सिर्फ किसान ही दोषी नहीं हैं इस प्रदूषण के लिए
ये अनियोजित विकास का प्रतिफल है
किसानों को बलि का बकरा न बनाएँ,
पराली जलाने के लाभ भी हैं
उत्तर भारत में सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट नियंत्रित करे
बृज खंडेलवाल
उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण में वृद्धि एक गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर हमें तत्काल ध्यान देने और प्रभावी समाधान की आवश्यकता है। जबकि इस पर्यावरणीय चुनौती में कई कारक योगदान करते हैं, दो प्रमुख योगदानकर्ता प्रमुख रूप से सामने आते हैं: सड़क परिवहन में खतरनाक वृद्धि और निर्माण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में उछाल।
जब विकास के नाम पर हवाई अड्डे, मेट्रो, या आधुनिक कॉलोनीज और एक्सप्रेसवे निरंतर, कृषि भूमि को अधिकृत करके, बनते रहेंगे, तो प्रदूषण के भस्मासुर का स्वागत करने का इंतेज़ाम भी कर लेना चाहिए।
सड़क परिवहन गतिविधियों में वृद्धि ने हवा में पहले से ही उच्च स्तर के प्रदूषण को और बढ़ा दिया है। सड़कों पर वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या, पुराने उत्सर्जन मानकों और नियमों के ढीले प्रवर्तन के साथ, वायुमंडल में छोड़े जाने वाले हानिकारक प्रदूषकों में वृद्धि हुई है।
इसी तरह, व्यावसायिक निर्माण में उछाल ने वायु प्रदूषण के मुद्दे को और बढ़ा दिया है। निर्माण क्षेत्र में भारी मशीनरी, निर्माण सामग्री और अपशिष्ट निपटान प्रथाओं के व्यापक उपयोग ने हवा में कण पदार्थ और अन्य प्रदूषकों को छोड़ने में योगदान दिया है। इस अनियंत्रित विकास ने उत्तर भारत में पहले से ही बोझिल वायु गुणवत्ता पर अतिरिक्त दबाव डाला है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि, यह चौंकाने वाला है कि प्रदूषण के इन प्रमुख स्रोतों को संबोधित करने के बजाय, कुछ हित समूहों ने पराली जलाने के लिए किसानों को बलि का बकरा बनाना चुना है। पराली जलाना, एक ऐसी प्रथा जो हजारों सालों से कृषि परंपराओं का हिस्सा रही है, को अक्सर क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया जाता है। जबकि पराली जलाने से वायु प्रदूषण में योगदान होता है, इसका प्रभाव सड़क परिवहन और निर्माण गतिविधियों से होने वाले उत्सर्जन की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसानों को पराली और फसल अवशेषों को जलाने से कई तरह से लाभ होता है: सबसे पहले, फसल अवशेषों को जलाने से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल सकते हैं, जिससे वे अगले फसल चक्र के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। पीछे छोड़ी गई राख प्राकृतिक उर्वरक के रूप में काम कर सकती है। दूसरा, आग से बचे हुए पराली में जीवित रहने वाले कीटों और रोगजनकों की आबादी को कम करने में मदद मिलती है। इससे रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो सकती है और फसल की सेहत में सुधार हो सकता है। तीसरा, जलाने से खेतों को जल्दी से साफ करने में मदद मिल सकती है, जिससे वे नई फसल लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे मिट्टी तैयार करने में लगने वाला समय कम हो जाता है और बीज की स्थिति में सुधार हो सकता है। चौथा, आग से खरपतवार नष्ट हो सकते हैं, जिससे अगले रोपण सीजन के लिए खेत साफ हो जाते हैं और पोषक तत्वों और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कई किसानों के लिए, फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए जलाना यांत्रिक विकल्पों की तुलना में कम लागत वाला तरीका है, जिसके लिए मशीनरी और श्रम की आवश्यकता होती है। नीति निर्माताओं, उद्योग हितधारकों और जनता के लिए उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के वास्तविक कारणों को पहचानना और उन्हें संबोधित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। वाहनों के लिए कड़े उत्सर्जन मानकों को लागू करना, टिकाऊ परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देना, निर्माण प्रथाओं को विनियमित करना और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश करना क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक कदम हैं। इसके अलावा, पराली जलाने के लिए किसानों को गलत तरीके से निशाना बनाने के बजाय, उन्हें फसल अवशेषों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए व्यवहार्य विकल्प और सहायता प्रणाली प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
About
Brij khandelwal
Brij Khandelwal is a senior journalist and environmentalist from Agra. He graduated from the Indian Institute of Mass Communication in 1972 and worked with prominent publications like Times of India, UNI, and India Today. He has authored two books on the environment and contributed thousands of articles to various newspapers. Khandelwal has been involved in saving the Yamuna River and is the national convener of the River Connect Campaign. He has taught journalism at Agra University and Kendriya Hindi Sansthan, for thirty years.
Khandelwal has appeared in documentaries by National Geographic, BBC, and CNN, plus a film The Last Paddle.