महायुद्ध की आहट: होर्मुज पर अमेरिका की पूर्ण नाकाबंदी, बिना परमिट जहाजों की ‘नो-एंट्री’, घुटनों पर आएगा ईरान?

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International Desk

वाशिंगटन/तेहरान: मध्य पूर्व में भड़क रही युद्ध की आग अब पूरी दुनिया को भस्म करने के लिए तैयार है। दरअसल, अमेरिका ने एक ऐसा दुस्साहसिक और अभूतपूर्व कदम उठा लिया है, जिसने वैश्विक राजनीति में भारी भूचाल ला दिया है। ताज न्यूज़ की रपट के अनुसार, अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) और सभी प्रमुख ईरानी बंदरगाहों पर पूर्ण नाकेबंदी (Blockade) का कड़ा ऐलान कर दिया है। इसके अलावा, अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी और अरब सागर के एक बड़े हिस्से को अपने कड़े नियंत्रण में ले लिया है। गौरतलब है कि, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता के विफल होने के तुरंत बाद अमेरिका ने यह आक्रामक फैसला लिया है। अब इस संवेदनशील समुद्री इलाके में बिना अमेरिकी अनुमति के किसी भी व्यापारिक या सैन्य जहाज को अंदर आने या बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं मिलेगी। चूंकि, दुनिया का 30 प्रतिशत कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है, इसलिए इस नाकेबंदी से वैश्विक तेल सप्लाई पर बहुत भयंकर असर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर, ईरान ने अमेरिका के इस कदम को सीधे तौर पर ‘समुद्री डकैती’ (Piracy) और युद्ध की खुली घोषणा करार दिया है। निश्चित रूप से, यह स्थिति अब तीसरे विश्व युद्ध (Third World War) की एक बहुत स्पष्ट और खौफनाक आहट दे रही है।

अमेरिकी नौसेना का कड़ा पहरा और परमिट सिस्टम लागू

अमेरिका ने ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने के लिए अपना सबसे घातक हथियार निकाल लिया है। दरअसल, होर्मुज जलडमरूमध्य मध्य पूर्व की एक सबसे अहम और नाजुक समुद्री नस है। अमेरिकी सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि होर्मुज के पूर्व में आने वाले अरब सागर के पूरे हिस्से पर अब बहुत सख्त निगरानी रखी जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, किसी भी देश का कोई भी जहाज अब अपनी मर्जी से इस इलाके में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अमेरिकी युद्धपोत वहां लगातार अपनी आक्रामक गश्त लगा रहे हैं।

अमेरिकी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह कड़ा नियम किसी एक विशेष देश पर नहीं, बल्कि वहां से गुजरने वाले सभी जहाजों पर पूरी तरह से लागू होगा। इसलिए, अब हर कार्गो शिप (Cargo Ship) या तेल टैंकर को इस क्षेत्र में आने-जाने के लिए पहले अमेरिकी सेना से आधिकारिक अनुमति लेनी होगी। अगर कोई भी जहाज बिना इजाजत इस नो-फ्लाई या नो-सेल जोन में घुसने की जरा सी भी कोशिश करता है, तो अमेरिकी सेना उस पर तुरंत कड़ी सैन्य कार्रवाई करेगी। हालांकि, अमेरिका ने यह भी आश्वासन दिया है कि जो देश ईरान से बिल्कुल नहीं जुड़े हैं, उन्हें जांच के बाद सुरक्षित जाने दिया जाएगा।

ईरानी बंदरगाहों पर पूर्ण घेराबंदी: कूटनीति या खुला युद्ध?

होर्मुज की नाकेबंदी के साथ-साथ अमेरिका ने ईरान के सभी प्रमुख व्यापारिक और सैन्य बंदरगाहों की भी पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। गौरतलब है कि, यह बहुत बड़ा और खतरनाक कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब पाकिस्तान में चल रही शांति वार्ता पूरी तरह से विफल हो चुकी है। दरअसल, अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच इस्लामाबाद में कई घंटों तक बहुत लंबी बातचीत हुई थी। लेकिन, ईरान ने अमेरिकी शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया था। इसी भारी कूटनीतिक नाकामी से बौखलाकर अमेरिका ने यह आर्थिक प्रहार किया है।

अमेरिकी नेतृत्व का स्पष्ट रूप से मानना है कि इस भयंकर आर्थिक और सैन्य दबाव से ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम और फैसलों को बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर, ईरान ने इस अमेरिकी दादागिरी का बहुत तीखा जवाब दिया है। ईरानी नेतृत्व ने इस नाकेबंदी को खुलेआम ‘समुद्री डकैती’ (Maritime Piracy) करार दिया है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि वह अपनी संप्रभुता (Sovereignty) की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। निश्चित रूप से, ईरान के पास भी आधुनिक एंटी-शिप मिसाइलें और घातक ड्रोन मौजूद हैं। इसलिए, दोनों देशों के बीच अब एक सीधा और भयंकर सैन्य टकराव तय माना जा रहा है।

नाकेबंदी को पूरी तरह लागू करना कितना चुनौतीपूर्ण?

इन सभी गंभीर और युद्ध जैसी स्थितियों के बीच, एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका सच में इतनी बड़ी नाकेबंदी को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगा? रक्षा और समुद्री विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि इतने बड़े और विशाल समुद्री क्षेत्र में इस नियम को पूरी तरह से लागू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। चूंकि, होर्मुज के रास्ते में कई अलग-अलग देशों के जहाज गुजरते हैं, इसलिए हर जहाज को रोककर उसकी जांच करना व्यावहारिक रूप से बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसके अलावा, इस इलाके में ओमान और यूएई जैसे देशों की भी अपनी समुद्री सीमाएं मौजूद हैं।

इस नाकेबंदी के कारण अंतरराष्ट्रीय शिपिंग इंडस्ट्री (Shipping Industry) में बहुत भारी और भयंकर चिंता पैदा हो गई है। जहाजों का बीमा (Insurance) करने वाली कंपनियों ने अपने प्रीमियम की दरें कई गुना तक बढ़ा दी हैं। कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को इस रास्ते से भेजने से साफ इनकार कर दिया है। फिर भी, अमेरिका का यह दुस्साहसिक कदम दिखाता है कि वह ईरान को झुकाने के लिए किसी भी हद तक जाने को पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका अपनी नौसेना की पूरी ताकत को इस छोटे से इलाके में झोंक रहा है। इसके परिणामस्वरूप, समुद्र में एक छोटी सी भी गलती बहुत बड़े महायुद्ध को आसानी से भड़का सकती है।

चीन और वैश्विक तेल बाजार पर सीधा और भयंकर प्रहार

अमेरिका इस सख्त नाकेबंदी के जरिए ईरान के साथ-साथ एक और बहुत बड़े दुश्मन को भी साधना चाहता है। वह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद सुपरपावर चीन (China) है। विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका का मुख्य प्लान ईरान के तेल निर्यात (Oil Exports) को पूरी तरह से रोककर उसकी आमदनी को शून्य करना है। चूंकि, चीन दुनिया में ईरानी तेल का सबसे बड़ा और मुख्य खरीदार है, इसलिए अमेरिका इस कदम के जरिए सीधे चीन की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत भारी दबाव डाल रहा है। अमेरिका जानता है कि बिना ईरानी तेल के चीन के कई उद्योग बुरी तरह से चरमरा जाएंगे।

अगर ईरान की तेल सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित होती है, तो इसका सबसे भयानक असर वैश्विक बाजार (Global Market) और तेल की कीमतों पर पड़ेगा। कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे और पूरी दुनिया में महंगाई का एक बहुत बड़ा बम फट जाएगा। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा विनाशकारी साबित होगी। यही मुख्य वजह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक बिल्कुल भी सीमित नहीं रह गया है। पूरी दुनिया की नजर इस समय होर्मुज के उस संकरे रास्ते पर बहुत बेताबी से टिकी हुई है। अगर वहां कोई चिंगारी भड़कती है, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पलक झपकते ही जलकर खाक हो जाएगी।

Thakur Pawan Singh

Editor in Chief, Taj News