आगरा में नियम पुनरीक्षण समिति की बैठक: सभापति हरिओम पांडेय के सख्त निर्देश, विकास कार्यों के शिलापट्ट पर हो जनप्रतिनिधियों का नाम

Taj News

Agra Administration Desk

आगरा (Agra): आगरा में नियम पुनरीक्षण समिति की बैठक शनिवार को सर्किट हाउस में पूरी भव्यता और गंभीरता के साथ संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की ‘नियम पुनरीक्षण समिति’ के कार्यकारी सभापति हरिओम पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में आगरा और फिरोजाबाद जनपद के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों व प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करना था।

▲ सर्किट हाउस में समिति का स्वागत करते डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी और अन्य अधिकारी।

आगरा में नियम पुनरीक्षण समिति की बैठक: जनप्रतिनिधियों के सम्मान और प्रोटोकॉल पर दिया गया जोर

सर्किट हाउस सभागार में हुई इस बैठक में समिति के सभापति हरिओम पांडेय के साथ विधान परिषद सदस्य ऋषिपाल सिंह और विक्रांत सिंह रिशु भी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी और अपर पुलिस आयुक्त राम बदन सिंह ने समिति के सभी सदस्यगणों का मोमेंटो और पुष्पगुच्छ देकर भव्य स्वागत किया। सभापति हरिओम पांडेय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अधिकारी विशेष रूप से ध्यान रखें कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए शिकायती पत्रों का न सिर्फ निस्तारण हो, बल्कि समय से उन्हें इसकी जानकारी भी दी जाए।

▲ सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक करते सभापति हरिओम पांडेय और समिति सदस्य।

विधायक निधि से होने वाले विकास कार्यों की हुई सघन समीक्षा, समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश

बैठक में पिछले तीन वर्षों में जनपद में विधान परिषद और विधान सभा सदस्यों द्वारा प्राप्त पत्रों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा कार्यकारी सभापति के समक्ष रखा गया। इसके साथ ही विधायक निधि से होने वाले कार्यों की प्रक्रिया और पूर्ण होने की समय सीमा पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सभापति ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा और शासनादेशों के अनुरूप ही पूरे किए जाएं। समिति ने विधायकगणों और विधानपरिषद सदस्यों द्वारा संस्तुत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट का भी गहन अवलोकन किया।

▲ बैठक में मौजूद आगरा व फिरोजाबाद के जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी और अन्य विभाग प्रमुख।

गृह, स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास और उद्योग विभाग की हुई समीक्षा, साइबर क्राइम रिकवरी बढ़ाने के निर्देश

विभागवार समीक्षा में उद्योग विभाग ने बताया कि सदस्यों द्वारा प्राप्त 06 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। सीएम युवा अभियान में 3 हजार के लक्ष्य के सापेक्ष 2700 आवेदन पूर्ण कर लिए गए हैं। गृह विभाग की समीक्षा में बताया गया कि लगभग 500 साइबर क्राइम के मामलों में 40 प्रतिशत रिकवरी की गई है, जिस पर सभापति ने रिकवरी प्रतिशत और जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में सीएमओ को आयुष्मान के लाभार्थियों को सुचारू इलाज दिलाने, सरकारी अस्पतालों में एक्सरे, जांच मशीन और वेंटिलेटर की व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया। ग्राम्य विकास विभाग ने बताया कि विधायक निधि से प्राप्त 518 प्रस्ताव पूर्ण किए जा चुके हैं।

▲ विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की जानकारी देते अधिकारी।

विधायकों के प्रोटोकॉल उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, विभागीय बैठकों में बुलाने के दिए गए निर्देश

बैठक के अंतिम चरण में समिति ने विधान परिषद की याचिकाओं, विशेषाधिकार हनन के मामलों और विधायकों के प्रोटोकॉल उल्लंघन के लंबित प्रकरणों की बारीकी से जानकारी ली। कार्यकारी सभापति ने कड़ाई से पूछा कि विभागीय बैठकों में विधायकों व जनप्रतिनिधियों को न बुलाने के कितने प्रकरण हैं और इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है। साथ ही नोडल जनपद के विधान परिषद सदस्यों (विजय शिवहरे तथा आकाश अग्रवाल) को समय से सूचना दिए जाने की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आयोजित आगरा में नियम पुनरीक्षण समिति की बैठक में नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल, एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला, एडीए सचिव श्रद्धा शांडिल्य सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मुस्तैदी से मौजूद रहे।

Pawan Singh

Chief Editor, Taj News