असम चुनाव 2026: भाजपा के ‘डबल इंजन’ को रोकने के लिए क्यों जरूरी है मजबूत विपक्षी एकता?

मुख्य बिंदु

• असम में भाजपा के खिलाफ बढ़ती नाराजगी; बेरोजगारी, महंगाई और ‘मियां’ मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषणों का मुद्दा।
• विकास के नाम पर 1 लाख से अधिक पेड़ कटे और 50 हज़ार बीघा ज़मीन कॉर्पोरेट्स को सौंपने का आरोप।
• मतदाता सूची से 2.4 लाख नाम हटने और परिसीमन (Delimitation) पर चुनाव आयोग की भूमिका पर गहरे सवाल।
• ज़ुबीन गर्ग ‘हत्या प्रकरण’ और सत्ताधारी गठबंधन (AGP, UPPL) के भीतर बढ़ती दरारों के बीच विपक्ष की एकजुटता के प्रयास।

असम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है। भाजपा के लगभग एक दशक के लंबे शासन के बाद अब उसके खिलाफ पूरे राज्य में भारी नाराज़गी साफ दिख रही है। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं। युवाओं में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा किसान, मज़दूर और छोटे व्यापारी भी बढ़ते आर्थिक संकट का भारी सामना कर रहे हैं। इन बुनियादी समस्याओं को हल करने के बजाय, भाजपा की राज्य सरकार अपना राजनीतिक आधार मज़बूत करने में जुटी है। इसके लिए वह विभाजनकारी राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा ले रही है। साथ ही वह अपने तानाशाही शासन पर ज़्यादा निर्भर होती दिख रही है।

नफ़रत और ध्रुवीकरण की राजनीति मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी खासियत बन गई है। बार-बार भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। समुदायों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। इन सबने राज्य के शांतिपूर्ण सामाजिक माहौल को बहुत खराब कर दिया है। अभी हाल ही में 26 फरवरी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को एक कड़ा नोटिस जारी किया है। इसमें राज्य सरकार को उन याचिकाओं पर तुरंत जवाब देने का कड़ा निर्देश दिया गया है। इन याचिकाओं में पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को ‘मिया’ कहकर निशाना बनाने वाले उनके कथित नफ़रती भाषण (Hate Speech) को चुनौती दी गई थी। ये अहम याचिकाएं सीपीआई(एम) और सीपीआई ने दायर की हैं। इनके अलावा जाने-माने बुद्धिजीवी डॉ. हिरेन गोहेन और दो अन्य याचिकाकर्ताओं ने भी इन्हें अलग-अलग दायर किया है।

राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बिना किसी उचित पुनर्वास के बेदखली (Eviction) की एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। कई इलाकों में, पूर्वी बंगाल मूल के मुस्लिमों और स्थानीय गरीब लोगों को इन अमानवीय कार्रवाईयों का सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है। इन गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की ज़मीन, घर और रोज़ी-रोटी बेरहमी से छिनी जा रही है। इसके साथ ही, भाजपा सरकार पूरी तरह से कॉर्पोरेटों के पक्ष में नई आर्थिक नीतियां लागू कर रही है। ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से, जो कथित तौर पर लगभग पचास हज़ार बीघा हैं। वे ज़मीनें विकास के नाम पर अडानी, अंबानी और रामदेव से जुड़ी कंपनियों जैसे बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स को सीधे सौंप दिए गए हैं। इसके लिए अक्सर भूमिहीन ‘मियां’ और ‘मूल निवासी’ समुदायों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया गया है।

सरकार के बहु-प्रचारित ‘विकास मॉडल’ की इस राज्य को बहुत भारी पर्यावरणिक कीमत भी चुकानी पड़ी है। सूचना के अधिकार (RTI) से मिली चौंकाने वाली जानकारी के अनुसार, एक बड़ा सच सामने आया है। मई 2016 से, जब भाजपा पहली बार असम की सत्ता में आई थी। तब से अब तक पूरे असम में 1,06,896 पुराने और हरे-भरे पेड़ काटे जा चुके हैं। हाल के वर्षों में पेड़ों को काटने की यह रफ़्तार बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के वर्तमान समय में 2021 से 2025 के बीच 65,000 से ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं। जबकि सर्बानंद सोनोवाल की पिछली सरकार में यह संख्या लगभग 18,000 ही थी। यह पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है।

वर्तमान चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर भी अब गहरे सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में मतदाता सूचियों का जो विशेष पुनरीक्षण (SR) किया था। उसमें असम के करीब 2.52 करोड़ मतदाता शामिल थे। लेकिन फरवरी, 2026 में प्रकाशित हुई अंतिम सूची में करीब 2.49 करोड़ मतदाता ही दर्ज पाए गए। इससे स्पष्ट पता चलता है कि इस प्रक्रिया के दौरान करीब 2.4 लाख मतदाताओं के नाम गुपचुप हटाए गए हैं। हालांकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का एक नियमित काम है। लेकिन नागरिकता से जुड़े विवादों (NRC/CAA) के लंबे और संवेदनशील इतिहास वाले इस राज्य में यह डराने वाला है। इतने बड़े पैमाने पर सत्यापन से आम मतदाताओं में भारी चिंता ज़रूर बढ़ जाती है।

ये चिंताएं साल 2023 में चुनाव आयोग द्वारा किए गए विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के विवादित पुनर्सीमांकन (Delimitation) से और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके बारे में कई राजनीतिक पार्टियों और चुनाव प्रेक्षकों का पक्का मानना है। उनका मानना है कि इससे सत्ताधारी भाजपा को बहुत ज़्यादा और अनुचित फायदा हुआ है। इस काम में असम में विपक्षी पार्टियों और नागरिक समाज संगठनों की आपत्तियों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया गया था। इसके लिए चुनाव आयोग की बहुत कड़ी आलोचना भी हुई थी। चुनावी प्रक्रिया को हमेशा लोकतंत्र को मज़बूत करना चाहिए। उसे सत्ताधारी पार्टी को राजनीतिक मैदान अपने पक्ष में करने में मदद करने का कोई साधन नहीं बनना चाहिए।

इस बीच, सत्ताधारी पार्टी ने चुनावों से ठीक पहले लोक लुभावन योजनाओं को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। ‘अरुणोदोई योजना-3.0’ को अब लगभग 40 लाख नए लाभार्थियों तक बढ़ा दिया गया है। और चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 10 मार्च को राज्य में 3,800 करोड़ रुपये बांटे गए हैं। जनता के लिए कल्याण और राहत के उपाय बेशक बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन चुनावी लालच के रूप में इन योजनाओं के विस्तार का समय बहुत संदिग्ध है। इसका तरीका उनके राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर कई जायज़ चिंताएं पैदा करता है। खासकर तब जब असम सरकार पर कर्ज़ का भारी बोझ बहुत खतरनाक रूप से बढ़ रहा है।

शासक गठबंधन के अंदर भी अब भारी तनाव साफ दिख रहा है। असम गण परिषद (AGP) के नेतृत्व ने सत्ता की मलाई में बने रहने के लिए बार-बार भाजपा के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण किया है। उसने पार्टी के मूल क्षेत्रीय वादों से भारी समझौता किया है। इसके परिणामस्वरूप, भाजपा इस क्षेत्रीय पार्टी के सांगठनिक आधार को लगातार कमज़ोर करने में पूरी तरह सफल रही है। भाजपा ने देश में दूसरी जगहों पर भी बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न अपनाया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का हाल सबको पता है। यहाँ तक कि उत्तर-पूर्व में नागा पीपुल्स फ्रंट जैसे क्षेत्रीय सहयोगी पार्टियों को भी उसने बुरी तरह कमज़ोर किया है। भाजपा ने बार-बार अपने सहयोगियों की कीमत पर अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए गठबंधन को सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया है। इस बार असम चुनाव में भाजपा द्वारा एजीपी को बहुत कम सीटें दी गई हैं। कहा जा रहा है कि उसके अनुयायियों और कार्यकर्ताओं के कुछ हिस्सों में इससे भारी नाराज़गी बढ़ रही है। इस बीच, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स (BTAD) क्षेत्र में भी माहौल गरम है। बोडो पीपुल्स फ्रंट (BPF) और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) के बीच भारी तनाव है। ये दोनों पार्टियां अभी भी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए (NDA) के साथ ही हैं। इनके बीच की तीखी दुश्मनी ने भी गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे की बातचीत को बहुत मुश्किल बना दिया है।

हाल के कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों ने भी कई नए सवाल खड़े किए हैं। शासक गठबंधन और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के बीच बहुचर्चित ‘अपवित्र समझदारी’ के बारे में बहुत चर्चा है। हाल ही में असम से हुए राज्यसभा चुनावों में, शासक एनडीए के तीनों उम्मीदवार उच्च सदन के लिए बिल्कुल निर्विरोध चुने गए। नए चुने गए सदस्य भाजपा के जोगेन मोहन और तेराश गोवाला हैं। और तीसरी सीट पर यूपीपीएल के प्रमोद बोरो हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने वहां अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा। इस घटना से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और एआईयूडीएफ के बीच “गुप्त समझौते” के गंभीर आरोप लगे हैं। यह तब हुआ जब एआईयूडीएफ के तीन विधायकों ने तीसरी सीट के लिए एनडीए उम्मीदवार प्रमोद बोरो का सीधा समर्थन किया। उन्होंने उनके नामांकन पत्र पर अपने हस्ताक्षर भी किए थे।

इसी समय, बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली एआईयूडीएफ ने एक बड़ा कदम उठाया है। उसने 10 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए नौ उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। उम्मीद है कि वह असम विधानसभा की कुल 126 सीटों में से करीब 25 पर अपना चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के बड़े मंच से किनारे लगने और खारिज होने के बाद ऐसा हुआ है। यह पार्टी अब बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करती दिख रही है। हालांकि भाजपा के साथ इसकी ‘मेलजोल’ की खबरों पर अभी भी किसी ने बहुत करीब से ध्यान नहीं दिया है। दूसरी तरफ, विपक्ष का एक बहुत व्यापक मंच बनाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। कांग्रेस, सीपीआई(एम), लुरिन ज्योति गोगोई के नेतृत्व वाली असम जातीय परिषद (AJP) और जोन्स इंगती काथर के नेतृत्व वाली ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (APHLC) एक साथ आ रही हैं। इन जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब तक बनी सहमति के मुताबिक, कांग्रेस एजेपी को नौ सीटें देने जा रही है। एपीएचएलसी को दो सीटें और सीपीआई(एम) को दो सीटें देने पर वह सहमत हो गई है। बहरहाल, गठबंधन की इस एकता को और भी व्यापक तथा मजबूत बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है।

एक ताज़ा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस ‘रायजोर दल’ को 13 सीटें देने पर सहमत हो गई है। इसमें चार सीटों पर उनका ‘दोस्ताना मुकाबला’ भी शामिल है। बहरहाल, कांग्रेस और अखिल गोगोई के नेतृत्व वाले रायजोर दल के बीच अभी भी कुछ मतभेद हैं। इन मतभेदों ने इस गठबंधन में कुछ रुकावटें पैदा की हैं। लेकिन भाजपा और उनके सहयोगियों को हराने के व्यापक हित में इन रुकावटों को तुरंत दूर करना बहुत जरूरी है। सीपीआई(एम) ने लगातार सभी संबंधित लोगों से एक बड़ी अपील की है। उसने रायजोर दल और दूसरी वाम और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को शामिल करके अधिकतम संभव एकता बनाने की अपील की है। पूरे राज्य में राजनीतिक लामबंदी अब बहुत तेज़ हो गई है। कांग्रेस ने राज्य में ‘मार्च फॉर चेंज’ (परिवर्तन यात्रा) शुरू की है। जबकि भाजपा अपनी ‘पीपुल्स ब्लेसिंग कैंपेन’ (जन आशीर्वाद यात्रा) निकाल रही है। कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यक्रमों में भाजपा समर्थकों द्वारा भारी रुकावट डाले जाने की खबरें हैं। आरोप है कि यह सब प्रशासन के कुछ हिस्सों के छुपे सहयोग से हो रहा है।

अभी 9 मार्च को नलबाड़ी में एक बड़ी घटना हुई। पुलिस ने वहां कई कांग्रेस नेताओं को उस समय हिरासत में ले लिया, जब वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। वे भाजपा समर्थकों द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किए गए हमलों का विरोध कर रहे थे। हिरासतियों में नलबाड़ी के विधायक प्रत्याशी अशोक सरमा भी शामिल थे। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव दिव्यज्योति हालोई और 10 दूसरे कार्यकर्ता भी शामिल थे। ऐसी घटनाओं से यह बात और भी साफ होती है। कि शासक पार्टी चुनावों से पहले आधिकारिक मशीनरी और पुलिस की ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रही है। वह इसके जरिए लोगों में डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं, दूसरी ओर भाजपा के कार्यक्रमों को भी जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर भाजपा की ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ को जनता द्वारा काले झंडे दिखाए गए। जनता मशहूर सांस्कृतिक सेलिब्रिटी ज़ुबीन गर्ग के ‘हत्या प्रकरण’ में न्याय की भारी मांग कर रही है। यह विरोध लोगों में बढ़ते भारी गुस्से को दिखाता है।

कई लोगों का यह पक्का मानना है कि राज्य सरकार ज़ुबीन गर्ग की रहस्यमयी हालात में हुई मौत की सही जांच नहीं कर रही है। वह ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने में बहुत हिचकिचा रही है। और इसके बजाय वह आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। इससे पहले, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने खुद असम असेंबली में कहा था कि ज़ुबीन की ‘हत्या’ की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के असम के लगातार दौरे भी अब तेज़ हो गए हैं। ये सब चुनावों से ठीक पहले हुए हैं। इन दौरों के साथ राज्य में बहुत जल्दबाजी में परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। इसके साथ विकास के बड़े-बड़े हवाई दावे भी किए गए हैं। बहरहाल, कई लोग इन घोषणाओं को बहुत शक की नज़र से देख रहे हैं। वे सवाल कर रहे हैं कि क्या इनसे लोगों की असली समस्याओं का कोई हल होगा? कुल मिलाकर, ये सभी घटनाक्रम मौजूदा सरकार के बढ़ते तानाशाही चरित्र को साफ दिखाते हैं। सरकारी मशीनरी का भारी गलत इस्तेमाल हो रहा है। असहमति को दबाने की कोशिश हो रही है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और कॉर्पोरेट के पक्ष में नीतियां असम में लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक गंभीर खतरा हैं। यह सामाजिक सद्भाव के लिए भी बहुत बुरा है।

इस अहम मौके पर, सभी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताकतों की व्यापक एकता बहुत ज़रूरी है। असम में यह लड़ाई सिर्फ़ एक चुनावी मुकाबला बिल्कुल नहीं है। यह पूरे भारत में सांप्रदायिक-कॉर्पोरेट गठजोड़ और तानाशाही शासन के खिलाफ़ एक व्यापक संघर्ष का बड़ा हिस्सा है। सिर्फ़ एक एकजुट विपक्ष ही, जो लोगों की सच्ची आकांक्षाओं पर टिका हो, भाजपा के इस विभाजनकारी एजेंडे को पूरी तरह परास्त कर सकता है। और वही असम में एक लोकतांत्रिक और जन पक्षधर विकल्प की नई राह खोल सकता है। इसलिए विपक्ष की यह ‘महाएकता’ समय की सबसे बड़ी मांग है।