सिकंदरा योजना में अवैध कब्जा हटाया: 8 करोड़ की सरकारी भूमि को किया गया कब्जामुक्त, चला प्रशासन का बुलडोजर

आगरा (Agra): सिकंदरा योजना में अवैध कब्जा हटाया जाना आगरा प्रशासन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दरअसल, भू-माफियाओं के खिलाफ प्रवर्तन दल ने अपना सबसे सख्त कदम उठाया है। ताज न्यूज़ (Taj News) की सिटी डेस्क के अनुसार, टीम ने करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीन को पूरी तरह मुक्त करा लिया है। इसके परिणामस्वरूप, सरकारी जमीन पर कुंडली मारकर बैठे अवैध कब्जाधारियों में भारी हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने जेसीबी मशीनों की मदद से वहां बने सभी अवैध निर्माणों को तुरंत ध्वस्त कर दिया। अतः, इस बड़ी कार्रवाई ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा।

HIGHLIGHTS

• बुलडोजर एक्शन: आगरा प्रशासन ने सिकंदरा योजना में अवैध कब्जा हटाया और सरकारी संपत्ति को सुरक्षित किया।
• करोड़ों की जमीन मुक्त: टीम ने सेक्टर-16 बी में लगभग 8 करोड़ रुपये कीमत की 2000 वर्ग मीटर भूमि वापस ले ली।
• पूर्व में दी गई थी चेतावनी: अधिकारियों ने पहले ही कई बार नोटिस भेजकर अवैध झोपड़पट्टियों को हटाने के सख्त निर्देश दिए थे।
• शांतिपूर्ण कार्रवाई: भारी पुलिस बल और जेसीबी की मौजूदगी में यह पूरा अतिक्रमण हटाओ अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

8 करोड़ की बेशकीमती जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर

अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार ने इस सख्त कार्रवाई के एकदम स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बाद, अवर अभियंता अभिनव कीर्तिराव के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने मौके पर धावा बोला। प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जी एम ख़ान ने इस पूरे ऑपरेशन की अहम जानकारी मीडिया से साझा की। उन्होंने बताया कि यह जमीन सेक्टर-16 बी में खसरा संख्या 755 पर स्थित है। मुख्य रूप से, यह प्लॉट पद्म प्राइड अपार्टमेंट के ठीक सामने मौजूद है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद (UPAVP) की यह 2000 वर्ग मीटर की बहुत ही महंगी भूमि है। इसलिए, वर्तमान बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ रुपये आंकी गई है।

अतिक्रमणकारियों को पूर्व में दी गई थीं कई सख्त चेतावनियां

प्रशासन ने रातों-रात यह बुलडोजर कार्रवाई बिल्कुल नहीं की है। दरअसल, अधिशासी अभियंता सूरजपाल सिंह ने ग्रामीणों को पहले ही कई बार कानूनी नोटिस भेजे थे। उन्होंने अस्थायी कब्जे के तहत बनाई गई झोपड़पट्टियों को हटाने की सख्त चेतावनी दी थी। हालांकि, अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की इन चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसके विपरीत, वे लोग लगातार सरकारी जमीन पर अपना कब्जा जमाए बैठे रहे। अंततः, परिषद की टीम को भारी जेसीबी मशीनों के साथ मैदान में उतरना पड़ा।

शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान

टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी अवैध निर्माणों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। इसके अलावा, इस पूरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक-चौबंद रखी गई थी। अधिकारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। किसी भी व्यक्ति को सरकारी काम में बिल्कुल बाधा नहीं डालने दी गई। परिणामस्वरूप, वर्तमान में परिषद ने अपनी इस 8 करोड़ की भूमि को पूरी तरह कब्जामुक्त कर लिया है। प्रशासन की इस तेज कार्रवाई की स्थानीय लोग भी काफी सराहना कर रहे हैं।