अब आर्थिक मोर्चे पर दो-दो हाथ: आतंक के जवाब में आर्थिक युद्ध हो भारत की नई नीति

कर्नल अवधेश कुमार (पूर्व पैराशूट स्पेशल फोर्स अधिकारी)

परिचय:
किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल सैन्य क्षमता तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह राजनीतिक, सामाजिक, तकनीकी और आर्थिक साधनों के संतुलन पर आधारित होती है। भारत ने अब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का उत्तर प्रायः सैन्य कार्रवाई के माध्यम से दिया है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में, भारत के पास एक और विकल्प है—आर्थिक युद्ध, जो कहीं अधिक प्रभावी, दीर्घकालिक और रणनीतिक हो सकता है।

पहलगाम घटना और युद्ध विराम:
कश्मीर के पहलगाम में हालिया आतंकी हमला, भारत के दावों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना के तत्वों द्वारा प्रायोजित था। भारत की सशस्त्र प्रतिक्रिया और दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने एक अस्थिर युद्ध विराम को जन्म दिया। यह स्थिति तीन सवाल उठाती है:

1. क्या युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान ने अपने आतंकी शिविरों, जिन्हें वह ‘स्वतंत्रता सेनानी’ कहता है, को नष्ट करने की प्रतिबद्धता दिखाई? या यह महज पुरानी स्थिति की पुनरावृत्ति है?
2. तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन क्यों किया, जबकि कोई अन्य देश, यहाँ तक कि इस्लामी राष्ट्र भी, आगे नहीं आए? यह भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए विचारणीय है।
3. क्या 70 वर्षों से चले आ रहे इस टकराव के चक्र को तोड़ने के लिए नए युद्धक्षेत्रों पर रणनीति बदलने का समय है?

भारत-पाकिस्तान शक्ति असंतुलन:
भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी भू-राजनीतिक और सैन्य शक्ति का प्रभावी उपयोग किया है। वहीं, पाकिस्तान ने भारत से शक्ति असमानता को कम करने के लिए परमाणु हथियार विकसित किए और कश्मीर में आतंकी समूहों को गुप्त समर्थन दिया। यह आतंकवाद को युद्ध के हथियार के रूप में उपयोग करने की रणनीति है।

वर्तमान चुनौती:
भारत में यह धारणा प्रबल है कि पाकिस्तान के आतंकी हमलों का जवाब सैन्य कार्रवाई से देना चाहिए, जबकि राजनयिक तंत्र भू-राजनीतिक परिणामों को संभालता है। एक लोकतंत्र के रूप में, भारत को सजा देने वाली प्रतिक्रियाओं और संयम के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, ताकि यह पूर्ण युद्ध में न बदल जाए। जवाब न देना कमजोरी माना जाता है, जो सोशल मीडिया युग में राजनीतिक रूप से हानिकारक है। लेकिन, दोनों देशों के पास परमाणु हथियार होने के कारण, अनियोजित प्रतिक्रियाएँ विनाशकारी हो सकती हैं।

आर्थिक युद्ध- अप्रयुक्त शक्ति:
भविष्य के युद्ध राष्ट्रों की संपत्ति और शक्ति के धीमे क्षय के रूप में होंगे, जिसमें विरोधी भू-राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय और सैन्य साधनों का उपयोग करेंगे। साइबरस्फीयर और इंटरनेट के अंधेरे कोनों से उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ अनुमान से परे हैं।
आर्थिक शक्ति साधन, जिसका उपयोग भारत ने अभी तक नहीं किया, किसी राष्ट्र की स्थिरता को हिला सकता है। आज आर्थिक पूंजी सामाजिक शक्ति से जुड़ी है, और सोशल मीडिया का प्रभाव नेताओं को प्रभावित करता है। भारत को अब इस शक्ति का उपयोग युद्ध के हथियार के रूप में करना चाहिए।

पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरियाँ:
पाकिस्तानी सेना का रियल एस्टेट, कृषि, उर्वरक, आईटी, सीमेंट, खनन, ऊर्जा, तेल, गैस, विमानन, मीडिया, वित्त और बीमा जैसे क्षेत्रों में व्यापक व्यावसायिक हित है। यह विविधता सुनियोजित है, क्योंकि एकल क्षेत्र पर निर्भरता जोखिमपूर्ण है। फिर भी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर है। सेना के व्यापारों पर चोट करने से उसकी शक्ति कमजोर होगी।

आर्थिक युद्ध की रणनीति:
सेना के आर्थिक हितों को लक्षित करने वाली रणनीति जनता और सेना के बीच दरार डाल सकती है। पाकिस्तानी जनता सेना के व्यापारिक नियंत्रण से असंतुष्ट है, जो आम लोगों के लिए हानिकारक है। यदि पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए भारत को चुनौती देता है, तो भारत को आर्थिक युद्ध से जवाब देना चाहिए।
पाकिस्तान के बांड और शेयर बाजारों को अस्थिर करना, वित्तीय साधनों से जोखिम बढ़ाना, और सेना से जुड़ी कंपनियों में मध्यस्थता (आर्बिट्राज) की कमजोर कड़ियों को लक्षित करना रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इसका लक्ष्य धीरे-धीरे संपत्ति का क्षय करना है, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक क्षमता कमजोर हो।

आर्थिक युद्ध के उपकरण:
आर्थिक युद्ध में विकल्प, वायदा, लंबी-छोटी स्थिति, बांड बाजारों में हेरफेर, और ‘झूठी झंडा’ कंपनियाँ, जिनका उद्देश्य अस्थिरता है, शामिल हैं। यह दीर्घकालिक रणनीति किसी राष्ट्र की संपत्ति उत्पन्न करने की क्षमता को नष्ट करती है।

पाकिस्तान की संभावित प्रतिक्रिया:
पाकिस्तान भारतीय अर्थव्यवस्था के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था जोखिमों से भरी है, जबकि भारत की स्थिर है। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, “कंपनियाँ अपनी व्यावसायिक नींव पर सफल होती हैं, न कि बाजार की अस्थायी उथल-पुथल से।” भारत की आर्थिक स्थिरता इसे मजबूत बनाती है।

निष्कर्ष:
आर्थिक युद्ध सैन्य युद्ध जितना ही प्रभावी हो सकता है और बाजार नियमों के भीतर वैध है। पाकिस्तान के आतंकवाद प्रायोजन के जवाब में, भारत की गुप्त आर्थिक कार्रवाइयाँ उचित प्रतिक्रिया हैं। यह पाकिस्तान को सममित बातचीत की मेज पर लाएगा, जहाँ आतंकी कार्रवाइयों का जवाब भारत की बाजार-आधारित प्रतिक्रिया से मिलेगा। यदि सैन्य टकराव को रोकने का कोई उपाय नहीं है, तो यह आर्थिक संतुलन मॉडल अंतिम समाधान हो सकता है।

लेखक के बारे मे –

कर्नल अवधेश कुमार,

पूर्व पैराशूट स्पेशल फोर्स अधिकारी।

कर्नल अवधेश सैन्य संबंधित कई पुस्तकें लिख चुके हैं