सिविल एयरपोर्ट की लाऊंज को शीघ्र फंक्शनल करवाने की मांग
सिविल सोसायटी ऑफ आगरा ने सिविल एयरपोर्ट की यात्री लाऊंज को शीघ्र फंक्शनल करवाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। संगठन ने यह स्पष्ट किया है कि आगरा जैसे महानगर में सैलानियों के लिए एयर कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधाएं होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जबकि नगर निगम, जिला पंचायत और ग्राम सभाओं की ढांचागत सुविधाओं के विस्तार और विकास से सुविधाएं सुलभ हो रही हैं, लेकिन एयर कनेक्टिविटी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।
यात्रियों की सुविधा में कमी
सबसे अधिक निराशा यात्रियों के लिए बनायी गयी लाऊंज का उपयोग न हो पाने को लेकर है। एयर फोर्स स्टेशन आगरा के अर्जुन नगर गेट के निकट बनाई गई यह यात्री लाऊंज अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाई है, जिसके कारण यात्रियों को असुविधा हो रही है। पूर्व मंडलायुक्त श्रीमती ऋतु महेश्वरी ने इसके लिए आदेश दिया था, लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद भी यह सेवा शुरू नहीं हो पाई है।
नया सिविल एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया
आगरा में नया सिविल एयरपोर्ट धनौली में बनाया जा रहा है, लेकिन इसके पूरा होने में कम से कम तीन साल का समय लगेगा। इस दौरान मौजूदा सिविल एन्क्लेव का ही उपयोग करना होगा। इसलिए वर्तमान लाऊंज को फंक्शनल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सिविल सोसायटी ऑफ आगरा के प्रयास
सिविल सोसायटी ऑफ आगरा हमेशा एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रही है। संगठन ने लाऊंज फंक्शनल करवाने के लिए कई प्रयास किए हैं:
- सिविल सोसायटी ऑफ आगरा ने 24 नवंबर 2024 को एयर चीफ मार्शल और रक्षा मंत्री को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 23 दिसंबर 2023 से यात्री लाऊंज को फंक्शनल न होने की जांच करने का अनुरोध किया।
- जनवरी 2025 में पुनः पत्र का रिमाइंडर भेजा गया।
- पत्राचार के माध्यम से मंत्रियों के संज्ञान में लाने का प्रयास किया गया कि यात्री लाऊंज के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा 14 मार्च 2022 को कार्य अनुमति प्रदान की गई थी।
- भारतीय वायुसेना और एएआई के बीच समझौता ज्ञापन पर 12 दिसंबर 2022 को सहमति हस्ताक्षर हुए थे।
- सिविल एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठकों में यात्री लाउंज की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की गई, लेकिन कमेटी के किसी भी सदस्य द्वारा लाऊज को फंक्शनल करने का प्रयास नहीं किया गया।
सिविल सोसायटी ऑफ आगरा के सीधे प्रश्न
- भारतीय वायुसेना यात्री लाऊंज का संचालन क्यों नहीं कर रही है?
- एएआई इस मुद्दे पर चुप क्यों है और निर्माण में लगभग 7 करोड़ खर्च करने और किराए के रूप में 14 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने की स्थिति क्यों बनी?
- क्या यह सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का मामला नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए?
- एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी चुप क्यों है? समिति का अध्यक्ष केंद्र में मंत्री है। उनकी नागर विमानन और रक्षा मंत्री से मुलाकात अत्यंत सहज है, फिर इस समस्या के समाधान में क्यों विलंब हो रहा है? कमेटी के मेंबर खुद देश-विदेश में प्रतिवर्ष हवाई यात्रा करते हैं और यात्री सुविधाओं को भली भांति जानते हैं।
