Tuesday, 09 December 2025, 08:35:00 PM. Agra, Uttar Pradesh
आगरा में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कस्बा/कमला नगर योजना के अंतर्गत आवंटित एक विवादित ग्रुप हाउसिंग भूखंड पर अवैध रूप से किए गए कब्जे को हटाने के लिए परिषद के प्रवर्तन दल ने जोरदार अभियान चलाया। प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जी. एम. खान के दिशा-निर्देशन में जेसीबी और ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट के बीच लगभग 2300 वर्ग मीटर की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। यह भूमि पूजा सहकारी आवास समिति लिमिटेड को आवंटित थी, लेकिन लंबे समय से इस पर विवाद और अवैध कब्जा बना हुआ था। न्यायालय और जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुपालन में की गई इस कार्रवाई के दौरान बिल्डिंग मटेरियल का अवैध कारोबार और झुग्गी-झोपड़ियों को शांतिपूर्ण ढंग से हटा दिया गया।
7000 वर्ग मीटर का भूखंड और विवादों का इतिहास
आवास विकास परिषद की कस्बा/कमला नगर योजना के अंतर्गत स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या G-H-06/1 एक लंबे समय से विवादों के घेरे में था। इस भूखंड का कुल क्षेत्रफल लगभग 7000 वर्ग मीटर है, जो पूजा सहकारी आवास समिति लिमिटेड को विधिवत रूप से आवंटित किया गया था।
हालांकि, आवंटन के बावजूद, भूमि पर अवैध कब्जे और सीमांकन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। इस विवाद के चलते समिति को निर्माण कार्य से रोक दिया गया था और मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय के आदेशों के बाद जिला प्रशासन द्वारा कराई गई पैमाइश में पहले ही लगभग 4300 वर्ग मीटर भूमि विवादमुक्त पाई गई थी, जिसे समिति को सौंप दिया गया था। लेकिन शेष 2700 वर्ग मीटर भूमि पर विवाद और अवैध कब्जा बना हुआ था, जो समिति के लिए सिरदर्द साबित हो रहा था।
मनोज गोयल की शिकायत और प्रवर्तन दल का एक्शन
इस विवादित हिस्से को लेकर भूखंड स्वामी श्री मनोज गोयल ने आवास विकास परिषद में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की गहन जांच के बाद, अधीक्षण अभियंता श्री अतुल कुमार ने विवादग्रस्त भूमि को खाली कराने के सख्त आदेश जारी किए।
मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 को अधिशासी अभियंता श्री अनिल कुमार के नेतृत्व में परिषद का प्रवर्तन दल भारी लाव-लश्कर के साथ मौके पर पहुंचा। टीम के साथ जेसीबी और ट्रैक्टर भी थे। प्रवर्तन दल ने बिना समय गंवाए कार्रवाई शुरू की और विवादित 2700 वर्ग मीटर में से लगभग 2300 वर्ग मीटर क्षेत्र को पूरी तरह से अतिक्रमणमुक्त करा लिया।
बिल्डिंग मटेरियल और झुग्गियों पर चला बुलडोजर
कार्रवाई के दौरान यह सामने आया कि विवादित भूमि का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा था। वहां कुछ बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायियों ने अवैध रूप से अपना कारोबार जमा रखा था। इसके अलावा, करीब एक दर्जन झुग्गी-झोपड़ियां भी अवैध रूप से बसाई गई थीं।
परिषद की टीम ने जेसीबी की मदद से बिल्डिंग मटेरियल के ढेरों को हटाया और झुग्गियों को ध्वस्त कर भूमि को समतल किया। खास बात यह रही कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और किसी भी तरह का विरोध या कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। मौके पर आवास समिति के पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने राहत की सांस ली।
शेष भूमि के लिए विधिक प्रक्रिया जारी
हालांकि, 2300 वर्ग मीटर भूमि को खाली करा लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सा विवादित या कब्जे में रह गया है। प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जी. एम. खान के अनुसार, शेष भूमि को कब्जामुक्त कराने के लिए विधिक प्रक्रिया प्रचलित है और जल्द ही उसे भी समिति के सुपुर्द किया जाएगा।
इस अभियान में सहायक अभियंता श्री योगेश, अवर अभियंता श्री प्रशांत और प्रवर्तन दल की पूरी टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। आवास विकास परिषद की इस कार्रवाई ने भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों को कड़ा संदेश दिया है कि सरकारी या आवंटित भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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