किसान आंदोलन : केंद्रीय मंत्रियों संग बैठक में कई मुद्दों पर सहमति, लेकिन एसपी पर नहीं बनी है बात

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किसान आंदोलन : केंद्रीय मंत्रियों संग बैठक में कई मुद्दों पर सहमति, लेकिन एसपी पर नहीं बनी है बात

 

मंगलवार को 200 किसान यूनियन दिल्ली की तरफ कूच करेंगे

प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में एक महीने के लिए धारा 144 लागू

लेकिन इस बीच एक खबर सामने आ रही है

 

12 फरवरी 2024, चंडीगढ़।

किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है दरअसल 3 घंटे से चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है।

सूत्रों के मुताबिक किसानों के कई मुद्दों पर सरकार द्वारा सहमति बनती नजर आ रही है, हालांकि अभी एम्एसपी कानून, किसान कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के बिना सहमति नहीं मानी जाएगी।

राजस्थान किसान मोर्चा के प्रधान रणजीत सिंह उर्फ राजू ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी दी

 

एम्एसपी पर अटकी बात

किसानो और केंद्र सरकार के बीच चल रही बैठक में  एम्एसपी की गारंटी पर बात फसी है। सरकार की तरफ से हाई पावर कमेटी बनाने और उसमें किसान नेताओं को शामिल करने का भरोसा दिया गया है लेकिन किसान इससे इनकार कर रहे हैं। किसानो की मांग है कि केंद्र सरकार को इस बात की ठोस घोषणा करनी होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि दालों की एम्एसपी को लेकर गारंटी की बात पर तुरंत विचार हो सकता है लेकिन बाकी फसलों के लिए एम्एसपी की गारंटी के लिए केंद्र सरकार को संशोधन के लिए कुछ वक्त चाहिए।

 

किन-किन मुद्दों पर बनी सहमति

दिल्ली आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए किसानों के केस वापस होंगे। वहीं लखीमपुर खीरी में आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा ही इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बिल 2020 को भी रद्द किया जाएगा। हालांकि एम्एसपी गारंटी का कानून पर अभी सहमति नहीं बनी है। इसे लेकर बातचीत जारी है ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसान अभी आंदोलन करेंगे ?

 

दिल्ली में क्या है तैयारी

पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं। कल यानी 13 फरवरी होने वाले किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। बॉर्डर पर बेरिकेडिंग की जा रही है वही हरियाणा सरकार ने भी शंभू बॉर्डर को सील कर दिया है और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पूरी फोर्स लगा दी गई है।

केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को अर्ध सैनिक बलों की कंपनियां भेजी गई है। हालांकि इससे पहले ही सरकार चाहती है कि किसानों के साथ सुलह कर ली जाए। इसलिए चंडीगढ़ में पिछले 3 घंटे से केंद्रीय मंत्री और किसानों के साथ बातचीत चल रही है जिनमें से कुछ मुद्दों पर सहमति बनती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है क्या किस अभी आंदोलन करेंगे ?

 

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