मेरठ: 859 निर्माण गिरने के आदेश, सेक्टर-2 में पलायन के पोस्टर

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Uttar Pradesh Desk

मेरठ: एक आम इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना अपना खुद का एक आशियाना बनाना होता है। वह अपनी पूरी उम्र की गाढ़ी कमाई, पाई-पाई जोड़कर ईंट-गारे से अपने लिए एक छत तैयार करता है। लेकिन जब उसी छत पर अचानक कानूनी हथौड़ा और प्रशासन का बुलडोजर चलने की नौबत आ जाए, तो उस इंसान के पैरों तले जमीन खिसकना तय है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में इन दिनों बिल्कुल ऐसा ही दिल दहला देने वाला और खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। मेरठ के बहुचर्चित सेंट्रल मार्केट प्रकरण ने अब एक बेहद गंभीर और मानवीय संकट का रूप ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश के बाद इलाके के 859 अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की गाज गिरने वाली है। इस आदेश के बाद सबसे ज्यादा कोहराम मेरठ के सेक्टर-2 इलाके में मचा हुआ है। खौफ, लाचारी और गुस्से से भरे स्थानीय निवासियों ने अपने घरों के दरवाजों और दीवारों पर ‘पलायन’ (Exodus) के बड़े-बड़े पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। इन पोस्टरों ने न सिर्फ जिला प्रशासन की रातों की नींद उड़ा दी है, बल्कि पूरे प्रदेश की सियासत में भी एक बड़ा भूचाल ला दिया है। लोगों का दर्द है कि कानूनी दांव-पेंच के नाम पर उनके आशियानों को उजाड़ने की तैयारी की जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो उनके पास शहर छोड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा।

सेटबैक नियम का कानूनी फंदा और मध्यम वर्ग का उजड़ता संसार

इस पूरे विवाद की जड़ में वह कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया है जिसे शहरी नियोजन की भाषा में ‘सेटबैक’ (Setback) कहा जाता है। सेटबैक का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी भवन का निर्माण करते समय सड़क, गली या प्लॉट की सीमा से एक निश्चित दूरी (खाली जगह) छोड़ना अनिवार्य होता है। मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) और प्रशासन अब सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद इस नियम को सेंट्रल मार्केट और सेक्टर-2 के रिहायशी इलाकों में कड़ाई से लागू करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन प्रशासन की यह कागजी और तकनीकी योजना जमीन पर रहने वाले उन मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए मौत के फरमान जैसी साबित हो रही है, जिन्होंने दशकों पहले इन छोटे-छोटे प्लॉट्स पर अपने घर बनाए थे।

सेक्टर-2 के निवासियों का दर्द यह है कि यहां ज्यादातर मकान बहुत ही छोटे क्षेत्रफल (50 से 100 गज) में बने हुए हैं। जब ये घर बने थे, तब न तो प्राधिकरण की इतनी सख्ती थी और न ही नक्शे पास कराने की इतनी जटिल प्रक्रियाएं। आज 20-30 साल बाद अगर इन छोटे घरों पर सेटबैक का नियम थोपा जाता है, तो हर घर का आगे का एक बड़ा हिस्सा प्रशासन की मशीनों द्वारा तोड़ दिया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सेटबैक के नाम पर होने वाली इस तोड़फोड़ में किसी का इकलौता बाथरूम टूट जाएगा, तो किसी का पूरा ड्राइंग रूम जमींदोज हो जाएगा। कुछ मकान तो इतने छोटे हैं कि अगर आगे का हिस्सा गिराया गया, तो पीछे सिर्फ एक कोठरी बच जाएगी, जिसमें एक परिवार का गुजारा करना बिल्कुल असंभव है। यह कोई व्यावसायिक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह उन आम लोगों के सिर से छत छीनने की कवायद है, जिनका इस दुनिया में उस एक घर के सिवा और कोई आसरा नहीं है।

दीवारों पर ‘पलायन’ के पोस्टर: गुस्से, लाचारी और बेबसी की चीख

जब किसी इंसान को चारों तरफ से निराशा और कानूनी खौफ घेर लेता है, तो उसका गुस्सा एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेता है। मेरठ के सेक्टर-2 की संकरी गलियों में आज सन्नाटा नहीं, बल्कि एक डरावनी खामोशी पसरी हुई है। हर दूसरे घर के दरवाजे और बाहरी दीवारों पर बड़े-बड़े अक्षरों में ‘पलायन’ (Exodus) लिखे हुए पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। ये पोस्टर सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि यह प्रशासन के मुंह पर तमाचा हैं और सिस्टम की संवेदनहीनता के खिलाफ एक मूक चीख हैं। लोगों ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उनके आशियानों पर बुलडोजर चला, तो वे सामूहिक रूप से इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे।

गलियों में बैठी बुजुर्ग महिलाएं रो-रोकर अपनी व्यथा सुना रही हैं। एक बुजुर्ग महिला ने फफकते हुए कहा, “हमने अपनी जवानी इस घर को बनाने में खपा दी। बच्चों का पेट काटकर एक-एक ईंट जोड़ी थी। आज बुढ़ापे में सरकार हमें बेघर करके सड़क पर फेंकना चाहती है। अगर हमारा घर टूटेगा, तो हम आखिर जाएंगे कहां? इससे अच्छा तो यही है कि प्रशासन हमारे घरों के साथ-साथ हम पर भी बुलडोजर चला दे।” महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के चेहरों पर पसरी यह हवाइयां बता रही हैं कि यह मुद्दा सिर्फ ईंट-पत्थर का नहीं, बल्कि सीधे तौर पर मानवाधिकारों और जीने के अधिकार का है। लोग रात-रात भर सो नहीं पा रहे हैं। उन्हें हर वक्त बस यही खौफ सताता रहता है कि न जाने किस सुबह प्राधिकरण की पीली मशीनें पुलिस बल के साथ उनकी गली में घुस आएंगी और उनके सपनों को चकनाचूर कर देंगी।

सुप्रीम कोर्ट का डंडा और प्रशासन की भारी मजबूरी

इस पूरे मामले में मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) और स्थानीय जिला प्रशासन भी पूरी तरह से लाचार और बेबस नजर आ रहा है। प्रशासन के अधिकारियों का दबी जुबान में कहना है कि वे भी आम जनता का दर्द समझते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके हाथ बांधे हुए है। कोर्ट ने 859 निर्माणों को अवैध करार देते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के भीतर इन पर कार्रवाई की जाए और रिपोर्ट पेश की जाए। अधिकारियों को डर है कि अगर उन्होंने कार्रवाई में नरमी बरती, तो उन्हें अदालत की अवमानना (Contempt of Court) का सामना करना पड़ सकता है। इसी कानूनी डंडे के खौफ से प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पर नोटिस जारी करने और ध्वस्तीकरण की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है।

हालांकि, सेंट्रल मार्केट में जो विशुद्ध रूप से बड़े व्यावसायिक और कॉमर्शियल अतिक्रमण हैं, उन पर कार्रवाई का आम जनता समर्थन कर रही है। लेकिन सेक्टर-2 के जिन रिहायशी मकानों को इस लपेटे में लिया जा रहा है, वहां स्थिति बिल्कुल अलग है। यह वह मध्यम वर्ग है जो न तो महंगे वकील कर सकता है और न ही अदालतों के लंबे चक्कर काट सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सालों पहले जब ये मकान बन रहे थे, तब विकास प्राधिकरण के इंजीनियर और अधिकारी आंखें मूंदे सो रहे थे? क्यों उस वक्त इन लोगों को सेटबैक के नियम नहीं समझाए गए? सिस्टम की उस पुरानी लापरवाही की सजा आज यह आम जनता क्यों भुगते?

मानवीय दृष्टिकोण की गुहार: क्या सरकार निकालेगी कोई बीच का रास्ता?

सेक्टर-2 के निवासियों के इस सामूहिक ‘पलायन’ के ऐलान ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सामने भी एक बड़ा धर्मसंकट खड़ा कर दिया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश हैं, तो दूसरी तरफ सैकड़ों परिवारों की उजड़ती हुई जिंदगी। स्थानीय निवासियों और आरडब्ल्यूए (RWA) के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मार्मिक गुहार लगाई है। लोगों की मांग है कि इस पूरे प्रकरण में एक ‘मानवीय दृष्टिकोण’ अपनाया जाए। उनका तर्क है कि चूंकि यह घनी आबादी वाला एक पुराना रिहायशी इलाका है, इसलिए यहां सेटबैक के नियमों में शिथिलता बरती जाए या फिर कोई ऐसा कंपाउंडिंग (Compounding) शुल्क तय किया जाए जिसे जमा करके इन छोटे मकानों को नियमित किया जा सके।

अब सारी उम्मीदें शासन के उस फैसले पर टिकी हैं जो इस भारी मानवीय संकट को टाल सकता है। अगर सरकार ने कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला, तो मेरठ की सड़कों पर एक ऐसा आंदोलन भड़क सकता है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। यह सिर्फ 859 मकानों का मामला नहीं है, बल्कि यह उन हजारों धड़कते हुए दिलों का मामला है जिनकी पूरी दुनिया उन चार दीवारों के भीतर सिमटी हुई है। पलायन के ये पोस्टर एक चेतावनी हैं कि जब सिस्टम अंधा और बहरा हो जाता है, तो आम आदमी के पास बगावत और अपना आशियाना छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। देखना यह होगा कि क्या बुलडोजर की गड़गड़ाहट के आगे इन लोगों की सिसकियां दब जाएंगी, या फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर कोई ऐसा समाधान निकालेंगे जो कानून का भी मान रखे और इंसानियत की भी रक्षा करे।

Thakur Pawan Singh

Editor in Chief, Taj News