कैसा विकास! जब पीने के लिए शुद्ध पानी भी उपलब्ध न हो… पानी का हक भी सांस जितना जरूरी, अब कानून में दर्ज हो!

मुख्य बिंदु

• विश्व जल दिवस 2026 की थीम ‘जल और लैंगिक समानता’ (Water and Gender) पर आधारित।
• भारत के 60 करोड़ लोग आज भी उच्च जल-तनाव (Water Stress) का भारी सामना कर रहे हैं।
• जल संकट का सबसे बड़ा खामियाजा महिलाओं और स्कूली लड़कियों को रोज़ाना भुगतना पड़ता है।
• पर्यावरणविदों की मांग: पीने के साफ पानी को इंसान का मौलिक कानूनी अधिकार घोषित किया जाए।

आगामी 22 मार्च 2026 को पूरी दुनिया ‘विश्व जल दिवस’ मना रही है। इस बार के जल दिवस का मुख्य मुद्दा है- ‘जल और लैंगिक समानता’ (Water and Gender)। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि पानी की कमी सबसे ज्यादा औरतों और लड़कियों पर ही भारी पड़ती है। दुनिया भर में जहां साफ पानी और सुरक्षित शौचालय की भारी कमी है। वहां समाज में लैंगिक असमानता और भी ज्यादा तेजी से बढ़ती है। और इस पूरे जल संकट का सबसे ज्यादा बोझ घर की महिलाओं पर ही पड़ता है। लेकिन हमारे भारत में यह सिर्फ एक दिन की बात बिल्कुल नहीं है। यह करोड़ों लोगों की रोज़ की एक बहुत कड़वी जंग है। एक दिन खूब बड़े-बड़े भाषण होते हैं। अखबारों में फोटो छपते हैं और पोस्टर लगते हैं। और फिर उसके बाद वही पुरानी खामोशी छा जाती है। लेकिन अब वह वक्त आ गया है कि हम इसके खिलाफ चुप न रहें। आज हमारा सवाल बहुत सीधा है। क्या पानी कोई भीख है या यह हमारा प्राकृतिक हक है?

हमारे सांस लेने वाली हवा पर कोई मीटर नहीं लगा है। हवा पर सरकार का कोई टैक्स नहीं है और न ही कोई ताला लगा है। क्योंकि बिना हवा के हमारा जीवन तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन पानी भी तो हमारे लिए उतना ही जरूरी है। बिना पानी के भी यह जीवन बिल्कुल नहीं चलता है। फिर आखिर क्यों पानी को आज बाज़ार में एक मुनाफेदार कमोडिटी बनाकर बेचा जा रहा है? उसे एक प्लास्टिक की बोतल में बंद कर दिया गया है और उस पर भारी दाम लगा दिया गया है। जो इंसान अमीर है, वह आसानी से पानी खरीद लेता है। लेकिन जो बेचारा गरीब है, वह वही गंदा और जहरीला पानी पीकर बीमार पड़ता है। वह बिना इलाज के मौत के मुंह में जाता है। यह पूरी इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। पानी हमेशा से एक सार्वजनिक संपत्ति है, यह इस देश का असली जन-धन है। इसे चंद कंपनियों के भारी मुनाफे की चीज कभी नहीं बनाया जा सकता है।

यह सच बहुत ही कड़वा है। भारत में दुनिया की कुल आबादी का 18 प्रतिशत हिस्सा रहता है। लेकिन हमारे पास मीठे और पीने योग्य पानी का सिर्फ 4 प्रतिशत हिस्सा ही मौजूद है। आज देश के करीब 60 करोड़ लोग ‘उच्च से अत्यधिक जल-तनाव’ (High to Extreme Water Stress) में जी रहे हैं। हमारा अनमोल भूजल बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। हम आज दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल (Groundwater) निकालने वाले देश बन चुके हैं। देश में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता आज गिरकर लगभग 1400 घन मीटर के आसपास पहुंच गई है। यह आंकड़ा जल-तनाव की सुरक्षित सीमा से भी बहुत नीचे है। आज हमारी पवित्र नदियां गंदे नाले बन चुकी हैं। हमारे गांवों के हैंडपंप अब फ्लोराइड और आर्सेनिक का जहर उगलते हैं। और हमारे बड़े शहरों में पानी का लालची टैंकर माफिया बेखौफ राज करता है।

चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या नवाबों का शहर लखनऊ। चाहे ताजनगरी आगरा हो या पीतल नगरी मुरादाबाद। आज हर जगह पानी की कहानी बिल्कुल एक जैसी ही है। पाइपलाइनों का रखरखाव इतना खराब है कि 40 प्रतिशत पानी तो सिर्फ लीकेज में ही बर्बाद हो जाता है। ऊपर से हमारा मौसम अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। बेमौसम बारिश होती है, झुलसाती हुई भयंकर गर्मी पड़ती है और हमारा मानसून बहुत कमजोर हो गया है। इसलिए यह जल संकट अब सिर्फ पर्यावरण का एक साधारण मुद्दा बिल्कुल नहीं रहा है। बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा संकट बन गया है। यह हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक भयानक विस्फोट है। और यह हमारे भविष्य की सामाजिक अस्थिरता का एक बहुत कड़वा संकेत है।

इस पूरे जल संकट में सबसे ज्यादा चोट आखिर किसे लगती है? यह चोट सबसे पहले गरीब को लगती है, घर की औरत को लगती है और मासूम बच्चे को लगती है। यह चोट हाशिए पर खड़े सबसे कमजोर समाज को लगती है। हमारे गांवों में औरतें आज भी चिलचिलाती धूप में मटके सिर पर रखकर मीलों पैदल चलती हैं। वे इस काम में अपना बेशकीमती समय रोज गंवाती हैं। और वे अपना स्वास्थ्य भी पूरी तरह गंवाती हैं। पानी भरने के इसी बोझ के कारण स्कूल जाने वाली कई लड़कियां अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। यह गंदा पानी दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी जानलेवा बीमारियां भी लाता है। हर साल लाखों मासूम बच्चे सिर्फ ऐसी बीमारियों से तड़प कर मरते हैं। जिन्हें सिर्फ एक गिलास साफ पानी आसानी से रोक सकता था। इसलिए यह कोई प्राकृतिक त्रासदी नहीं है, बल्कि यह एक सरकारी अपराध है। और सरकार की इच्छाशक्ति से यह अपराध रोका जा सकता है।

अब इस अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी है, और वह है ‘जल जीवन मिशन’। सरकार ने यह मिशन 2019 में बड़े जोर-शोर से शुरू किया था। गांवों में टैप (नल) तो जरूर लग गए हैं, लेकिन क्या वे पूरी तरह फंक्शनल (कामकाजी) हैं? क्या उनमें नियमित रूप से पानी आता है? क्या वह पानी पीने के लिए बिल्कुल साफ है? कई जगहों पर अभी भी इन सब बातों की भारी कमी है। ज़मीन का भूजल तेजी से नीचे गिर रहा है और उसका प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। इसलिए सरकार ने इस मिशन को अब 2028 तक आगे बढ़ा दिया है। और इसका भारी बजट भी काफी बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी जरूरत यह है कि सिर्फ पाइप का कनेक्शन न दिया जाए, बल्कि असली ‘जल सुरक्षा’ सुनिश्चित की जाए। पानी की हर बूंद का पक्का हिसाब रखा जाए। और हर गरीब घर में नियमित और साफ पानी पहुंचे।

इस संकट का सच्चा समाधान सिर्फ कोरी भावना में बिल्कुल नहीं है। बल्कि इसका समाधान सटीक डेटा (Data) और नई तकनीक (Technology) में छिपा है। आप एक बार कल्पना कीजिए, अगर हर पानी के पाइप पर एक ‘स्मार्ट मीटर’ लगा हो। एक रियल-टाइम डिजिटल डैशबोर्ड सरकार को तुरंत बताए कि कहां पानी खत्म होने वाला है। सरकार का एआई (AI) सिस्टम अवैध बोरवेल को तुरंत पकड़ ले। और एक उन्नत एल्गोरिदम (Algorithm) यह तय करे कि किस इलाके को कितना पानी मिले। ताकि देश का कोई भी नागरिक कभी प्यासा न रहे। सिंगापुर ने अपनी तकनीक से यह सब करके दिखाया है। और केप टाउन (दक्षिण अफ्रीका) ने अपने ‘डे ज़ीरो’ की घबराहट को एक बेहतरीन जल प्रबंधन में बदला है। तो फिर हम भारतीय यह क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो बेहतरीन इंजीनियर और युवा दिमाग मौजूद हैं।

लेकिन इस जल संकट की असली लड़ाई हमारे शासन (Governance) की है। अब सिर्फ नए बांध और नहर बनाने की वह पुरानी और भ्रष्ट राजनीति बंद होनी चाहिए। हमें पानी की बढ़ती मांग को पूरी तरह काबू करना होगा। हमें पानी की असली कीमत भी तय करनी होगी, जो बेशक कड़वी लगेगी लेकिन भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। पानी के प्रदूषण पर सबसे सख्त सजा का कानून बनना चाहिए। सरकार को अपने स्थानीय निकायों को पूरा डेटा, अधिकार और संसाधन देने ही होंगे। सरकार को स्थानीय समुदाय को ताकत देनी होगी। वरना इसके बाद क्या होगा? अमीर लोग तो पैसे से अपने लिए टैंकर मंगाएंगे। लेकिन गरीब लोग चिलचिलाती धूप में कतार में खड़े रहेंगे। चारों तरफ जानलेवा बीमारियां फैलेंगी। पानी के बिना उद्योग ठप होंगे। और हमारा पूरा समाज पानी के लिए दरक जाएगा। हमारा समय बहुत तेजी से भाग रहा है। झूठी सलाहें सिर्फ एक कच्चा मरहम हैं, जबकि हमारा यह जख्म बहुत गहरा है। देश के 60 करोड़ लोग अब और इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकते।

पानी अब सरकार की कोई दया बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह हमारे सांस लेने जितना जरूरी और बुनियादी हक है। इसलिए 22 मार्च का यह विश्व जल दिवस सिर्फ याद दिलाने का कोई साधारण दिन नहीं है। बल्कि यह कड़े फैसले लेने का दिन है। हमारी सरकारें मजबूत और दूरदर्शी नीतियां बनाएं। जल संरक्षण में भारी बजट लगे। और हर स्तर पर अधिकारियों की पक्की जवाबदेही तय हो। हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचे। हमारे प्राकृतिक जल स्रोत पूरी तरह सुरक्षित हों। पानी का वितरण हर नागरिक के लिए बराबरी से हो। इस पूरे प्रबंधन में औरतों की असली आवाज सुनी जाए और उनकी ही अगुवाई हो। यह कोई सरकारी योजना मात्र नहीं है, यह जीवन का अधिकार है। इसे कानून में, नीति में और जमीन पर सच बनाओ। वरना अगली बार सिर्फ हमारे नल ही नहीं सूखेंगे, बल्कि हमारी यह पूरी मानव व्यवस्था ही सूख जाएगी। पानी का यह बुनियादी हक अब कानून बनाओ। अब यही सही वक्त है। कल इसके लिए बहुत देर हो जाएगी।