🎯 ताजमहल बनाम डेवलपमेंट: जब आगरा की सांसें धुएं और धरोहर के बीच अटक गईं

आगरा की हवा में आज सिर्फ़ धूल नहीं, एक सुलगता हुआ सवाल घुला है: क्या जीवनयापन की ज़रूरत, जीवन की गुणवत्ता से ऊपर है? एक तरफ़ वो आवाज़ें हैं जो चीख़-चीख़ कर कहती हैं — “बिना उद्योग के पेट नहीं भरता।” दूसरी ओर वो चिंतित फुसफुसाहट — “बिना ताज के पहचान मिट जाएगी।” यह टकराव अब सुप्रीम कोर्ट की शानदार इमारत तक पहुँच चुका है, जहाँ तर्कों की तलवारें भिड़ रही हैं। और इन सबके बीच, ताजमहल मौन, सफ़ेद पत्थर का एक विशाल सवाल बनकर खड़ा है, जिसका जवाब आगरा की धूल-धूसरित हवा में तैर रहा है।

आगरा, जो कभी मुग़लिया सल्तनत का दिल था, आज एक विभाजित शहर है। यहाँ उद्योग की हड्डी-तोड़ भूख और विरासत की नाजुक दीवारें आमने-सामने हैं। 8 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में यह जंग एक बार फिर से तेज़ हुई। चीफ जस्टिस भूषण आर. गवई के सामने वही पुराना मुद्दा था: एम.सी. मेहता की वह ऐतिहासिक याचिका, जो ताजमहल को ‘मार्बल कैंसर’ से बचाने की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है।
इस लड़ाई की जड़ें 1996 में हैं, जब कोर्ट ने ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) में कोयला-कोक आधारित फैक्ट्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 200 से ज़्यादा इकाइयाँ बंद हुईं या शहर से खदेड़ दी गईं। 2016 में सरकार ने और सख्ती दिखाई, केवल ‘हरित’ यानी सफेद श्रेणी के उद्योगों को ही जीने की इजाजत दी। मकसद साफ था: ताज, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसी विरासतों को बचाना।

लेकिन क्या प्रतिबंधों ने हवा साफ की? जवाब नहीं में है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सितंबर 2025 तक आगरा का PM10 स्तर 118 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो राष्ट्रीय मानक से दोगुना है। 10 अक्टूबर को AQI 153 (‘अस्वस्थ’) पर पहुँच गया, जबकि PM2.5 का स्तर WHO के सालाना लक्ष्य से 11 गुना ज़्यादा था। ये सिर्फ़ आँकड़े नहीं हैं, यह शहर के फेफड़ों में जम रहा ज़हर है।
नेचर जर्नल (जुलाई 2025) की एक स्टडी ने इस ज़हर की कीमत चुकानी बताई: आगरा में PM10 प्रदूषण से स्वास्थ्य हानि 385.65 मामले प्रति लाख आबादी और आर्थिक नुकसान 135.40 अरब डॉलर तक। प्रदूषण सिर्फ़ ताज को पीला नहीं कर रहा, बल्कि लाखों लोगों की सांसों को छीन रहा है।

लेकिन दूसरी तरफ़, प्रतिबंधों की मार झेल रहे कारोबारियों और मज़दूरों की आवाज़ भी उतनी ही मारक है। “फैक्ट्री बंद हुई तो रोटी का जुगाड़ कहाँ?” यह सवाल आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद की तंग गलियों में गूंजता है। 40 लाख की आबादी वाले इस शहर में लाखों लोग जूता, लोहा, कांच, पेठा और हस्तशिल्प पर निर्भर हैं। उद्योगपतियों का तर्क है कि असली प्रदूषक फैक्ट्रियाँ नहीं, बल्कि टूटी सड़कों की धूल, वाहनों का धुआँ और सूखी यमुना हैं। सितंबर 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, TTZ में अकेले पेठा उद्योग के 500 करोड़ रुपये और 5000 नौकरियाँ दाँव पर लगी हैं।

इस उलझन में अप्रैल 2025 में NEERI की एक रिपोर्ट ने नया मोड़ दिया। कोर्ट के आदेश पर की गई जाँच में पाया गया कि आसपास के कांच उद्योगों का ताज पर सीधा असर नहीं है। PM10 में उनका योगदान महज 20% है, जबकि असली खलनायक डीजल वाहन हैं। यह रिपोर्ट उद्योगों के लिए एक राहत की सांस थी, लेकिन यह समग्र प्रदूषण की गंभीरता को कम नहीं करती।

सुप्रीम कोर्ट की 8 अक्टूबर वाली सुनवाई ने इस जटिलता को स्वीकार किया। CJI गवई ने साफ कहा — “हम जज हैं, सुपर विशेषज्ञ नहीं।” अदालत ने संतुलन का रास्ता दिखाया। NEERI की रिपोर्ट के बाद अब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (FRI) TTZ में वृक्षों की गिनती करेगा। मई 2025 में कोर्ट ने TTZ में अवैध कटाई पर 17 लाख का जुर्माना भी लगाकर अपनी गंभीरता जताई थी।
अब सबकी निगाहें दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के ‘हेरिटेज विजन डॉक्यूमेंट’ पर टिकी हैं। यही वह ब्लूप्रिंट हो सकता है जो आगरा को सांस लेने और बढ़ने, दोनों की आजादी दे सके।

डॉ. मुकुल पांडेय सही कहते हैं, “आगरा की लड़ाई दुनिया के उन शहरों जैसी है, जहाँ इतिहास और आधुनिकता आमने-सामने हैं।” यह लड़ाई अब जीत-हार की नहीं, बल्कि सह-अस्तित्व की है। क्या उद्योग और ताज साथ रह सकते हैं?
अगर नीतियाँ, तकनीक और जन-जागरूकता ने हाथ मिलाया, तो शायद एक दिन आगरा की हवा में धुएं की जगह इत्र की महक लौट आए। ताजमहल सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि समझदारी और संतुलन का प्रतीक बने। लेकिन नवीनतम आँकड़े चेतावनी दे रहे हैं — यह ‘एक दिन’ जल्द ही आना चाहिए, वरना सांसें और पहचान, दोनों दम तोड़ देंगी।

बृज खंडेलवाल

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