कैसे ये तथ्य नजरअंदाज करें कि आबादी के नियंत्रण से आज भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, मिडिल क्लासेज की लाइफ स्टाइल, शिक्षा स्तर काफी सुधरा है। स्वास्थ्य भी इंप्रूव हुआ है। 1952 में शुरू हुए परिवार नियोजन अभियान का प्रभाव अब दिखने लगा है।
ऐसे में जन संख्या वृद्धि का सुझाव कौन मानेगा? लेट हो गए हैं हम।

हिंदुओं का सामाजिक आर्थिक विकास या हिन्दू वोटरों की संख्या बढ़ाने की चिंता

बृज खंडेलवाल

हिंदुओं को तीन-बच्चों के मानदंड को अपनाने के लिए RSS chief मोहन भागवत के आह्वान ने भारत में जनसांख्यिकीय, सामाजिक और नैतिक विचारों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी बहस छेड़ दी है।
हिंदू मुस्लिम राजनीति के चलते एक पक्ष हिन्दुओं को बराबर सलाह दे रहा है कि फैमिली साइज बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं वरना अगले पचास वर्षों में अल्प संख्यक बहुसंख्यक हो जाएंगे और संतुलन गड़बड़ा जाएगा।
हिंदुओं की युवा पीढ़ी लेट मैरिज, लिव इन रिलेशन, एकल परिवार, नो चाइल्ड शादी, वन चाइल्ड परिवार, जेंडर समता की सपोर्टर है। पढ़े लिखे युवा हिंदू अच्छा life स्टाइल और आजादी, स्वायत्तता, प्राइवेसी के समर्थक हैं। उधर, दूसरी तरफ अल्प संख्यक समाज इन सभी आधुनिक ख्यालों के विरोधी हैं। यानी संतुलन बिगड़ रहा है।
भागवत की चिंता का का एक और कारण भी है। समर्थकों का सुझाव है कि RSS की नीति उम्र बढ़ने की आबादी और श्रम की कमी के बारे में चिंताओं को दूर कर सकती है। हालांकि, इस तरह के मानदंड के निहितार्थ और दीर्घकालिक परिणाम दूरगामी भी हो सकते हैं, खासतौर पर जब एक मुल्क में दो राष्ट्र अभी भी चलते दिख रहे हों तब।
खतरा ये है कि बड़े परिवारों के लिए वकालत का दबाव महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय समाज लैंगिक असमानताओं से जूझ रहा है, और तीन बच्चों का जनादेश महिलाओं पर प्रसव और मातृत्व के आसपास केंद्रित पारंपरिक भूमिकाओं में दबाव डालकर इन मुद्दों को बढ़ा सकता है। परिवार इकाइयों को मजबूत करने के बजाय, यह पहल शिक्षा और करियर में महिलाओं की स्वायत्तता और आकांक्षाओं को कमजोर कर सकती है। महिलाओं को उनके प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना आवश्यक है; इसके बिना, परिवार के आकार में अनिवार्य वृद्धि सेहत संबंधी जोखिमों को बढ़ा सकती है और परिवारों पर आर्थिक तनाव डाल सकती है।
महिला सशक्तिकरण से परे, आर्थिक निहितार्थों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में, कई परिवारों को अपने बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन आर्थिक दबावों के मूल कारणों को संबोधित किए बिना बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करने से संसाधनों की कमी, बिगड़ते जीवन स्तर और बाल गरीबी दर में वृद्धि हो सकती है। सवाल उठता है: क्या बड़े परिवार बच्चों के लिए बेहतर परिणाम देंगे, या यह सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता को कम करेगा?
भारत की तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए जनसंख्या गतिशीलता और संसाधन प्रबंधन के बीच संतुलन की आवश्यकता है। यदि परिवारों को सतत विकास में समानांतर निवेश के बिना अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित या मजबूर किया जाता है, तो पर्यावरणीय क्षरण, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, और तनावपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं जैसे मुद्दे बदतर हो सकते हैं।
नीति निर्माताओं को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जनसंख्या का बढ़ता दबाव जल संसाधनों से लेकर स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों तक सब कुछ कैसे प्रभावित कर सकता है। जिम्मेदार परिवार नियोजन के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, निवेश को शिक्षा (विशेषकर महिलाओं के लिए), स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से नीतियां नागरिकों की व्यापक भलाई की उपेक्षा करने, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का एक चक्र बनाने का जोखिम उठाती हैं।
समान दबावों का सामना करने वाले देश अक्सर बड़े परिवारों के लिए जनादेश के बजाय शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से स्थिरीकरण की ओर बढ़े हैं। अनुसंधान लगातार महिलाओं की शैक्षिक प्राप्ति और कम प्रजनन दर के बीच की कड़ी का समर्थन करता है।
जबकि हिंदुओं के बीच बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करने का विचार जनसांख्यिकीय चिंताओं से उपजा हो सकता है, ऐसी नीति के निहितार्थ जटिल और बहुआयामी हैं।
तीन-बच्चों के मानदंड पर ध्यान केंद्रित करना अनजाने में महिला सशक्तिकरण को कमजोर कर सकता है, मौजूदा संसाधनों पर दबाव डाल सकता है और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे सकता है।

About

Brij khandelwal

Brij Khandelwal is a senior journalist and environmentalist from Agra. He graduated from the Indian Institute of Mass Communication in 1972 and worked with prominent publications like Times of India, UNI, and India Today. He has authored two books on the environment and contributed thousands of articles to various newspapers. Khandelwal has been involved in saving the Yamuna River and is the national convener of the River Connect Campaign. He has taught journalism at Agra University and Kendriya Hindi Sansthan, for thirty years.

Khandelwal has appeared in documentaries by National Geographic, BBC, and CNN, plus a film The Last Paddle.