इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा जेल में कैदियों के बच्चों को जेल से बाहर स्कूल में शिक्षा का मौलिक अधिकार
कोर्ट ने सरकार से मांगी स्कीम, अंतिम आदेश 20 नवंबर को

प्रयागराज 31 अक्टूबर 2024

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में जन्मे या मां बाप के साथ कैद में रह रहे बच्चों की स्कूली शिक्षा जेल से बाहर नियमित स्कूल में कराने के लिए राज्य सरकार को स्कीम तैयार करने का पूरा मौका दिया और 24अक्टूबर 24 को फैसला लिखाना शुरू कर दिया।

किंतु समय की कमी के चलते अंतिम फैसला लिखाने की अगली तिथि 20 नवंबर नियत की है।

न्यायमूर्ति अजय भनोट ने कैद रेखा की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए सरकार को स्कीम तैयार करने का आदेश दिया था।याची के साथ जेल में रह रहा उसका पांच साल का बच्चा जेल के भीतर कैदियों के बच्चों की शिक्षा के लिए बने स्कूल में पढ़ रहा है।

कोर्ट ने इसे बच्चों के मूल अधिकारों के खिलाफ माना और कहा कि बच्चों के विकास के लिए जरूरी है उन्हें जेल में न रखा जाय। सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाय।

कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल कारागार से प्रदेश के जेलों में रह रहे ऐसे बच्चों की बेहतरी की स्कीम तैयार करने को कहा।

प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास व महानिदेशक कारागार उ.प्र. ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास, प्रमुख सचिव कारागार व डीजी कारागार को 24 अक्टूबर तक स्कीम पेश करने का समय दिया और इसके बाद अपना आदेश लिखाना शुरू कर दिया है।

शेष आदेश 20 नवंबर को लिखाया जायेगा।