देशभर में 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी कांग्रेस, CWC बैठक के बाद खरगे का ऐलान

Saturday, 27 December 2025, 3:55:00 PM. New Delhi, India

कांग्रेस ने केंद्र सरकार की ग्रामीण रोजगार नीति के खिलाफ बड़ा राजनीतिक कदम उठाने का ऐलान किया है। पार्टी 5 जनवरी 2026 से देशभर में ‘मनरेगा बचाओ अभियान’ शुरू करेगी। यह अभियान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को समाप्त कर नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू करने के फैसले के विरोध में चलाया जाएगा।

CWC बैठक के बाद अभियान की घोषणा

नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था में विस्तृत चर्चा के बाद यह तय किया गया है कि केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा।

खरगे ने कहा कि सभी राज्य इकाइयों और पार्टी कार्यकर्ताओं को आने वाले दिनों में अभियान की तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि 5 जनवरी को इसे व्यापक स्तर पर शुरू किया जा सके।

रैलियां, जनसंपर्क और विरोध कार्यक्रम

कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इस अभियान के तहत गांव-गांव जाकर जनसंपर्क, रैलियां, प्रदर्शन और अन्य लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध दर्ज कराया जाएगा। पार्टी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा पर पड़ने वाले असर को सामने लाना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है।

उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसे कानून को खत्म करना ग्रामीण गरीबों और मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला है।

मनरेगा को बताया दूरदर्शी कानून

खरगे ने कहा कि MGNREGA यूपीए सरकार का एक दूरदर्शी कानून था, जिसकी न सिर्फ देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हुई। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर रखी गई यह योजना करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का सहारा बनी।

कांग्रेस का आरोप है कि संसद द्वारा ‘विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ पारित किए जाने के बाद मनरेगा को प्रभावी रूप से खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह एक नया कानूनी ढांचा लाया गया है, जो रोजगार की गारंटी को कमजोर करता है।

सरकार पर ग्रामीण अधिकार कमजोर करने का आरोप

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार ग्रामीण रोजगार अधिकारों में कटौती कर रही है। पार्टी का कहना है कि नए कानून से रोजगार की कानूनी गारंटी खत्म हो जाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा।

खरगे ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठाएगी और सरकार को जवाबदेह बनाएगी।

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