उत्तराखंड के सीएम को सुप्रीम राहत, हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

इससे पहले 27 अक्टूबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था. मामला गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ा है. हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोप गंभीर हैं.

हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह के संदेह दूर करने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है. उत्तराखंड के एक पत्रकार उमेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था.

पत्रकार उमेश कुमार ने आरोप लगाया था कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जब बीजेपी के झारखंड प्रभारी थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाये जाने को लेकर रिश्वत ली थी और रिश्वत की रकम अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कराए थे.

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री को सुने बगैर ही हाईकोर्ट द्वारा इस तरह का सख्त आदेश देने से सब भौंचक्के रह गए क्योंकि पत्रकारों की याचिका में रावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध भी नहीं किया गया था.

रावत की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा की मुख्यमंत्री को सुने बगैर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती और इस तरह का आदेश निर्वाचित सरकार को अस्थिर करेगा. वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि एक निर्वाचित सरकार को इस तरह से अस्थिर नहीं जा सकता.

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