Sanchar Saathi विवाद: गोपनीयता चिंताओं और कंपनियों की असहमति के बीच सरकार ने वापस लिया अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन आदेश

Thursday, 04 December 2025, 12:26:57 PM. Agra, Uttar Pradesh

भारत सरकार द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए शुरू किया गया Sanchar Saathi ऐप एक बार फिर चर्चा में है। केंद्र ने बुधवार को घोषणा की कि अब यह ऐप नए स्मार्टफोन पर अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल नहीं किया जाएगा। यह फैसला गोपनीयता को लेकर उठे सवालों, उद्योग जगत के दबाव और बड़ी कंपनियों की असहमति के बाद लिया गया।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

28 नवंबर को जारी आदेश में कहा गया था कि सभी नए स्मार्टफोन पर Sanchar Saathi ऐप प्री-इंस्टॉल किया जाएगा और इसे न तो हटाया जा सकेगा, न ही डिसेबल किया जा सकेगा। इस कदम को गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए विपक्ष, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और नागरिक संगठनों ने कड़ा विरोध किया।

Apple और Samsung का विरोध

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्टफोन दिग्गज Apple और Samsung ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। उद्योग जगत ने सरकार पर दबाव बनाया कि यह निर्देश न केवल तकनीकी रूप से अव्यावहारिक है बल्कि कानूनी रूप से भी टिक नहीं पाएगा।

कानूनी और संवैधानिक पहलू

सूत्रों के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने कानूनी फर्मों से परामर्श किया था। उन्हें बताया गया कि यह आदेश संविधानिक रूप से चुनौती झेल सकता है। इसके बाद सरकार ने आदेश को वापस लेने का फैसला किया।

सरकार का बचाव

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में कहा कि Sanchar Saathi ऐप किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत डेटा एक्सेस नहीं करता और इसे “स्नूपिंग टूल” के रूप में इस्तेमाल करना संभव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐप को उपयोगकर्ता चाहे तो अपने फोन से हटा सकता है।

Sanchar Saathi का उद्देश्य

मई 2023 में लॉन्च किए गए इस पोर्टल और ऐप का मकसद नागरिकों को मोबाइल कनेक्शन की जानकारी देना, धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना और खोए हुए फोन को ट्रैक करना है। सरकार का कहना है कि ऐप की लोकप्रियता बढ़ रही है और लोग इसे स्वेच्छा से डाउनलोड कर रहे हैं।

Also 📖: संचार साथी ऐप विवाद: “अनिवार्य नहीं, हटा सकते हैं” — विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सफाई

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✍️ संपादन: ठाकुर पवन सिंह
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