भारतीय नाविकों की सुरक्षा अब भारत की शीर्ष रणनीतिक प्राथमिकता क्यों होनी चाहिए?

मुख्य बिंदु

• अमेरिका और इज़राइल के साम्राज्यवादी युद्ध में होर्मुज जलडमरूमध्य बना भारतीय नाविकों के लिए ‘डार्क ज़ोन’।
• ओमान की खाड़ी में जहाज पर मिसाइल हमले में 3 भारतीय मजदूरों की मौत, कई अन्य गंभीर रूप से घायल।
• श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत ‘आईआरआईएस डेना’ पर अमेरिकी पनडुब्बी के हमले पर भारत सरकार की ‘डरपोक चुप्पी’।
• CITU और FSUI की मांग: संघर्ष क्षेत्र में फंसे नाविकों की सुरक्षा के लिए तुरंत नौसेना भेजे केंद्र सरकार।

ऐसे मुश्किल समय में जब ओमान की मध्यस्थता में शांति के लिए बातचीत चल रही थी। ब्लू वॉटर्स (खुला समंदर) जो कभी हमारी आर्थिक खुशहाली और दुनिया के पारस्परिक जुड़ाव को दिखाता था, अब वह धातुओं के कब्रिस्तान और एक बड़े विनाशकारी युद्ध का भयानक मंच बन गया है। ईरान पर यह जो साम्राज्यवादी युद्ध थोपा गया है, जिसमें अमेरिका और इज़राइल का मुख्य मकसद सिर्फ वहां की सरकार को बदलना है। यह युद्ध अब पश्चिम एशिया की सीमाओं से आगे बढ़कर सीधे भारत के दरवाजे तक पहुँच गया है। इस खूनी लड़ाई के बिल्कुल केंद्र में हमारे भारतीय नाविक फंसे हुए हैं। ये नाविक अक्सर वैश्विक वाणिज्य के अनदेखे और गुमनाम स्तंभ होते हैं। वे आज खुद को सीधे हमले की जद में और एक जानलेवा गोलीबारी के बीच फंसा हुआ पा रहे हैं। यह गोलीबारी समुद्री इतिहास का चेहरा हमेशा के लिए बहुत बुरी तरह बदल सकती है।

वर्तमान समुद्री संकट का मानवतावादी पहलू बहुत ही चौंकाने वाला है। यह पूरी दुनिया के वैश्विक कार्य बल के लिए एक बेहद कठोर और कड़वी वास्तविकता को उजागर करता है। भारतीय नाविक दुनिया के कुल व्यापारिक बेड़े का लगभग 10 प्रतिशत अहम हिस्सा बनाते हैं। वे अब इस भू-राजनीतिक संघर्ष के केवल अनजाने और निर्दोष पीड़ित भर नहीं रह गए हैं; बल्कि वे एक क्रूर साम्राज्यवादी युद्ध के मुख्य शिकार बन गए हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स स्पष्ट रूप से बताती हैं कि ये बेबस मजदूर वैश्विक व्यापार के सबसे खतरनाक मार्गों पर अपना नौ-परिवहन संचालित करते हुए भारी गोलीबारी में मारे जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली दर्दनाक घटना हाल ही में ओमान की खाड़ी में घटी है। वहां पलाऊ-ध्वज वाले एक तेल टैंकर ‘स्काईलाइट’ पर अचानक भारी हमला हुआ। एक तेज मिसाइल का हमला जहाज के मुख्य ब्रिज पर हुआ था। यह हमला क्षेत्रीय शक्तियों के बीच चल रही प्रतिशोधात्मक कार्रवाईयों का एक बहुत सीधा और खौफनाक परिणाम था। इस मिसाइल हमले में तीन बेकसूर भारतीय मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा कई अन्य नाविक बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना अंतरराष्ट्रीय व्यापार को चलाए रखने के दौरान मजदूर वर्ग के समक्ष उपस्थित गंभीर जोखिमों का सीधा पता चलती है।

होर्मुज जलडमरूमध्य और फारस की खाड़ी में आज हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। वे इलाके अब नाविकों के लिए पूरी तरह “डार्क ज़ोन” बन गए हैं। वहां जीपीएस धोखाधड़ी, खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक दखल और आसमान से ड्रोन हमलों के लगातार खतरे ने नौ-परिवहन संचालन को मौत का एक खुला जुआ बना दिया है। इस खतरनाक जल क्षेत्र में चलने वाले टैंकरों और कार्गो जहाजों पर सवार हजारों भारतीयों के लिए हर एक घंटा बहुत भारी पड़ रहा है। उनका हर पल एक अनदेखे और अज्ञात दुश्मन के खिलाफ सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई है। ऐसे डरावने जल क्षेत्र में नौ-परिवहन करने का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है। जहां आसमान से कभी भी कोई “फैंटम” मिसाइल हमला कर सकती है। यह स्थिति चालक दल के ऐसे सभी सदस्यों के बीच मानसिक स्वास्थ्य का एक भारी संकट पैदा कर देती है। इनमें से कई नाविक तो अब जहाज़ों में ही फंसे हुए हैं। वे अपने जलयानों को सुरक्षित किनारे नहीं लगा पा रहे हैं। या फिर वे अपने तय खतरनाक रास्तों से पूरी तरह भटक गए हैं।

हिंद महासागर क्षेत्र में भी एक बहुत महत्वपूर्ण नौसैनिक संघर्ष ने भारी हलचल पैदा कर दी है। एक नाटकीय घटनाक्रम में ईरानी नौसेना का एक प्रमुख युद्धपोत अचानक शिकार बन गया। आईआरआईएस डेना (IRIS Dena) नाम के इस युद्धपोत को 4 मार्च 2026 को श्रीलंका के गाले तट से लगभग 40 समुद्री मील की दूरी पर उच्च समुद्री झड़प में निशाना बनाया गया। अमेरिकी पनडुब्बियों ने उस पर टॉरपीडो से हमला करके उसे बुरी तरह उड़ा दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह जहाज विशाखापत्तनम में भारत के ‘मिलान 2026’ नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के बाद वापस शांति से ईरान लौट रहा था। जबकि इस खौफनाक हमले पर पश्चिम के सभी देशों ने अपनी चुप्पी साधे रखी थी। लेकिन श्रीलंका ने इस बात की तुरंत पुष्टि की कि जहाज ने डूबने से ठीक पहले एक संकट संकेत (SOS) भेजा था। श्रीलंकाई नौसेना के बचावकर्मियों ने 32 ईरानी नौसैनिकों को बचा लिया। लेकिन जहाज पर सवार 180 कर्मियों में से दर्जनों नौसैनिक आज भी लापता हैं या वे मारे जा चुके हैं।

यह गंभीर संकट विदेश मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित ‘राइसीना डायलॉग’ में चर्चा का एक केंद्रीय विषय बना। वहां एक बहुत आश्चर्यजनक राजनयिक बदलाव देखने को मिला। श्रीलंका और मालदीव जैसे बहुत छोटे राज्यों ने भी इस मौके पर अमेरिका के प्रति अपनी मजबूत रीढ़ दिखाई। उन्होंने भारी भू-राजनीतिक दबाव के बावजूद इस त्रासदी का पूरी तरह पारदर्शी और सच्चा विवरण प्रदान किया। इस बढ़ते तनाव के बीच ईरान के उप विदेश मंत्री ने एक बहुत अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत को उस जहाज़ पर हुए हमले की अधिकृत तौर पर कड़ी निंदा करनी चाहिए। क्योंकि वह जहाज अभी-अभी भारत के अपने नौसैनिक अभ्यास में एक मेहमान बनकर आया था। बहरहाल, मोदी सरकार की इस मुद्दे पर चुप्पी साबित करती है कि वह अमेरिका के आगे कितनी अधीनस्थ और डरपोक हो गई है। उसने प्रभावी रूप से भारत की वैश्विक पहचान और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को पूरी तरह त्याग दिया है।

बहरहाल सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है आईआरआईएस डेना के डूबने पर भारत की यह डरपोक और रहस्यमयी चुप्पी। भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत को हमेशा से एक पारंपरिक सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखा जाता है। भारत का इस हमले की औपचारिक निंदा न करना या विस्तृत रिपोर्ट जारी करने से साफ इंकार करना कई सवाल खड़े करता है। यह अमेरिकी हितों के समक्ष भारत के पूर्ण राजनयिक आत्मसमर्पण को साफ दिखाता है। अमेरिका के साथ अपने “मेजर डिफेंस पार्टनर” स्टेटस और इज़राइल के साथ अपने गहरे होते रिश्तों को प्रबंधित करते हुए भी भारत को अपनी नीति साफ रखनी चाहिए। भारत को ईरान के साथ अपनी पुरानी रणनीतिक साझेदारी हर हाल में बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि यह साझेदारी ‘चाबहार पोर्ट’ और हमारे क्षेत्रीय संपर्क के लिए बेहद ज़रूरी है। भारत की यह खामोश चुप्पी भारतीय नाविकों को अनिश्चितता के एक बहुत बड़े शून्य में छोड़ देती है। वे आज यह सोचते हैं कि क्या उनका रक्षक देश अब मात्र एक मूक दर्शक बन रहा है? जबकि वे जिन अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर रोज़ाना यात्रा करते हैं, वे अब तेजी से नाविकों के एक खौफनाक कब्रिस्तान में बदल रहे हैं।

इस संकट की असली गंभीरता को समझने के लिए, राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में नाविकों के अहम महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उद्योग में नाविक प्रदान करने वाले देशों की लंबी सूची में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। हमारे देश में इस क्षेत्र में 2.5 लाख से भी अधिक पंजीकृत और पेशेवर नाविक मौजूद हैं। ये नाविक देश की ऊर्जा सुरक्षा के सबसे बड़े जीवन आधार हैं। वे ही यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत के 80 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल और 50 प्रतिशत एलएनजी (LNG) की आपूर्ति विश्व भर से बिना रुके होती रहे। इसके अलावा इन नाविकों द्वारा अपने देश भेजी गई विदेशी मुद्रा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हर साल अरबों डॉलर का बड़ा योगदान देती है। उनकी मेहनत की कमाई से केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे तटीय राज्यों में लाखों परिवारों का भरण-पोषण होता है। उनका योगदान देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखता है।

बड़े पैमाने पर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उद्योग में भारतीय नाविकों का यह योगदान बिल्कुल अतुलनीय है। विशाल आकार के ट्रिपल ई-कंटेनर (Triple E-Container) जहाजों से लेकर अत्यधिक उन्नत और तकनीकी रूप से बहुत परिष्कृत एलएनजी जहाजों तक उनका दबदबा है। भारतीय नाविक दुनिया की हर जलयान कंपनी के लिए एक बहुत मूल्यवान संपत्ति माने जाते हैं। उनके बिना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उद्योग आज पूरी तरह से खत्म हो जाता। यह तब और भी सच है जब रूस-यूक्रेन की लंबी लड़ाई ने पूरी दुनिया को एक भयंकर ऊर्जा संकट में डाल दिया है। ऐसे में भारतीय नाविकों ने ही वैश्विक सप्लाई चेन को टूटने से बचाया है।

अपने इस अति मूल्यवान योगदान के बावजूद, वर्तमान युद्ध ने उनके लिए एक बहुत अंधकारमय वास्तविकता को उजागर कर दिया है। चूंकि युद्ध के कारण समुद्री बीमा प्रीमियम आसमान छू रहे हैं। शिपिंग कंपनियों को संघर्ष-सम्बंधी कड़े प्रतिबंधों के कारण संभावित दिवालियापन या काली सूची में डाले जाने का सीधा सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते कई भारतीय नाविकों को समुद्र में बस अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। उनके जलयानों को खतरनाक जल क्षेत्र में अनिश्चितकाल के लिए अस्थायी रूप से रोककर रखा गया है। कई क्रूर जहाज मालिक उनसे अपना संचार-विच्छेद कर रहे हैं। और वे नाविकों को आवश्यक भोजन आपूर्ति या उनका वेतन प्रदान करने में पूरी तरह विफल हो रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा मानवाधिकार संकट बन चुका है।

समुद्री श्रम सम्मेलन (Maritime Labour Convention – MLC), जिसे दुनिया में नाविकों के अधिकारों का मैग्नाकार्टा या कानून भी कहा जाता है। वह एकमात्र ऐसी मजबूत कानूनी चीज है, जो जहाजों पर काम करने वाले लोगों की रक्षा करती है। यह अहम कन्वेंशन साफ कहता है कि जहाजों पर काम करने वाले लोगों को किसी भी युद्ध क्षेत्र में जाने से इंकार करने का पूरा अधिकार है। उन्हें तुरंत सुरक्षित अपने घर जाने का भी अधिकार है। और जहाज के मालिक को इसके लिए पूरा भुगतान करना होगा। यह कन्वेंशन यह भी कहता है कि सभी जहाजों का पूरा बीमा होना चाहिए। जो जहाज पर काम करने वाले लोगों के वेतन और उन्हें सुरक्षित घर भेजने की लागत को भी कवर करेगा, यदि वे कभी निःसहाय छोड़ दिए जाते हैं। यह कानून अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि आज होर्मुज जलडमरूमध्य में हमारे कई लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं। और उनके पास न तो पर्याप्त भोजन है और न ही मदद पाने का कोई अन्य सुरक्षित तरीका मौजूद है।

डर के इस भयानक माहौल में ‘सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन’ (CITU) और ‘फॉरवर्ड सी-मेंस यूनियन ऑफ इंडिया’ (FSUI), जो सीटू से संबद्ध है, ने एक बड़ी पहलकदमी की है। उन्होंने समुद्री कार्यबल के प्राथमिक रक्षक के रूप में आगे आकर अपनी आवाज बुलंद की है। सीटू और एफएसयूआई ने यह महसूस किया है कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नाविकों का उपयोग सिर्फ ‘तोप के चारे’ की तरह किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने सरकार के साथ एक बहु-स्तरीय हस्तक्षेप शुरू किया है। एफएसयूआई ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को एक बहुत जरूरी और आपातकालीन ज्ञापन भेजा है। जिसमें सबसे अस्थिर और खतरनाक क्षेत्रों में फंसे लोगों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना की तत्काल तैनाती की मांग की गई है। उन्होंने शिपिंग के महानिदेशालय से भी एक औपचारिक अनुरोध किया है। उन्होंने मांग की है कि संघर्ष क्षेत्र में जीवन की हानि या गंभीर चोट का सामना करने वाले भारतीय नाविकों के लिए ‘सीफेयरर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी’ (SWFS) के माध्यम से न्यूनतम 45 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की तुरंत घोषणा की जाए। एफएसयूआई के इस सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से ही ‘अदृश्य कार्यबल’ की यह दुर्दशा अब मुख्यधारा के भारतीय मीडिया तक पहुंच पाई है। इससे आज यह सार्वजनिक चर्चा भी शुरू हुई है कि समुद्र में भारतीय जीवन को भूमि पर जीवन के समान ही पूरी प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है। यूनियन ने युद्ध-प्रभावित क्षेत्रों में ‘पी एंड आई’ (Protection and Indemnity) कवरेज की अनुपस्थिति के बारे में भी अपनी तत्काल चिंता जताई है। उन्होंने इन असाधारण परिस्थितियों में नाविकों के कल्याण की पूर्ण सुरक्षा पर बहुत जोर दिया है।

भारतीय नाविकों की आज यह दुर्दशा इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है कि हमारी आधुनिक और डिजिटल दुनिया असल में कितनी नाजुक है। ये साहसी पुरुष और महिलाएं, जो समुद्र के खतरनाक ‘स्काईलाइट्स’ को नेविगेट करते हैं। वे सिर्फ सत्ता की चुप्पी भरी कूटनीति और परित्यक्त जहाजों पर मरने से कहीं अधिक के हकदार हैं। एफएसयूआई और सीटू के इस मजबूत हस्तक्षेप ने उनके लिए एक आशा की नई किरण प्रदान की है। यह हस्तक्षेप यह सुनिश्चित कर रहा है कि ‘मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन’ (MLC) के कानूनी संरक्षण केवल किसी कागज पर लिखे मरे हुए शब्द नहीं हैं। बल्कि वे नाविकों के लिए एक सक्रिय और जीवित जीवन-आधार हैं। जब भारतीय महासागर आज अधिक अशांत और खूनी ज्वार की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में भारत सरकार को अपनी यह डरपोक चुप्पी तुरंत तोड़नी चाहिए। उसे बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई की ओर बढ़ना चाहिए। होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी बेकसूर का खून बहना आखिरी उपाय होना चाहिए। अन्यथा यह दुनिया जब युद्ध के बाद अपनी खोई हुई संवेदनाओं को पुनः प्राप्त करेगी। तो उसे पता चलेगा कि वे लोग, जो इसके आर्थिक दिल को लगातार धड़काते रहे हैं। वे बहादुर नाविक, अब उसके जलयान चलाने के लिए वहां मौजूद नहीं होंगे।

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