India Budget 2026: चाबहार पोर्ट पर फंड ‘ज़ीरो’, बांग्लादेश की मदद हुई आधी; जानें किस देश को क्या मिला?

बिज़नेस डेस्क, Taj News | Published by: ठाकुर पवन सिंह | Updated: Sunday, 01 Feb 2026 09:15 PM IST

नई दिल्ली (New Delhi): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो बजट पेश किया है, उसमें भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर एक बड़ा संकेत छिपा है। India Budget 2026 में जहां मंगोलिया और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए खजाना खोला गया है, वहीं बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार जैसे पड़ोसियों के लिए मदद में बड़ी कटौती की गई है। सबसे चौंकाने वाला पहलू ईरान स्थित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ‘चाबहार बंदरगाह’ (Chabahar Port) है, जिसके लिए इस बार बजट में कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

India Budget 2026: चाबहार पर ‘अमेरिकी दबाव’ का असर?

पिछले बजट (2025-26) में चाबहार पोर्ट के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन 2026-27 के लिए यह कॉलम खाली छोड़ दिया गया है। विश्लेषक इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का असर मान रहे हैं। ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव में झुककर चाबहार परियोजना छोड़ दी है, जिससे जनता के 1100 करोड़ रुपये डूब गए हैं।

बांग्लादेश-मालदीव की मदद घटी, भूटान रहा ‘फेवरेट’

India Budget 2026 में पड़ोसी देशों के लिए सहायता राशि में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है:

• बांग्लादेश: सबसे बड़ी कटौती बांग्लादेश की सहायता राशि में हुई है, जिसे सीधे आधा (50%) कर दिया गया है।
• मालदीव और म्यांमार: इन दोनों देशों के बजट में 50-50 करोड़ रुपये की कमी की गई है।
• भूटान: भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी भूटान एक बार फिर सबसे बड़ा लाभार्थी बना है। उसे मिलने वाली सहायता राशि में 138.56 करोड़ रुपये (6.44%) की वृद्धि की गई है।

India Budget 2026: मंगोलिया और लैटिन अमेरिका पर मेहरबानी

भारत ने अपनी ‘लुक ईस्ट’ और ‘ग्लोबल साउथ’ नीति को धार देते हुए दूर-दराज के देशों पर फोकस बढ़ाया है:

• मंगोलिया: इसके बजट में सबसे ज्यादा 5 गुना बढ़ोतरी की गई है।
• लैटिन अमेरिका: दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए आवंटन दोगुना कर दिया गया है।
• अफ्रीका और सेशेल्स: अफ्रीकी देशों (225 करोड़) और सेशेल्स (19 करोड़) के लिए मदद राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

विदेश मंत्रालय के लिए अन्य आवंटन

• आपदा प्रबंधन: विदेशों में आपदा राहत के लिए बजट 64 करोड़ से बढ़ाकर 80 करोड़ रुपये किया गया है।
• दूतावास व मिशन: भारतीय दूतावासों और मिशनों के लिए 5059.30 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं।
• पासपोर्ट व्यवस्था: पासपोर्ट और इमिग्रेशन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 2435.13 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

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