरी में आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बिल 2020 को भी रद्द किया जाएगा। हालांकि एसपी गारंटी कानून पर अभी तक सहमति नहीं बनी।

किसान यूनियन की दिल्ली की तरफ कूच 

बता दें पंजाब और हरियाणा के किस दिल्ली कूच पर अड़े हैं। कल यानी 13 फरवरी होने वाले किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है बोर्डेर पर बैरिकेडिंग की जा रही है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी शंभू बॉर्डर को सील कर दिया है और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पूरी फोर्स लगा दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को अर्ध सैनिक बलों की कंपनियां भेजी गई है। हालांकि उससे पहले ही सरकार चाहती है कि किसानों के साथ सुलेख कर ली जाए इसलिए चंडीगढ़ में 5 घंटे तक केंद्रीय मंत्री और किसानों के बीच में बैठक हुई।

हालांकि उसे कोई सहमति बनती नजर नहीं आई है।