चीन, ऑपरेशन सिंदूर और संविधान संशोधन पर कांग्रेस का हमला, पीएम मोदी की चुप्पी पर उठे सवाल

Political Desk, Taj News | Published by: ठाकुर पवन सिंह | Updated: Saturday, 18 January 2026 09:15 PM IST

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) मुख्यालय में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंध और प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों को लेकर खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सीधे सवाल खड़े किए।

उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ चीन को लेकर कड़े रुख की बात करती है, जबकि दूसरी ओर वास्तविक हालात इससे बिल्कुल उलट हैं। खेड़ा के मुताबिक, सीमा पर हालात, व्यापारिक आंकड़े और हालिया राजनीतिक घटनाक्रम सरकार की कथनी और करनी के अंतर को उजागर करते हैं।

ऑपरेशन सिंदूर और शक्सगाम घाटी का मुद्दा

प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में पवन खेड़ा ने सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते कुछ हफ्तों में शक्सगाम घाटी में चीन ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। उनके मुताबिक यह इलाका भारत के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है, लेकिन सरकार ने इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया।

खेड़ा ने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत सामने आए तथ्यों से संकेत मिलते हैं कि सीमा पार गतिविधियों में चीन की तकनीकी भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भारत सरकार चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते लगातार मजबूत कर रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है।

चीन के साथ व्यापार पर सवाल

कांग्रेस प्रवक्ता ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। उन्होंने इसे न केवल आर्थिक चुनौती बल्कि सुरक्षा जोखिम भी बताया। खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण भारत चीनी आयात पर निर्भर होता जा रहा है, जबकि घरेलू उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

उनका कहना था कि भाजपा चीन को लेकर ‘लाल आंख’ दिखाने की बात करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक असंतुलन लगातार बढ़ रहा है।

संविधान संशोधन बिल पर कांग्रेस की आपत्ति

प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर खेड़ा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के मुद्दे उठाने पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है।

खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार इस संशोधन के जरिए जांच एजेंसियों को और अधिक शक्तियां देना चाहती है, ताकि असहमति की हर आवाज को दबाया जा सके। उन्होंने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला बताया।

CPC डेलिगेशन और भाजपा की कथित मुलाकातें

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) के एक प्रतिनिधिमंडल और भाजपा नेताओं के बीच कथित मुलाकातों को लेकर भी खेड़ा ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने सवाल किया कि जिस चीन के साथ सीमा विवाद है और जहां संघर्ष में भारतीय जवानों की शहादत हुई, उसी देश की राजनीतिक इकाई के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता क्या बातचीत कर रहे हैं।

खेड़ा ने कहा कि देश को यह जानने का अधिकार है कि इन बैठकों का एजेंडा क्या था और क्या सरकार इस पर कोई पारदर्शी जवाब देगी।

सर्वदलीय बैठक की मांग

कांग्रेस ने चीन के साथ सीमा की स्थिति और बढ़ते व्यापारिक संबंधों पर तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। खेड़ा के मुताबिक, यह मुद्दा केवल किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, जिस पर सभी दलों को भरोसे में लिया जाना चाहिए।

भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब

प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में पवन खेड़ा ने विपक्षी गठबंधन पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड, रक्षा सौदों और अन्य मामलों में उठ रहे सवाल सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। कांग्रेस, उनके अनुसार, संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी।

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